ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाला गती

मुंबई - ग्रामीण विभागीय बॅँकांच्या एकत्रीकरणाचा एक भाग म्हणून चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये अशा एकूण 25 बॅँकांचे विलीनीकरण मोठ्या 10 बॅँकांमध्ये करण्यात आले आहे. राज्यांमधील विविध बॅँकांनी प्रायोजित केलेल्या ग्रामीण विभागीय बॅँकांचे भौगोलिक पातळीवर विलीनीकरण करून त्यांची पुनर्बांधणी करण्याचे काम सध्या प्रगतिपथावर असल्याचे एका अधिकाºयाने सांगितले.
सात जानेवारीपर्यंत 25 ग्रामीण विभागीय बॅँकांचे 10 ग्रामीण विभागीय बॅँकांमध्ये रूपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील ग्रामीण विभागीय बॅँकांची संख्या गेल्या वर्षातल्या एप्रिल महिन्यातील 82 बॅँकांवरून कमी होऊन 67 वर आली.

चक्रवर्ती समितीच्या शिफारशी
गेल्या वर्षीच्या मार्चपर्यंत देशातील एकूण विभागीय ग्रामीण बॅँकांमध्ये 79 बॅँका नफ्यात असून उर्वरित 3 बॅँकांनी तोट्याची नोंद केली. विभागीय ग्रामीण बॅँकांच्या भांडवल बळकटीसाठी रिझर्व्ह बॅँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के.सी. चक्रवर्ती यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार केंद्राने 21 राज्यांमधील काही निवडक 40 विभागीय ग्रामीण बॅँकांचे पुनर्भांडवलीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

विभागीय ग्रामीण बॅँकांमध्ये केंद्र सरकारने 50 टक्के तर उर्वरित 35 आणि 15 टक्के भांडवल हे अनुक्रमे प्रायोजक बॅँक आणि राज्य सरकारचे असते.
* या राज्यातील ग्रामीण विभागीय बॅँकांचे झाले विलीनीकरण : बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओरिसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
*देशातल्या ग्रामीण - निमशहरी विभागातील ग्रामीण विभागीय बॅँकांच्या शाखा : 16000