वाहन वर्गीकरणाचा नव्याने विचार करण्याची गरज

इतर क्षेत्रांप्रमाणेच ऑटो क्षेत्रही अर्थसंकल्पाची आतुरतेने वाट पाहत असते. विविध शुल्क, कर आणि इतर शुल्क कमी करण्याबाबत वर्षभर ऑटो क्षेत्रातून मागणी असते. यापैकी काही मागण्या पूर्ण होतात, तर काही फेटाळण्यात येतात. मात्र सध्या वाहन क्षेत्र ज्या परिस्थितीतून जात आहे,

त्याचा विचार करता वाहनासाठी असणा-या नियम व कायद्यांचा नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.
सरकारने वाहनांचे वर्गीकरण त्यांच्या आकारानुसार केले आहे. वाहनाची क्षमता यासंदर्भात दुर्लक्षित आहे. त्यामुळे वाहनावरील कर आणि शुल्कांची आकारणी मनमानी पद्धतीने होते. उदाहरण द्यायचे झाले तर, यंदाच्या बजेटमध्ये स्पोर्टस् युटिलिटी व्हेइकलवरील (एसयूव्ही) शुल्क 27 टक्क्यांवरून वाढवून 30 टक्के करण्यात आले आहे. तसेच 800 सीसी किंवा त्यापेक्षा अधिक क्षमतेच्या मोटारसायकलवरील आयात शुल्कात 60 वरून 75 टक्के अशी वाढ करण्यात आली आहे. केवळ एसयूव्हीवरील आयात शुल्कातच का वाढ करण्यात आली, हा खरा प्रश्न आहे. एखाद्या विशिष्ट आकाराच्या वाहनावरील कर-शुल्कच का वाढवण्यात येते, इतरांवर का नाही, हे अनाकलनीय आहे.
सध्या एकूण वाहन विक्रीत एसयूव्हीचा हिस्सा अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे अशा संकुचित धोरणाने काय साधण्यात येत आहे? आधीच इंधनाच्या किमतीने बेजार झालेल्या व विक्रीच्या आघाडीवर
पिछाडी अनुभवणा-या ऑटो क्षेत्रासाठी हा मोठा झटका आहे.

काही महिन्यांपूर्वी डिझेलच्या वाहनांवर कर लावण्याची चर्चा होती. दिल्ली परिसरातील वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रणासाठी डिझेल वाहनांवर 25 टक्के कर लावण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. मात्र, आधुनिक पद्धतीने बनवलेले डिझेल पेट्रोलच्या तुलनेत 20 टक्के अधिक किफायतशीर आहे, हे कायदा बनवणा-यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. जगातील इंधन उत्सर्जनविषयक सर्वाधिक कडक नियमांत बसणारे हे डिझेल आहे. जगातील सर्वाधिक इंधन किफायतशीर असणा-या फोक्सवॅगन पोलो ब्ल्यूमोशन हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. ही कार युरोपातील कडक असणा-या युरो 5 या उत्सर्जन नियमातून उत्तीर्ण झाली आहे.

वाहनांच्या इंजिन क्षमतेचा विचार न करता करण्यात आलेले वर्गीकरण चुकीचे आहे. सरकारच्या मते, 1.2 लिटरपेक्षा कमी क्षमतेच्या इंजिनाला लहान आणि अधिक किफायतशीर मानले जाते. यावर करसवलत दिली जाते. या वर्गीकरणाचा फेरविचार व्हावा. आधुनिक 1.6 लिटर क्षमतेचे इंजिन जुन्या 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिनापेक्षा जास्त किफायतशीर आहे, हे लक्षात घ्यावे.

चार मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या कार छोट्या कार मानण्याचे आणखी एक गट सरकारी वर्गीकरणाप्रमाणे आहे. जगातील विकसित देशांच्या तुलनेत या वर्गीकरणाला काहीच अर्थ नाही. त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत या गटाला स्थान नाही. 4.2 मीटर लांबीच्या कारच्या तुलनेत 4 मीटर लांबीच्या कार जास्त पर्यावरणपूरक तसेच किफायतशीर असल्याचे अद्याप सिद्ध झालेले नाही.

होंडा एफएलएक्स क्लॅरिटी ही जगातील सर्वाधिक किफायतशीर व पर्यावरणपूरक कार आहे. त्याचप्रमाणे शेव्हरोले व्होल्ट आणि टाटा पायरस यासारख्या कार किफायती छोट्या कार या सरकारी व्याख्येत मोडतात.
धोरण निश्चित करणा-यांनी सध्या ठरवण्यात आलेल्या नियम आणि दंडकाबाबत व्यापकतेने फेरविचार करण्याची गरज आहे. ऑटो क्षेत्राला कर आणि शुल्कातून वगळण्याची गरज आहे. तसेच कार्बन डायऑक्साइड तसेच इतर उत्सर्जन कमी असणा-या वाहनांवर अनुदान देण्याबाबत विचार व्हायला हवा. यामुळे इंधन आणि उत्सर्जनाबाबत किफायतशीर वाहन उत्पादनाकडे कार निर्माते लक्ष केंद्रित करतील.

लेखक ब्रिटनस्थित ऑटो क्षेत्रातील मुक्त लेखक आहेत.
kabeer.mahajan@dainikbhaskargroup.com