आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

युरियावरील अनुदान टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याची योजना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असणारे युरिया खत आगामी तीन वर्षांत नियंत्रणमुक्त करण्याच्या योजनेवर सरकार काम करत आहे. यामुळे युरियाचे उत्पादन, आयात आणि किमती निश्चित नियंत्रणमुक्त होतील. अनुदानाचा भार कमी करण्यासाठी आगामी तीन वर्षांत युरियाची किंमत वर्षाकाठी २० टक्क्यांनी वाढवण्याची योजना आहे, तर जनधन योजना आणि आधार कार्डच्या वापरातून खताचे अनुदान थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा करण्याचे या योजनेत समाविष्ट करण्यात येणार आहे. खत मंत्रालयातील उच्चपदस्थ अधिका-यांच्या मते, तीन वर्षांत युरिया नियंत्रणमुक्त करण्याच्या या योजनेचा कच्चा मसुदा तयार असून येत्या अर्थसंकल्पात या प्रस्तावाची शक्यता आहे.

केंद्रातल्या मोदी सरकारने युरिया नियंत्रणमुक्तीचे पाऊल टाकल्यास डिझेल नियंत्रणमुक्तीनंतरचे अनुदान कपातीसाठी टाकलेले हे दमदार पाऊल ठरणार आहे. खत मंत्रालयाने तयार केलेल्या योजनेनुसार, तीन वर्षांत दर खरीप व रब्बी हंगामापूर्वी प्रत्येकी १० टक्के अशी दोन वेळा किंमतवाढ होईल. असे झाले तर तीन वर्षांत देशात युरियाची कमाल किंमत (एमआरपी) टनामागे सध्याच्या ५३६० रुपयांवरून वाढून ९५०० रुपये होईल. गोणीनिहाय विचार केल्यास एक गोणी (५० किलो) सध्याच्या २६८ रुपयांवरून वाढून ४७५ रुपये होईल.

आयात शुल्क मुक्तीचा प्रस्ताव
खत मंत्रालयाच्या प्रस्तावानुसार, देशातील किमती नियंत्रणमुक्त करण्याबरोबरच युरियावरील आयात शुल्क काढून घेण्यात येणार आहे. सध्या युरियावर ५ टक्के आयात शुल्क लागते.

थेट खात्यात अनुदान
येत्या तीन वर्षांत सर्व जमिनींची नोंद डिजिटल करण्यात येणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. जनधन योजनेसह आधार क्रमांकांची जोड देऊन अनुदान थेट शेतक-यांच्या खात्यात जमा करण्याची योजना आहे.

कंपन्यांवर परिणाम
सरकारने युरियावरील आयात शुल्क काढून घेतल्यास देशातील युरिया उत्पादक कंपन्या अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. सध्या देशात युरियाची मागणी ३ कोटी टन असून त्यापैकी २.३० कोटी टन उत्पादन देशातील कंपन्या करतात. सध्या युरिया निर्मितीसाठी कंपन्यांना टनामागे ११ हजार ते ४१ हजार रुपये खर्च येतो. अशात शुल्क हटवल्यास अनेक कंपन्या बंद पडण्याची शक्यता आहे.

इतर खतांच्या किमती गगनाला
सरकारने एप्रिल २०१० मध्ये युरिया वगळून इतर खतांसाठी मूलद्रव्ये आधारित अनुदान (एनबीएस) योजना लागू केली होती. त्यानंतर डाय अमोनियम फॉस्फेटच्या (डीएपी) किमती टनामागे ९३५० रुपयांवरून २३ हजार रुपये आणि म्युरेट ऑफ पोटॅशच्या (एमओपी) किमती टनामागे ४४५५ रुपयांवरून १६,६५० रुपयांवर पोहोचल्या आहेत. या काळात युरियाची किंमत टनामागे ४८३० रुपयांवरून ५३६० रुपये झाली. चालू आर्थिक वर्षातील (२०१४-१५) अर्थसंकल्पात खतावरील ७२,९७० कोटींच्या एकूण अनुदानात युरियाचा वाटा ४,३०० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. मात्र, हा वाटा आणखी फुगण्याची शक्यता असून युरिया उत्पादन कंपन्यांकडे सरकारचे थकलेले अनुदान वाढतच आहे.