आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकेची आर्थिक त्सुनामी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जागतिक आर्थिक क्षेत्रात भूकंप अमेरिकेत झाला आणि आर्थिक त्सुनामीच्या लाटा भारतासह सर्वच विकसनशील देशांवर येऊन आदळल्या. जगभरातले शेअरबाजार कोसळले. सोन्या-चांदीचे दरही वेगाने खाली आले आणि गुंतवणूकदारांचे लाखो कोटी रुपये बुडाले. जगभरातल्या उद्योग व्यवसाय क्षेत्रात त्सुनामीनंतर होणा-या भीषण विध्वंसाचेच चित्र सध्या दिसते आहे. जगभरच्या गुंतवणूकदारांनी सपशेल गुडघे टेकावे आणि घाईघाईने आपली गुंतवणूक विकसनशील देशांतून काढून घ्यावी, असे नेमके काय घडले? याचा विचार प्रथम करू.


अमेरिकन उद्योगांना स्टिम्युलस पॅकेज मागे घेणार असल्याचे संकेत
फेडरल रिझर्व्ह ही अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक आहे. तिचे अध्यक्ष बेन बर्नानके यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत अमेरिकेतील रोखे खरेदी कमी करणार असल्याचे आणि 2008मध्ये आलेल्या महामंदीच्या वेळी अमेरिकन उद्योगांना अमेरिकन सरकारने जे स्टिम्युलस पॅकेज दिले होते, ते हळूहळू मागे घेणार असल्याचे संकेत दिले आणि ही आर्थिक त्सुनामी सुरू झाली. खरे तर गेल्या डिसेंबरमध्ये बर्नानके यांनी फेडरल रिझर्व्ह या उपायांचा विचार करत असल्याचे म्हटले होते. गेले पाच-सहा आठवडे कोणत्याही क्षणी त्यासंबंधीची घोषणा होईल, अशी अपेक्षा सर्वांनाच होती. प्रत्यक्षात घोषणा नव्हे, तर केवळ संकेत दिले गेले आणि तेही हे उपाय आणखी किमान वर्षभरानंतर प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता आहे. असे असूनही ही आर्थिक त्सुनामी आली आणि तिने महाभयंकर विध्वंस घडवला.


यांत्रिकीकरणामुळे बेरोजगारी सात टक्क्यांपर्यंत वाढली
अशी त्सुनामी का आली, याची कारणे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेमध्ये दडलेली आहेत. 2008च्या महामंदीला पाच वर्षे होऊन गेली, तरी अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अजून सुधारलेली नाही. बेरोजगारांची संख्या प्रचंड मोठी आहे आणि ती किमान 7 टक्क्यांपर्यंत खाली कशी आणायची, हा त्यांच्या समोरचा गंभीर प्रश्न आहे. वाढत्या चलनवाढीने आपण भारतीय होरपळतो आहोत, तिकडे अमेरिकेत चलनवाढ शून्य टक्क्याच्या खाली गेली आहे. 2008मध्ये अमेरिकन सरकारने लाखो कोटी डॉलर्सची स्टिम्युलस पॅकेजेस दिली आणि चलनामध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा आणला. त्याचा उपयोग उद्योगांना थोडेफार सावरायला झाला असला, तरी रोजगारनिर्मिती मात्र झाली नाही. उलट आपला तोटा कमी करण्यासाठी उद्योगांनी अधिकाधिक यांत्रिकीकरण स्वीकारले आणि बेरोजगारी वाढली. बाजारपेठेत अधिकाधिक पैसा यावा, म्हणून फेडरल बँकेने मोठ्या प्रमाणात सरकारी रोखे खरेदी करण्याचा सपाटा लावला. या दोन्ही गोष्टी अचानक मागे घेतल्या जाणार म्हटल्यावर अमेरिकेच्या आर्थिक क्षेत्रात भूकंप झाला, त्सुनामीचे बळी मात्र इतर देश ठरले.


