आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Uday Kulkarni Article About Share Market, Divya Marathi

सक्तीने (कम्पल्सरीली) डिलिस्टिंग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ऐच्छिक डिलिस्टिंगची माहिती आपण घेतली. कंपनी पब्लिक लिमिटेड असते, तिच्या शेअरची स्टॉक एक्स्चेंजवर खरेदी-विक्रीसाठी नोंदणी झालेली असते, तेव्हा तिला सेबीच्या व एक्स्चेंजसच्या नियमांचे पालन करावे लागते, त्यांचे शुल्क द्यावे लागते, काही रिटर्न्स नियमितपणे फाइल करावे लागतात. असे केले नाही तर त्या कंपन्यांचे सक्तीने डिलिस्टिंग केले जाते. ही एक दंडात्मक कारवाई असते.

कंपनीने ऐच्छिक डिलिस्टिंग केले तर त्यात भागधारकांना चांगली भरपाई मिळते, पण ते सक्तीने झाले तर मात्र त्यांना नुकसान सहन करावे लागते. सक्तीने डिलिस्टिंग करण्यापूर्वी एक्स्चेंज आधी कंपनीचे एक्स्चेंजवरील व्यवहार स्थगित (सस्पेंड) करते, तिला नोटीस देते, त्रुटी दूर करण्याची संधी देते. सर्व संबंधितांची सुनावणी होते, त्यांची बाजू ऐकून घेतली जाते. ते स्पष्टीकरण योग्य वाटले नाही किंवा कंपनीने त्रुटी दूर केली नाही तर वर्तमानपत्रात डिलिस्टिंगबाबत जाहीर सूचना देते, जेणेकरून भागधारक सावध होतील. शेवटी डिलिस्टिंग करण्याचा निर्णय झाल्यावर भागधारकांना प्रतिशेअर किती भाव मिळावा हा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. त्यासाठी एक्स्चेंज तज्ज्ञांची नियुक्ती करते व त्याने ठरवलेला भाव कंपनी प्रवर्तकांनी द्यायचा असतो. ऐच्छिक डिलिस्टिंग होताना कंपनी प्रत्येक भागधारकाला पत्र पाठवून त्याची माहिती देते. सक्तीने डिलिस्टिंगबाबत मात्र फक्त वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी इतकेच केले जाते. त्यामुळेच कंपनीच्या शेअरच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार एक्स्चेंजवर होत आहेत की नाहीत, यावर आपणच लक्ष ठेवणे हिताचे आहे. एखाद्या कंपनीवर सक्तीने डिलिस्टिंगची कारवाई झाली तर तिचे पूर्णवेळ संचालक, प्रवर्तक आणि त्यांनी प्रवर्तित केलेल्या कंपन्या यांना पुढील दहा वर्षे शेअरबाजारात भांडवल उभारण्यासाठी येण्याची किंवा त्यांच्या शेअरची नोंदणी करण्यासाठी येण्याची मनाई आहे.

2004 ची बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजची सफाई मोहीम
पूर्वी काही प्रवर्तक, कंपन्या शेअरबाजारातून भांडवल गोळा करून पळ काढायच्या, किंवा एक्स्चेंजचे शुल्क मुद्दाम थकीत करायच्या. त्यामुळे सक्तीने डिलिस्टिंगचे होण्याचे प्रमाण जास्त होते व भागधारकांना नुकसान सहन करावे लागायचे. पण 2004 मध्ये बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजने जणू सफाई मोहीम हाती घेतली व त्यावर नोंदणी असलेल्या 5500 कंपन्यांपैकी 885 कंपन्यांचे सक्तीने डिलिस्टिंग केले. एका टप्प्यावर 300 पेक्षा जास्त कंपन्या बेपत्ता होत्या म्हणजे दिलेल्या नोंदणीकृत पत्त्यावर त्या नव्हत्या की त्यांच्या प्रवर्तकांचा पत्ता नव्हता. अशा प्रकरणात तर भागधारकांना हमखास नुकसान सोसणे भाग पडते, त्यामुळे जागरूक राहणे हाच यावरचा उपाय आहे. एकतर शेअर खरेदी करताना त्याचे व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) विश्वासार्ह आहे याची खात्री करणे फार महत्त्वाचे आहे. एकदा शेअर घेतल्यानंतर, कंपनी वार्षिक अहवाल जाहीर करत नाही, तिच्या शेअरच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात घट होत आहे, तिच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली आहे, असे काही लक्षात आले की ते विकून टाकणे किंवा निदान सावध राहणे इष्ट.

