आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Three Factors For Exspeeding Up Economical Development

आर्थिक विकासाला गती देणारे तीन उपाय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळवून देण्यात यूपीएचा मोठा वाटा असल्याचे मत यूपीएचे समर्थक मांडतात. चर्चेसाठी हा मुद्दा चांगला आहे. यूपीए-1 च्या दाव्यात आकड्यांचा खेळ जास्त असल्यासारखे वाटते त्यामागे अनेक कारणे आहेत. केंद्रात सरकार कोणाचेही असते तरी देशाचा आर्थिक विकास असाच राहिला असता. हे समजावून घेण्यासाठी 1991 ते आतापर्यंतचा काळ आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) संदर्भात वेगवेगळ्या सरकारचे काम कसे राहिले, याचा हा आढावा...
1991 ते 96 या काळात मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असताना अनेक सुधारणा झाल्या. तेव्हा सरासरी विकास दर 5.24 टक्के होता. अनेक सुधारणांनंतरही विकास दरात फारशी वाढ झाली नाही. त्या आधीच्या पाच वर्षांत (1986-91) सरासरी विकास दर 5 टक्के होता आणि सुधारणांनंतर 5.24 टक्के.


फायदा काय झाला ?
त्यानंतर देवेगौडा आणि आय.के. गुजराल यांच्या कार्यकाळात सरासरी विकास दर 6.15 टक्के होता. या काळात यात एक टक्का वाढ झाली. सुधारणांचा फायदा उशिरा मिळाला, असे मानले तरी ते सिद्ध करणे अवघड आहे, तर एनडीएच्या सहा वर्षांच्या काळात (1998 ते 2004) सरासरी विकास दर 6 टक्के पातळीत होता. देवेगौडा आणि वाजपेयी यांच्या काळात विकास दरात किती फरक पडला?अत्यंत कमी.


यूपीएचा नऊ वर्षांचा कार्यकाळ आपण दोन भागांत विभाजन करू शकतो. पहिल्या भागात 2004 ते 2008 या काळात देशाचा आर्थिक विकास 8.85 टक्के दराने झाला. याला सुपर ग्रोथ रेट म्हणता येईल, तर पुढील पाच वर्षांत देशाने सरासरी 7 टक्के दराने विकास साधला. याचाच अर्थ देवेगौडा, वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळाच्या उत्तरार्धात विकास दरात फारसा फरक नाही. विकास दर 6 ते 7 टक्क्यांदरम्यान राहिला. केवळ 2004 ते 08 या काळात देशाने 8.85 टक्के विकास दर साधला. यूपीएने 2008 ते 2013 या आपल्या उत्तरार्धाच्या काळात इतर सरकारच्या तुलनेत चांगले काम केले असे यावरून सिद्ध होते का? या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितच नकारार्थी आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ते 7 टक्के दराने विकास साधण्यास सक्षम असल्याचे माझे मत आहे. आणखी आर्थिक सुधारणा नाही केल्या तरी 6 टक्के दराने विकास साधणे सहज शक्य आहे.


2003 ते 08 या काळात एवढेच नव्हे तर 2004 ते 08 या काळातील 8 आणि 9 टक्के विकास दर अपेक्षेपेक्षा जास्त होता आणि जगभरातील तेजीमुळे हा दर साध्य झाला होता. 2004 ते 08 या काळात यूपीएने मनरेगा, शेतक-यांना कर्जमाफी यांसारख्या राजकीय योजनांवर पैसे खर्च करण्यास प्रारंभ केला नव्हता. जर यूपीएने या योजना 2004 मध्ये सुरू केल्या असत्या तर यूपीए-2 च्या काळात विकास दर 7 ते 8 टक्के दिसला असता.


यापेक्षा उत्तम कामगिरी आपण करू शकतो का ? या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितच होय असे आहे. यासाठी आपल्याला केवळ सुधारणा, सुधारणा आणि सुधारणाच करायला हव्यात. आपल्याला तीन प्रकारच्या सुधारणा करणे आवश्यक आहे.
एक, इंधनाच्या किमतींचे नियंत्रण. तेलापासून ते गॅसपर्यंत ऊर्जेच्या सर्व साधनांवर अनुदान दिले जाते. जोपर्यंत या किमती नियंत्रित आहेत तोपर्यंत विकासाची गती मंद राहील. अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी जास्त ऊर्जा लागते. अशा स्थितीत किमती नियंत्रणमुक्त केल्याशिवाय अधिक ऊर्जा मिळणार नाही.


दुसरी, जमीन आणि श्रमाचे मूल्य ठरवण्याचे अधिकार बाजाराकडे द्यायला हवेत. श्रमविषयक कायदे आणखी उदार करण्याची आवश्यकता आहे. जर तुम्ही कर्मचा-याला काढू शकत नसाल तर त्यांना कामावर ठेवायचे कशाला. जमिनीच्या किमती तर नेत्यांच्या हातचे बाहुले आहेत. शहरात जमिनीच्या किमती कमी करण्यासाठी फ्लोअर स्पेस इंडेक्स वाढवण्याची परवानगी द्यायला हवी. मात्र, अनेक नेत्यांनी बेनामी जमिनींवर कब्जा मिळवला आहे. त्यामुळे इंडेक्स वाढवण्यास ते विरोध करतील. कारण, त्यांच्या संपत्तीवर टाच येणार आहे.


तिसरी सुधारणा म्हणजे कृषी उत्पादनासाठी मुक्त बाजारव्यवस्था असावी. कृषी उत्पादनात सरकारचा हस्तक्षेप गरजेपेक्षा जास्त आहे. सरकारकडून धान्य खरेदी ते त्यांचे किमान हमी भाव ठरवणे हेही यात समाविष्ट आहे. या तीन सुधारणा देशात लागू झाल्यास विकास दर 7 ते 8 टक्के राहण्याची अपेक्षा करता येईल.
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.