आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Take Action Against Money Lenders, P. Chidambaram Orderd To Bank

कर्ज थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करा, पी चिदंबरम यांचा बँकांना आदेश

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बँकांचा बुडीत कर्जाचा भार सध्या सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत चालला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक अधिका-यांबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी कर्ज बुडवण्यात अव्वल असलेल्या थकबाकीदारांवर सर्वप्रथम लक्ष केंद्रित करून त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करा, असे आदेश बँकांना दिले आहे.


अर्थव्यवस्थेत आलेल्या मंदीमुळे गेल्या काही महिन्यांमध्ये बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. नुकत्याच संपलेल्या मार्चमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक यांच्यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांचे ढोबळ एनपीएचे प्रमाण हे एकूण मालमत्तेच्या तुलनेत चार टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंद झाले आहे. मार्च 2011 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे 71,080 कोटी रुपये असलेले ढोबळ एनपीएचे प्रमाण हे डिसेंबर 2012 मध्ये 1.55 लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचले आहे.


दरम्यान, चिदंबरम यांनी बँकांना त्यांच्या कर्जदाराचादेखील आढावा घेण्याची सूचना दिली आहे. कर्जवाढीला गती देण्यासाठी आधार दर (बेस रेट) कमी होण्याची गरज आहे. आधार दर कमी झाल्याशिवाय व्याजाचे दर कमी करता येणे शक्य नाही याकडेदेखील चिदंबरम यांनी लक्ष वेधले.


केवळ इतकेच नाही तर कृषी, लघु आणि मध्यम उद्योग, गृह, शिक्षण, अल्पसंख्याक समाज आदी विविध क्षेत्रांना देण्यात येणा-या कर्जाचादेखील आढावा घेण्यात यावा, असेही चिदंबरम यांनी बँकप्रमुखांबरोबर झालेल्या बैठकीत सांगितले.
कर्जवृद्धी मंदावली, ठेवी वाढल्या कर्जवृद्धीचे प्रमाण मंदावले असले तरी ठेवींमध्ये मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात चांगली वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे कृषी, लहान आणि मध्यम उद्योग आणि किरकोळ कर्ज यासारख्या काही क्षेत्रांमधून कर्जाची मागणी चांगली वाढली असल्याचेही वित्तमंत्री म्हणाले. मार्चअखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ठेवींमध्ये अगोदरच्या वर्षातल्या 14.4 टक्क्यांच्या तुलनेत जास्त म्हणजे 14.91 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे कर्जवृद्धीचे प्रमाण मात्र घसरले आहे.


आठ हजार नव्या शाखा, 50 हजार रोजगाराच्या संधी
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत आठ हजारांपेक्षा जास्त शाखा उघडण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याचे चिदंबरम म्हणाले. यामुळे 50 हजार नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. देशाच्या 1.3 अब्ज लोकसंख्येच्या तुलनेत 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येपर्यंत बँकिंग यंत्रणा पोहोचलेली नाही. ग्रामीण भागातील ग्राहक पैशाची चणचण दूर करण्यासाठी बहुतांशपणे सावकारावर अवलंबून असतात, परंतु त्यांच्याकडून 30 टक्के व्याज आकारले जाते.