आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

टीडीआर : विकासासाठी भूसंपादन

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एखाद्या देशाचा विकास होण्याकरिता रस्ते, पाणी, वीज या पायाभूत सुविधा महत्त्वाच्या आहेत. देशाचा विकास वेगाने होण्याकरिता पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने सुधारणा करणे गरजेचे आहे. उद्योजकांना आकर्षित करण्याकरिता तसेच व्यापार्‍यांची बाजारपेठ विकसित बनविण्याकरिता सरकार नेहमीच कटिबद्ध असते आणि कल्पनेतील विकसित आराखडा सरकारी व खासगी अधिकारी आणि कंपन्यांमार्फत अमलात आणत असते. या सगळ्या गोष्टी करत असताना शासनाला बर्‍याच अडचणींमधून मार्ग काढावा लागतो. रस्त्यांचे रुंदिकरण करण्याकरिता झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याकरिता, ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्याकरिता, विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता व अशा विविध कारणांमुळे शासन भूमी अधिग्रहण करत असते. हे भूमी अधिग्रहण करतेवेळी शासनाला विविध स्तरांतून विरोधाला सामोरे जावे लागते. त्यावर तोडगा म्हणून शासनाने मुंबईमध्ये प्रथम 1990 मध्ये भूमी अधिग्रहण करण्याकरिता ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट्स (टीडीआर)ची संकल्पना दारिद्र्यरेषेखालील लोकांच्या व झोपडपट्टीवासीयांच्या पुनर्वसनाकरिता अमलात आणली. तसे पाहता टीडीआर या संकल्पनेचे मूळ युरोपात आहे. 1950 ते 1960 च्या दशकात शेतीच्या विकासाकरिता तेथे ही संकल्पना वापरण्यात आली होती. टीडीआर म्हणजे काय? शहरांच्या व क्षेत्रांच्या विकासाकरिता आखलेला आराखडा अमलात आणण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. त्याकरिता शासन महानगरपालिकेच्या माध्यमातून शहरातील अतिक्रमणे किंवा प्रस्थापित वास्तू यांचा ताबा घेत असते. परंतु हे करतेवेळी मालमत्तेच्या मालकाला योग्य मोबदला देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. प्रत्येक स्थावर मालमत्तेवर त्या क्षेत्रानुसार बांधकाम करण्याकरिता एफएसआय म्हणजेच फ्लोअर स्पेस इंडेक्सची परवानगी मिळत असते. उदा : समजा एखाद्या मालमत्तेचे क्षेत्रफळ 5000 चौरस फूट आहे व तेथील एफएसआय एक आहे, तर तेथे 5000 चौरस फुटांच्या वरील बांधकाम कायद्याने ग्राह्य धरता येत नाही. अशावेळी टीडीआरचा वापर करून एखाद्याला बांधकाम क्षेत्रफळ वाढवता येते. महानगरपालिका जागेच्या ताब्याच्या मोबदल्यात मालमत्ताधारकाला पैसे देऊ करते किंवा टीडीआरची पावती देते. दोन्ही पर्यांयांपैकी कुठल्या पर्यायाचा स्वीकार करावा हे मालमत्ताधारकाच्या हातात असते. काही विशिष्ट प्रसंगांमध्ये महानगरपालिका हा हक्क स्वत:कडे ठेवू शकते.
महानगरपालिका अपर विकास आराखड्यानुसार प्रत्येक शहराचे विभाजन किंवा वर्गीकरण करत असते. त्यानुसार अ, ब, क, ड किंवा आपल्या सोयीनुसार महानगरपालिका वर्गीकरणाला शीर्षक देत असते. उदा : शहराचा जुना भाग अ वर्गात, विकसित भाग ब वर्गात अशाप्रकारे. अनुक्रमे शहरातील विविध भागांची सीमा लक्षात घेऊन महानगरपालिका विभाजन करते. मुंबईसारख्या शहरात आपल्याला टोलेजंग इमारती पाहायला मिळतात. कारण तेथे लोकसंख्या जास्त आहे आणि जागेचा अभाव आहे. अशा वेळी महानगरपालिका स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील उद्योजकांना टीडीआर वापरण्यासाठी परवानगी देते. म्हणजे शहराच्या एखाद्या क्षेत्रात एक एफएसआय असतो, तर कुठे दीड ते दोन एफएसआय असू शकतो. अशा वेळेला महानगरपालिका शहराच्या विकासाकरिता जमीन अधिग्रहण करते व टीडीआरची पावती मालमत्ताधारकाला देते. या टीडीआर पावतीच्या आधारे स्थावर मालमत्ताधारक शहराच्या वर्गीकरणानुसार व संबंधित विभागातील एफएसआय मर्यादेनुसार तेथे बांधकाम करतात व मालमत्ता विक्री करतात.