आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • States To Get 1 year Grace Period For Implementing GST

जीएसटी अंमलबजावणीसाठी राज्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी करण्याबाबत तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालसारख्या काही राज्यांमध्ये अद्याप कुरबुरी सुरू आहेत. त्यामुळे आता एप्रिल २०१६ नंतर नवीन अप्रत्यक्ष कर लागू झाल्यानंतर वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटीमधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना एक वर्षाचा कालावधी मिळणार आहे.

जीएसटीचे घटनात्मक सुधारणा विधेयक लोकसभेत १९ डिसेंबरला सादर करण्यात आले. ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी अप्रत्यक्ष कररचना सुधारणा असल्याचे मानले जाते.

रद्द होणारे कर : केंद्रीय अबकारी कर, राज्यांचा व्हॅट, मनोरंजन कर, जकात, प्रवेश कर, ऐशआराम कर, वस्तू आणि सेवांवरील खरेदी कर.

गुजरातचा प्रस्ताव असा : राज्यांतर्गत व्यापारावर उत्पादक राज्य एक टक्का अतिरिक्त कर दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात यावा आणि जीएसटीची अंमलबजावणी झाल्यानंतर तो काढून टाकू नये

पश्चिम बंगालची मागणी : प्रवेश कर रद्द झाल्यानंतर हाेणारे संभाव्य नुकसान तसेच सीएसटी भरपाईची एकदाच पूर्ण रक्कम द्यावी.