याशिवाय कंपनी दिवाळखोरीत गेली, तिचे समापन (वाइंडिंग अप) तर तिच्याकडे जी संपत्ती असेल त्यातून देणीदारांची कर्जे इत्यादी चुकवावीत, त्यातून काही राहिलेच तर भागधारकांना भरपाई द्यावी, असा नियम आहे. वास्तवात कंपन्या कर्जबाजारी झाल्यानेच दिवाळखोरीत जातात आणि भागधारकांच्या पदरात काहीही पडत नाही. काही वर्षांपूर्वी ग्लोबल ट्रस्ट बॅँक ही दिवाळीखोरीत गेली. ती ओरिएंटल बॅँक ऑफ कॉमर्सने विकत घेतली. ग्लोबल ट्रस्ट बॅँकेच्या खातेदारांचे काही नुकसान झाले नाही की त्यांचे पैसे बुडाले नाहीत. मात्र ज्यांच्याकडे ग्लोबल ट्रस्ट बॅँकेचे शेअर होते, त्यांच्या हाती शून्य आले. उलट सत्यम कॉम्प्युटर्स कंपनीत अफरातफर केली अशी खुद्द त्याचे अध्यक्ष रामलिंगम राजू यांनी कबुली दिली. त्यानंतर ती कंपनी टेक महिंद्राने विकत घेतली. पण सत्यमचा चालता व्यवसाय होता, तिच्या ताळेबंद पत्रकात पैसे होते, त्यामुळे भागधारकांचे संपूर्ण नुकसान झाले नाही. शेअरचा भाव खूप खाली आला ते नुकसान मात्र अर्थातच सहन करावे लागले.

इल-लिक्विड शेअर
ऐच्छिक किंवा सक्तीने डिलिस्टिंग झाले तर शेअरची खरेदी-विक्री होत नाही, पण डिलिस्टिंग झालेले नसूनही काही कंपन्यांच्या खराब कामगिरीमुळे त्यांच्या शेअरची बाजारात खरेदी-विक्रीच होत नाही. ज्याच्याकडे असे शेअर असतात ते विकायला बघतात, पण कोणी खरेदी करायला येत नाही. अशा शेअरना इल-लिक्विड म्हणतात. कोणत्या शेअर्सना इल-लिक्विड ठरवायचे यासाठी सेबीचे निकष आहेत. हे तीन निकष असे आहेत, अशा शेअरचा एका त्रैमासिकातील सरासरी दैनंदिन ट्रेडिंग व्हॉल्यूम 10 हजारांपेक्षा कमी आहे, तसेच एका त्रैमासिकातील त्या शेअरमधील सरासरी दैनंदिन व्यवहारांची संख्या 50 पेक्षा कमी आहे आणि ज्या, ज्या एक्स्चेंजवर त्या शेअरची नोंदणी झालेली आहे त्या सर्व एक्स्चेंजवर तो शेअर इल-लिक्विड आहे. (ट्रेडिंग व्हॉल्यूम 10 हजारांपेक्षा कमी आहे, म्हणजे 10 हजारांपेक्षा कमी संख्येतील शेअरची खरेदी-विक्री होत आहे.) पूर्वी अशा शेअरची खरेदी-विक्री इतर शेअरप्रमाणेच व्हायची. ज्याला त्याबाबत माहिती नाही किंवा जर एखादा सावध नसेल तर तो चुकून ते खरेदी करेल, अशी शक्यता असायची.

ते टाळण्यासाठी सेबीने एप्रिल 2013पासून या शेअरचे व्यवहार लिलाव (कॉल ऑक्शन) पद्धतीने होतील असा नियम केलेला आहे. रोज एका तासाने हे कॉल ऑक्शन होतात व त्याबाबतची पद्धतही दिलेली आहे. एक्स्चेंजनी दर त्रैमासिकाच्या सुरुवातीला अशा इल-लिक्विड शेअरचा आढावा घेऊन त्यात बदल करायचा असतो. जर असे शेअर मागील दोन त्रैमासिकात कॉल ऑक्शन सेशनमध्ये राहिलेले असतील आणि सेबीच्या निकषांनुसार इल-लिक्विड राहिले नसतील तर कॉल ऑक्शनमधून त्यांना बाहेर काढले जाते व इतर साधारण शेअरसारखीच त्यांची खरेदी-विक्री करता येते. इल-लिक्विड शेअरची यादी बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज व नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केलेली असते. एखाद्या शेअरबाबत शंका असेल तर यादी बघून पडताळून बघणे इष्ट.

तेजीच्या वार्‍यातील आयपीओ (शेअर) बर्‍याचदा इल-लिक्विड होतात
मार्केटमध्ये तेजीचे वारे सुटते तेव्हा एका मागोमाग एक आयपीओ येतात. त्यातील काही चांगले असतात, तर काही वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेऊ या विचाराच्या प्रवर्तकांनी आणलेले असतात. अशा आयपीओंना अर्ज केला आणि
ते घेतले तर सुरुवातीला कदाचित त्यांचे भाव वाढलेले दिसतील, पण कालांतराने ते शेअर इल-लिक्विड होतात, डिलिस्टिंगच्या मार्गावर जातात किंवा बेपत्ताही होतात. तेजी असताना सावध राहण्यासाठी हा लेख.