आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
Install AppADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अॅप
मुंबई - देशातील महत्त्वाच्या पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जानेवारी महिन्यात गुंतवणुकीसंदर्भात स्थापन करण्यात आलेली मंत्रिमंडळाची समिती पुढील तीन आठवड्यांत अनेक पायाभूत प्रकल्पांना मंजुरी देण्याची शक्यता असल्याची माहिती नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली.
या समितीची अगोदरच दोन ते तीन वेळा बैठक झालेली असल्याचे ते म्हणाले. गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ समितीने 20 मार्च रोजी रिलायन्स इंडस्ट्रीजला कृष्णा-गोदावरी खो-यातील तेल उत्खनन आणि एनईसी 25 क्षेत्रात वायू संशोधन करण्याचा पहिला निर्णय घेतला होता. संरक्षण मंत्रालयाने या अगोदर तेल आणि वायू उत्खनन तसेच अन्य क्षेत्रांमध्ये बंदी किंवा त्याबाबतचे नियम कडक केले होते. या पार्श्वभूमीवर माँटेकसिंग यांनी दिलेली माहिती महत्त्वपूर्ण आहे. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयानेदेखील पर्यावरणविषयक मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना जलद मान्यता देण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असल्याची माहिती गुंतवणुकीवरील मंत्रिमंडळ समितीला दिली आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू असणार असून या वर्षात देशातील पायाभूत क्षेत्राचे चित्र अतिशय चांगले असेल, असा आशावाद व्यक्त करून ते पुढे म्हणाले की, ऊर्जा निर्मितीसाठी आणखी जास्त प्रकल्पांची गरज असून हा विस्तार प्रामुख्याने खासगी क्षेत्राकडून करण्यात येईल.
ऊर्जा क्षेत्राला प्राधान्य
ऊर्जा क्षेत्राच्या कामगिरीबद्दल समाधान व्यक्त करताना माँटेकसिंग म्हणाले, दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत ऊर्जा क्षमतेत 21 हजार मेगावॅट, तर अकराव्या पंचवार्षिक योजना कालावधीत 54 हजार मेगावॅटची भर घालण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या योजना कालावधीत 22 हजार मेगावॅटची भर घालण्यात आली असून ती संपूर्ण दहाव्या पंचवार्षिक योजना कालावधीच्या तुलनेत जास्त असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील ऊर्जेच्या किमती या जागतिक किमतीशी जोडण्यास आपण अनुकूल असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.