आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Through Monatary Policy RBI Control On Financial Condition

पतधोरणातून आर्थिक स्थितीवर आरबीआयचे नियंत्रण

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँक दर तीन महिन्यांनी पतधोरणाचा आढावा घेते. आर्थिक परिस्थितीनुसार महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलली जातात. मात्र, हे करतानाच विकास दर कायम ठेवण्याचाही रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न असतो. पतधोरणाची प्रमुख तत्त्वे आणि त्यांचे अर्थ जाणून घेऊ या...


1. बँक दर : रिझर्व्ह बँक सध्या व्यावसायिक बँकांना 10.25 % व्याजदराने कर्ज देते. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केली, तर बँकांना अधिक व्याज द्यावे लागेल. परिणामी बँका ग्राहकांकडूनही अधिक व्याज वसूल करतील. कर्जाप्रमाणे मुदत ठेवींवरही जादा दराने कर्ज द्यावे लागते.


2. कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर ) : बँकांनी एकूण कॅश रिझर्व्हचा एक चतुर्थांश भाग रिझर्व्ह बँकेत ठेवणे आवश्यक असते. या प्रमाणात वाढ झाल्यास बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवाव्या लागणा-या रकमेच्या प्रमाणातही वाढ होईल. अशात बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी पुरेसा निधी शिल्लक राहणार नाही. व्यवहारातील रोख रकमेच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक हे पाऊल उचलते.


3. रेपो रेट : बँकांना दैनंदिन कामकाजासाठी एका दिवसापेक्षा अधिक मुदत नसलेल्या मोठ्या रकमेची नेहमीच गरज भासते. त्यासाठी व्यावसायिक बँका रिझर्व्ह बँकेकडून रात्रभरासाठी कर्ज घेतात. या कर्जावर रिझर्व्ह बँकेला 7.25 दराने व्याज द्यावे लागते. यालाच रेपो रेट म्हणतात. हा दर कमी झाल्यास बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या कर्र्जावर कमी व्याज भरावे लागते. ग्राहकांच्या कर्जाचा दरही खाली येतो, त्यामुळे त्यांनाही फायदा होतो.


4. रिव्हर्स रेपो रेट : हा व्याज दर रेपो रेटच्या पूर्णपणे व्यस्त असतो. बँकांकडे दिवसभराच्या कामकाजानंतर मोठी रक्कम शिल्लक असते. ही रक्कम बँका रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवतात. यावर रिझर्व्ह बँक त्यांना 6.25 दराने व्याज देते. याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.


वैधानिक तरलता प्रमाण : बँकांचा दिवसभराचे कामकाज संपल्यावर एकूण संपत्तीपैकी 23 टक्के सोने किंवा रोख स्वरूपात बाजूला ठेवणे आवश्यक असते. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक या प्रमाणात वाढ करते. अशा परिस्थितीत बँकांना सोने किंवा रोकड अधिक प्रमाणात ठेवावी लागते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, बँकांकडून कर्ज वितरणाचे प्रमाण कमी झाल्यास, महागाई नियंत्रणात राहते.