आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात शासन 20 लाख रोजगार उपलब्ध करणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


कुठलेही राज्य किंवा देशाला प्रगती करण्याकरिता गुंतवणूक पोषक परिस्थिती निर्माण करणे आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे रोजगार उपलब्ध करून अविकसित क्षेत्राचा विकास घडवण्याची जबाबदारी ही केंद्र व राज्य शासनाची आहे. नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने राज्याचे औद्योगिक धोरण जाहीर केले. या धोरणांतर्गत जाहीर केलेल्या योजनांचा मुख्य हेतू महाराष्ट्र राज्याला पुन्हा एकदा औद्योगिक गुंतवणूक अग्रगण्य बनवणे तसेच रोजगार उपलब्धी करून राज्यातील अविकसित क्षेत्रांची प्रगती करणे आहे. महाराष्ट्र शासनाची या धोरणाच्या माध्यमातून 20 लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची मनीषा आहे. त्याचप्रमाणे येत्या पाच वर्षांत म्हणजे. 2013-2018 या काळात जवळपास 5 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आकर्षित करण्याची इच्छा आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक धोरण-2013 या धोरणाची वैधता 1 एप्रिल 2013 ते 31 मार्च 2018 पर्यंत आहे.

औद्योगिक वर्गीकरण,
अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टसाठी सवलती

महाराष्ट्र शासनाने या धोरणामध्ये क्षेत्र व विकास यांच्या आधारावर राज्याचे औद्योगिक वर्गीकरण ए, बी, सी, डी आणि डी प्लस तसेच नक्षलग्रस्त भाग असे केले आहे. घडलेला विकास व येणा-या काळात अजून उत्तमरीत्या राज्याचा औद्योगिक विकास घडवण्याकरिता संबंधित क्षेत्रांना त्याच्या वर्गीकरणानुसार विविध योजना व सवलती उपलब्ध करण्याची सोय महाराष्ट्र शासनाने औद्योगिक धोरण 2013 द्वारे केली आहे. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट नावाने एक नवीन वर्गदेखील निर्माण केला आहे. या वर्गाकरिता पात्र होण्यासाठी 1500 कोटी रुपये किंवा 3000 लोकांना रोजगार उपलब्धी अशी अट घातली आहे. अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टसाठी शासनाने विशेष सवलतींची शिफारस केली आहे. त्यानुसार व्हॅट, विद्युत कर, स्टँप ड्यूटी, व्याजदर सवलत अशा विविध योजना महाराष्ट्र शासन जिल्हा औद्योगिक केंद्रांच्या व इतर निगडित यंत्रणांच्या माध्यमातून राबवणार आहे. पात्रतेच्या अटींवर गुंतवणूक किंवा रोजगार उपलब्ध केल्यास गुणवत्ता सुधारणा, स्पर्धात्मक वातावरण निर्मिती, संशोधन व यांत्रिकीकरणामधील सुधारांबद्दल विशेष सवलती शासन अमलात आणणार आहे.

व्हॅटमध्ये सवलत देणार, स्टँप ड्यूटी
माफी, ऊर्जा-पाण्याचे नियोजन- ऑडिट

राज्यातील विविध क्षेत्रांच्या वर्गीकरणानुसार शासन त्या क्षेत्रातील उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळण्याकरिता व्हॅटमध्ये 20 ते 100 टक्क्यांपर्यंत सवलत देणार आहे. त्याचप्रमाणे 5 टक्क्यांपर्यंत व्याजदर सवलत आणि विद्युत आकारणी व स्टँप ड्यूटी माफी, ऊर्जा आणि पाण्याचे नियोजन व्यवस्थितपणे केल्याबद्दल ऊर्जा आणि पाण्याच्या ऑडिटकरिता येणा-या खर्चाच्या 75 टक्के खर्च परत मिळवण्याची सोय आहे. तसेच ऊर्जा आणि पाण्याच्या ऑडिटकरिता रु. दोन लाख व रु. एक लाखपर्यंत अनुक्रमे साहाय्यता निधी देण्याची सोय शासनाने केली आहे. अन्नप्रक्रिया क्षेत्रात कार्यरत कंपन्यांना अतिरिक्त 10 टक्के सवलत व एक वर्षाची मुदतवाढ उपलब्ध करण्यात आली आहे.

नवउद्योजकांनी घ्यावा फायदा, राज्याला पुन्हा बनवावे अव्वल : अशाप्रकारे लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योजकांसह नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहनवर्धक वातावरण निर्मितीचा प्रांजळ प्रयत्न महाराष्ट्र शासनाने औद्योगिक धोरण-2013 च्या माध्यमातून केला आहे. या पोषक परिस्थितीचा फायदा नवीन होतकरू उद्योजकांनी घेऊन महाराष्ट्र राज्याला औद्योगिकीकरणात अव्वलस्थानी पुन्हा विराजमान करण्यात आणि देशाची प्रगती घडवण्यात हातभार लावला पाहिजे.

(लेखक हे स्ट्रॅटमॅन कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे संचालक आहेत.)
chaitanyavwangikar@gmail.com