आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘गार’च्या स्थगितीने गुंतवणूकदारांना दिलासा

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


‘गार’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या करविषयक नियमावलीच्या अंमलबजावणीचा मुहूर्त केंद्र सरकारने 30 एप्रिल 2016 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूरगामी परिणाम करणा-या या निर्णयामुळे गुंतवणूकदारांना दिलासा तर मिळाला आहेच, शिवाय शेअर बाजाराने त्याचे उत्साहाने स्वागत केल्यामुळे सेन्सेक्स तब्बल दोन वर्षांनंतर 20 हजारांच्या जवळ पोहोचला आहे. उद्योगजगतातूनही या निर्णयाचे स्वागतच होत आहे.

‘जनरल अँटिअ‍ॅव्हॉयडन्स रूल’ या नावाची ही नियमावली पूर्वीचे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी 2012-13 चा अर्थसंकल्प मांडताना जाहीर केली होती. करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी बनवलेली ही नियमावली लगेचच, म्हणजे 1 एप्रिल 2012 पासून अमलात येणार होती. या नियमावलीतील अनेक तरतुदी जाचक आणि गोंधळ उडवणा-या असल्याचे लक्षात आल्यामुळे गुंतवणूकदारांनी आणि औद्योगिक संघटनांनी त्याला विरोध केला. अनेक शिष्टमंडळांनी अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन आपले म्हणणे मांडले आणि या नियमावलीमुळे गुंतवणूकदारांना त्रासच अधिक होईल हे लक्षात आणून दिले. नियमांच्या शब्दरचनेवरील आक्षेपांसह अनेक सूचना या शिष्टमंडळांनी केल्या. तेव्हा अर्थमंत्र्यांनी ‘गार’ची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2014 पर्यंत पुढे ढकलली आणि गुंतवणूकदारांच्या सूचनांचा विचार करण्यासाठी शोम यांनी समिती स्थापन केली.

या शोम समितीने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला असून त्यातील बहुतेक शिफारशी जशाच्या तशा सरकारने स्वीकारल्या आहेत. या शिफारशींचाच एक भाग म्हणून गुंतवणूकदारांना पूर्वतयारीसाठी वेळ मिळावा याकरिता ‘गार’ची अंमलबजावणी दोन वर्षांनी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे गुंतवणूकदारांना श्वास घ्यायला थोडी फुरसत मिळणार आहे.

करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठीच ‘गार’ची नियमावली भारतात : जागतिकीकरणाच्या काळात ‘गार’सारखी नियमावली आता नवीन राहिली नाही. गेल्या काही वर्षांतील अमेरिका आणि युरोपमध्ये आलेल्या महामंदीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक देशांनी अशी नियमावली संमत केली आहे. आपली अर्थव्यवस्था प्रगत व्हावी आणि जास्तीत जास्त गुंतवणूक आपल्या देशात व्हावी म्हणून प्रत्येक देश प्रयत्न करीत आहे. याचाच भाग म्हणून दोन देशांमध्ये परस्पर व्यापार आणि कर सवलतविषयक करार केले जात आहेत. या करसवलतींचा लाभ मिळावा म्हणून अनेक उद्योग परस्परांच्या देशात गुंतवणूक करत आहेत किंवा उद्योग उभारत आहेत. यामुळे असे करार करणा-या देशांना त्याचा मोठा फायदा होत आहे. पण या तरतुदींचा गैरवापर करणा-यांची संख्याही वाढते आहे. प्रत्यक्ष उद्योग न उभारता किंवा गुंतवणूक न करता करसवलती मात्र पदरात पाडून घेण्यासाठी काही तात्पुरत्या व्यवस्था उभ्या केल्या जात आहेत. या करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठीच ‘गार’ची नियमावली भारतातही आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा विरोध मूळ नियमावलीला नसून त्यातील जाचक अटींना आहे.

या नियमावलीच्या अंमलबजावणीसाठी कोणत्या तारखेनंतरची गुंतवणूक गृहीत धरायची हा एक कळीचा मुद्दा आहे. मूळ नियमावलीनुसार 30 ऑगस्ट 2010 नंतरची गुंतवणूक किंवा व्यवहार या नियमाखाली येणार आहेत. शोम समितीने मात्र ‘गार’ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल तेव्हापासूनच्या पुढील गुंतवणुकीला ही नियमावली लागू करावी, असे म्हटले आहे. त्यामुळे ही मुदत कदाचित 2016 पर्यंत किंवा किमान 1 एप्रिल 2012 पर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. ‘गार’च्या तडाख्यात नेमके कोण-कोण सापडणार, हा गोंधळ निर्माण होण्यामागचा मुख्य मुद्दा होता. शोम समितीच्या शिफारशींनी हे मळभ ब-यापैकी दूर केले आहे. परदेशी गुंतवणूक संस्थांच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणा-यांना आणि अनिवासी भारतीयांना ही नियमावली लागू होणार नाही. पी नोट्सच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणा-यांनाही ती लागू नाही. मूळ नियमावलीत कर चुकवण्याचा प्रयत्न हा अनेक मुद्द्यांपैकी एक गृहीत धरला होता. आता मात्र कर चुकवण्यासाठीच विशिष्ट व्यवस्था केली असेल तरच हे नियम लागू होतील. कोणत्याही दोन देशातील करसवलतींचा फायदा करचुकवेगिरी करणा-यांना मिळणार नाही. एखाद्या मोठ्या व्यवहारात एखादा मुद्दाच या नियमावलीला आकर्षित करणारा असेल तर संपूर्ण व्यवहार रद्द न होता फक्त तेवढाच मुद्दा आक्षेपार्ह ठरेल.
सुधारणांमुळे करदात्यांचे सर्व प्रकारचे संरक्षण : नव्या सुधारणांमुळे करदात्यांना सर्व प्रकारचे संरक्षणही दिले गेले आहे. ‘गार’च्या अधिका-याने प्रथम नोटीस पाठवणे बंधनकारक आहे. गुंतवणूकदाराला आपले स्पष्टीकरण या अधिका-यासमोर देता येईल. ‘गार’संबंधीची समिती तिघांची असेल, त्यात एकच आयकर अधिकारी असेल. प्रत्येक पातळीवर निर्णय घेण्यासाठी विशिष्ट कालावधीचे बंधन असेल. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एखादी व्यवस्था करण्यापूर्वीच ती ‘गार’च्या कक्षेत येत नाही ना, हे तपासून पाहता येईल. एकच उत्पन्न दोन वेळा करपात्र ठरण्याचा धोकाही आता टळला आहे. ‘गार’ची नियमावली आता अधिक सोपी आणि सुटसुटीत झाली असली तरी तिच्या तरतुदींचा नीट अभ्यास करून योग्य ती पावले उचलण्यासाठी गुंतवणूकदारांना वेळ हवा होता. तोही आता मिळाला आहे. करसुधारणा आणि वित्त सुधारणांविषयक सरकार टाकत असलेली पावले अशीच सामंजस्याने उचलली गेली तर त्यांना पाठिंबाच मिळेल.

लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत.