आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पुरवठा वाढल्यास साखरेच्या किमती पुन्हा ‘जैसे थे’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भोपाळ - साखरेवरील आयात शुल्क वाढवल्याने आलेली तेजी अल्पकालीन ठरली. देशातील बाजारपेठांत साखरेचा पुरवठा वाढल्याने साखरेच्या किमती एक रुपयांपर्यंत घसरल्या आहेत. याचाच अर्थ साखर आता पूर्वीच्याच किमतीत उपलब्ध आहे. उन्हाळी हंगामातील व्यावसायिकांकडून मागणी घटल्यानेही किमती उतरल्या आहेत. यात शीतपेये निर्मात्या कंपन्यांचा समावेश असून उन्हाळ्यात या कंपन्यांकडून साखरेची मोठ्या प्रमाणात खर२दी होते.

इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या (इस्मा) आकडेवारीनुसार यंदाच्या हंगामात साखरेचे उत्पादन 2.42 कोटी टन राहण्याची शक्यता आहे. त्या तुलनेत देशांतर्गत मागणी 2.23 कोटी टन आहे. त्यामुळे किमती वाढण्याची फारशी शक्यता नाही. विशेष म्हणजे काही दिवसांपूर्वी सरकारने साखरेवरील आयात शुल्कात 15 टक्के वाढ करून ते 40 टक्के केले आहे. त्याशिवाय साखर कारखान्यांना 4400 कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर अचानक साखरेच्या किमतीत तेजी येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. या पावलांमुळे देशातील साखरेच्या किमतीत मोठी वाढ होणार नसल्याचा खुलासा केंद्र सरकारने केला होता. तोट्यात असणार्‍या कारखान्यांना सरकारने मदतीसाठी कर्जाची घोषणा केली होती. यामुळे शेतकर्‍यांची 12,000 कोटींची थकबाकी चुकवण्यास मदत होणार आहे.

घाऊक बाजारात साखर पुन्हा 3300 रुपये
शुक्रवारी साखरेच्या किमती क्विंटलमागे 3300 ते 3400 च्या दरम्यान होत्या. आयात शुल्कात वाढ झाल्याने या किमती एकदम वाढून 3400-3500 रुपयांपर्यंत पोहोचल्या होत्या. त्यापूर्वी दीर्घकाळ साखरेच्या किमती स्थिर होत्या. साखरेचे व्यापारी रमाकांत तिवारी यांच्या मते बाजारात साखरेला जास्त मागणी नाही.

7000 कोटी रुपये तत्काळ द्यावे लागणार
उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांना शेतकर्‍यांच्या थकबाकीपोटीचे 7000 कोटी रुपये तत्काळ परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दोन रुपयांनी स्वस्त होणार साखर
साखर क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आगामी काळात साखरेच्या किमती आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. लग्नसराई व उन्हाळी हंगामाची समाप्ती हे यामागचे प्रमुख कारण मानण्यात येत आहे.

उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांचे प्रथम प्राधान्य ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे पैसे परत देणे हे आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या दिलाशामुळे त्यांना मदत मिळणार आहे. साखरेचा पुरवठा घटवण्यात त्यांना रस नाही. कारण आगामी काळात साखरेत तेजीची शक्यता नाही हे कारखानदारांना माहिती आहे. - संजय बॅनर्जी, प्रवक्ते, इंडियन शुगर मिल असोसिएशन