गुंतवणूकदारांचे दीड लाख कोटी रुपये पाण्यात
बर्नानके यांच्या निवेदनामुळे भारतात जे काही घडले ते खरोखरच इतके गंभीर आहे का, याचा विचार आपण प्रथम करायला हवा. बर्नानके यांच्या घोषणेनंतर काळा शुक्रवार ठरलेल्या 21 जूनला परदेशी गुंतवणूकदारांनी विक्रीचा मारा केला आणि सेन्सेक्स 538 पॉइंटने घसरला. परिणामी गुंतवणूकदारांचे दीड लाख कोटी रुपये पाण्यात गेले, हे अगदी खरे आहे. गेल्या काही वर्षांत शेअरबाजाराची स्थिती अत्यंत नाजूक झाली आहे. एखादी लहानशी चांगली घटना घडली तरी तो एकदम वधारतो, हे आपण नारायणमूर्ती इन्फोसिसमध्ये परतल्याबरोबर झालेले पाहिले आहे. या उलट काही मोठ्या कंपन्यांनी अपेक्षित फायदा दाखवला नाही, तेव्हाही शेअर बाजार गडगडला.


परदेशी गुंतवणूकदारांनी 490 दशलक्ष डॉलर काढले
एकाच दिवशी परदेशी गुंतवणूकदारांनी 490 दशलक्ष डॉलर्स भारतीय बाजारातून काढून घेतले असले, तरी त्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार भारतातून परतू लागले आहेत, असे समजण्याचे काहीच कारण नाही. गेल्या वर्षभरात परदेशी गुंतवणूक संस्थांनी भारतात तब्बल 14.9 बिलियन डॉलर्स एवढी गुंतवणूक केली आहे. त्यापैकी सुमारे 500 दशलक्ष डॉलर्स आर्थिक भीतीने परत गेले, असे गृहीत धरले तरी ही टक्केवारी अत्यंत किरकोळ आहे, हे आपल्या सहज लक्षात येईल. आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणा-या एका मोठ्या संस्थेच्या तज्ज्ञाने दिलेली प्रतिक्रिया फार महत्त्वाची आहे. ‘कमी पैसे गुंतवून अधिक लाभ मिळवण्याची मेजवानी चालू असताना बर्नानके साहेबांनी अचानक ‘बार’ बंद होत असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे हा हलकल्लोळ उडाला आहे.


भारतीय अर्थव्यवस्था अतिशय भक्कम
आज आपली अर्थव्यवस्था अतिशय भक्कम आहे. अमेरिकन महामंदी, युरोपीय महामंदी, पश्चिम आशियातील उलथापालथी या सर्व आर्थिक दुर्घटना पचवून आपण ठामपणे उभे आहोत. जे 500 दशलक्ष डॉलर्स परत गेले, तेही केवळ बर्नानके यांच्या घोषणेमुळे नव्हे, तर त्याचा परिणाम म्हणून रुपया गडगडल्यामुळे ज्यांचा फायदा कमी झाला, त्यांनीच हे पैसे काढून घेतले. परदेशी गुंतवणुकीत तात्पुरता फायदा पाहणारे 10-20 टक्के लोक असतातच. पण बहुसंख्य गुंतवणूक दूरवरचा विचार करून कायम लाभाच्या दृष्टीने केलेली असते. असे गुंतवणूकदार अशा लहानमोठ्या घटनांनी घाबरून जाऊन पळ काढत नाहीत. रुपयाची घसरण भारतीय अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्यामुळे झालेली नसून, अमेरिका डॉलर भक्कम करण्याचा जो प्रयत्न करत आहे त्यामुळे झालेली आहे, हे या गुंतवणूकदारांना समजते. म्हणूनच ते आर्थिक त्सुनामीला बळी पडलेले नाहीत.


अमेरिकन अर्थव्यवस्था बुडाली म्हणजे जगबुडी नव्हे
विकसनशील देशांनी आणि भारतानेही जागतिकीकरण करताना आपल्या अर्थव्यवस्थेला अमेरिका, युरोपशी बांधून घेतले आणि ते त्यावेळी आवश्यकही असले तरी त्याचे हे दुष्परिणाम आहेत, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था डळमळली म्हणजे जगबुडी झाली, असे अजिबात नाही. उलट या त्सुनामीतच भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्याच्या आणि भक्कम करण्याच्या संधी दडलेल्या आहेत.


(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत)