आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवा आदेश: टीडीएस उशिरा भरल्यास 10 हजार ते एक लाख रुपये दंड!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- उगमस्थानी कर कपात (टीडीएस) वेळेवर न भरल्यास आता दंड आकारण्यात येणार आहे. टीडीएस वेळेवर न भरल्यास प्राप्तिकर खाते 200 ते एक लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारणार आहे. या नव्या आदेशाचे पालन संबंधित अधिकार्‍यांनी करावे, असेही प्राप्तिकर खात्याने कार्यालयांना कळवले आहे.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) उगमस्थानी करकपात करणार्‍या सर्व यंत्रणेने करदात्याला नव्या आदेशाबाबत तातडीने माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्या आदेशानुसार करदाता सरकारी असो वा खासगी कर्मचारी त्याने वेळेवर टीडीएस न भरल्यास प्रतिदिन 200 रुपये असा अनिवार्य दंड त्यांच्याकडून आकारण्याचे निर्देश आहेत. तसेच निर्धारित मुदतीत टीडीएसबाबत नेमकी माहिती न दिल्यास किंवा चुकीची माहिती अर्जात भरल्यास 10 हजार रुपये ते एक लाख रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. टीडीएस आकारणी करणार्‍या यंत्रणेने प्राप्तिकर कायद्याच्या 234 ई आणि 271 एच या कलमाअंतर्गत ही कार्यवाही करावी. टीडीएस तसेच टीसीएस या प्रकारचे कर भरण्यास नेहमीच विलंब होतो हे लक्षात घेऊन नवे आदेश देण्यात आल्याचे एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.

टीडीएस म्हणजे काय ?
टीडीएस म्हणजे जेथे कराची निर्मिती होते त्या ठिकाणीच कर कपात करणे याचाच अर्थ उगमस्थानी करकपात. विविध उत्पन्नाच्या स्रोतातून टीडीएसची कपात होते. कर्मचार्‍यांच्या पगारीतून टीडीएस कापला जातो. सर्वसाधारणपणे कलम 80 सी आणि 80 डी याअंतर्गत गुंतवणूक करूनही कर योग्य उत्पन्न असेल तर वेतनातून टीडीएस कपात केली जाते. घराच्या विक्रीसाठी 1 टक्के ते घोड्यांच्या शर्यतीत जिंकलेल्या रकमेच्या 30 टक्के अशा विविध प्रमाणात टीडीएस आकारला जातो. पगार, लॉटरी, बँक खाते, जमीन-जुमला, डिबेंचर, सोने-चांदी या व्यवहारांवर टीडीएसची आकारणी होते.

टीडीएसवर लक्ष देणार
गेल्या वर्षी झालेल्या कर संकलनात टीडीएसद्वारे मिळालेल्या कराचे प्रमाण 41 टक्के होते. 2012-13 या आर्थिक वर्षात 5,58,970 कोटी रुपये प्रत्यक्ष करातून मिळाले होते, त्यात 2,30,188 कोटी कर टीडीएसच्या रूपात जमा झाला होता. त्यामुळे प्राप्तिकर खाते व सीबीडीटी यांनी टीडीएसवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे. टीडीएसद्वारे कर संकलनातून आणखी रक्कम मिळण्याची आशा सीबीडीटीला वाटते.

पे-स्लीपचे स्कॅनिंग
सीबीडीटी आणि प्राप्तिकर खात्याने टीडीएसवर लक्ष केंद्रित करत मोठ्या कंपन्या आणि सार्वजनिक उद्योगातील उच्चपदस्थांच्या सॅलरी स्लीपचे स्कॅनिंग करण्याचे ठरवले आहे. उच्च्पदस्थांना मिळणारे विविध भत्ते आणि भरपाईपोटी मिळणारी रक्कम यातून मोठ्या प्रमाणात टीडीएस मिळू शकतो, असे सीबीडीटीला वाटते. उच्च्पदस्थांशिवाय विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था यातून गेस्ट लेक्चरपोटी देण्यात येणार्‍या मानधनाच्या रकमांवरही सीबीडीटीची नजर राहणार आहे.