आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकारचे पाऊल: लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी प्रयत्न

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- फुगलेली चालू खात्यातील तूट हा सरकारसमोर निर्माण झालेला एक गहन प्रश्न आहे. ही तूट कमी करण्यासाठी वेळोवेळी योग्य ती पावले उचलण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता सरकारच्या समितीने लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राकडून होणाºया निर्यातीला चालना देण्यासाठी चार टक्के व्याजदर सवलत वाढवण्याबरोबरच वित्तीय आणि बिगरवित्तीय सवलती देण्याची सूचना केली आहे.
वित्त सचिव आर. एस. गुजराल यांच्या अध्यक्षतेखालील सहासदस्यीय आंतरमंत्रालयीन समितीने लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राकडून होणाºया निर्यातीत वाढ करण्यासाठी अल्प आणि मध्यम मुदतीच्या उपाययोजना करण्याचे सुचवले आहे. एमएसएमई क्षेत्रासाठी निर्यात कर्जाचा खर्च हा 11 ते 14 टक्क्यांच्या दरम्यान असतो आणि आंतरराष्टÑीय दर्जाच्या तुलनेत हे प्रमाण जास्त आहे.
त्यामुळे एमएसएमई निर्यातदारांसाठी व्याजदर कमी करण्याची गरज आहे. त्यामुळे वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाºया निर्यातदारांना अतिरिक्त 2 टक्के व्याज सवलत देण्याची शिफारस या समितीने केली असल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकारने अलीकडेच निर्यातदारांसाठी व्याज अनुदानात दोन टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांपर्यंत वाढ केली; परंतु निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा व्याजदर समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कमीच आहे.
अर्थसंकल्पीय खर्चात वाढ करणे, कर महसूल कमी करणे यांसह अनेक शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योगांसाठी असलेली निर्यात कर्ज मर्यादा स्वयंचलित मार्गाने 20 टक्क्यांनी वाढवण्यात यावी तसेच जेथे शक्य असेल तेथे पर्यायी कर्ज मर्यादा डॉलरमध्ये समाविष्ट करावी, असेही या सामितीने सुचवले आहे. समितीच्या या शिफारसी लागू झाल्यास लघू तसेच मध्यम उद्योगांना फायदा होणार आहे.

समितीच्या शिफारशी
वित्तीय तुटीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी निर्यातदारांना देण्यात येणारी सवलत मर्यादा ही किमान पाच वर्षांसाठी असावी, असेही या समितीने सुचवले आहे.

एमएसएमई क्षेत्रासाठी बँकांनी 40 टक्के निर्यात कर्जाचे लक्ष्य ठेवावे तसेच खरेदीदारांसाठीची कर्ज मर्यादा (स्वयंचलित मार्ग) 20 दशलक्ष डॉलरवरून 50 दशलक्ष डॉलरपर्यंत वाढवावी, असेही यात म्हटले आहे.

उत्पादनांचा ब्रँड विकास आणि विपणनासाठी बाजार विकास साहाय्य तसेच अन्य योजनांमधील अर्थसंकल्पीय तरतूद दुपटीने वाढवून ती सध्याच्या 50 कोटी / 180 कोटी रुपयांवरून 100 कोटी/ 300 कोटी पर्यंत (अनुक्रमे) न्यावी. एमएसएमई विभागांमधील कौशल्य विकास, उत्पादकता आणि तंत्रज्ञानात वाढ करावी. एमएसएमई क्षेत्रासाठी असलेली भांडवली गुंतवणूक मर्यादादेखील तुलनेने कमी आहे. ही मर्यादा किमान 50 टक्क्यांनी वाढवावी.
रसायने, हस्तकला, चर्म, वस्त्र, प्लास्टिक, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया यांसारख्या क्षेत्रांसाठी विशेष उपाययोजना करून निर्यातीला चालना द्यावी.