स्पेक्ट्रम शुल्काचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ समितीकडे

नवी दिल्ली - विद्यमान मोबाइल कंपन्यांकडे असलेल्या स्पेक्ट्रम एक वेळचे शुल्क लावण्याबाबतचा दूरसंचार खात्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंत्रिमंडळ पातळीवरील समितीकडे पाठवला आहे. मंत्रिमंडळ समितीने केलेल्या शिफारशीनंतर त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले.
दूरसंचारवरील मंत्रिगटाचे प्रमुखपद माजी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे होते. परंतु राष्ट्रपतीपदाचे दावेदार झाल्यानंतर मुखर्जी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे हे पद रिक्त झाले आहे. कृषी मंत्री शरद पवार यांना ही जबाबदारी देण्याचा विचार झाला होता. परंतु त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे सध्या मंत्रिगटाचे प्रमुखपद रिकामे असल्याने याबाबतचा निर्णय लांबणार का ? असे विचारले असता चिदंबरम म्हणाले की, सध्या मंत्रिगटाचे प्रमुखपद कोणाकडे नाही, परंतु मंत्रिगटाची बैठक ज्यावेळी होईल त्यावेळी या गटाचा प्रमुख असे अशी ग्वाही मी तुम्हाला देतो असेही ते म्हणाले.
स्पेक्ट्रमवरील एकवेळच्या शुल्काबाबत तांत्रिक मुद्दा देखील असून त्यावर तपशीलवार चर्चा करण्यासाठी हा प्रस्ताव मंत्रिगटाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्थानिक पातळीवरील इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन निर्मितीला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 50 कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. या अर्थसाह्यातून विशिष्ट प्रकारच्या उपकरणांच्या निर्मितीसाठी क्लस्टर उभारण्यात येणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक निर्मिती क्लस्टर योजनेंतर्गत अशा प्रकारचे क्लस्टर उभारण्यासाठी सरकारकडून स्पेशल पर्पज व्हेईकल सुविधा पुरवण्यात येणार आहे. या क्लस्टरमधील विभाग खासगी कंपन्या, उद्योग संस्था, वित्तीय संस्था, संशोधन विकास संस्था, राज्य आणि स्थानिक सरकार किंवा त्यांच्या संस्थांकडून प्रवर्तित करण्यात येईल. नवी ग्रीनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत सहाय्य मर्यादीत असेल.
ब्राऊनफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लटरसाठी सरकारकडून प्रकल्प खर्चाच्या तुलनेत 50 टक्के सहाय्य पुरवण्यात येणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्सवरील प्रस्तावित राष्ट्रीय धोरणांतर्गत अशा प्रकारचे 200 क्लस्टर उभारण्याचा सरकारचा मानस आहे. हे धोरण पुढील आठवड्यात मंत्रिमंडळासमोर विचारार्थ येण्याची शक्यता आहे. या योजनेसाठी पाच वर्षे कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात येईल.
या क्षेत्रातून 2020 पर्यंत 28 दशलक्ष रोजगार निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
नियंत्रणमूक्त करण्यात आलेल्या फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अ‍ॅँड के) खतांच्या वितरणावरील मालवाहतूक भाड्याचा परतावा मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावाला देखील केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. ही खते 1 एप्रिल 2010 पासून प्रथिनावर आधारीत सवलत धोरणांतर्गत आणण्यात आली. आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीने 1 जानेवारी 2011 ते 31 मार्च 2012 या कालावधीत प्रथिनावर आधारीत सवलत धोरणांतर्गत या खतांच्या वितरणावरील मालवाहतुकीचा परतावा मिळण्याबाबतच्या खत मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.