आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

हिस्सा विक्रीतून सरकार कमावणार 80 हजार कोटी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - नोंदणीकृत कंपन्यांतील सरकारी हिस्सा कमी करून तीन वर्षांत 75 टक्क्यांवर आणण्याचे निर्देश बाजार नियामक सेबीने नुकतेच दिले आहेत. त्यानुसार सरकार आता निर्गंुतवणुकीचे लक्ष्य वाढवण्याची योजना तयार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने आपले निर्गंुतवणुकीचे उद्दिष्ट 41 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. सरकारने आपले लक्ष्य 56,000 कोटी रुपयांवरून 80,000 कोटी रुपये केले असल्याचे मानले जात आहे. एनएचपीसी आणि कॉनकोअरमधील 10 टक्के हिस्सेदारी विक्री करण्यासाठी कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय एचएएल आणि बाल्कोमधील निर्गंुतवणुकीच्या
चर्चेला वेग आला आहे.

सरकार, गुंतवणूकदारांचा फायदा
कोल इंडियामध्ये सरकारची हिस्सेदारी 90 टक्क्यांहून जास्त आहे. यामुळे 10 टक्के गुंतवणूकदारांना फायदा मिळतो आहे. मात्र 2014-15 मध्येही कंपनी लिस्टेड झाली तर सुमारे 10 ते 20,000 कोटी रुपयांची कमाई होऊ शकते. फारशी चांगली स्थिती नसणार्‍या कंपन्यांत सरकार आपली हिस्सेदारी कमी करण्याची शक्यता आहे आणि किरकोळ तसेच मोठ्या गुंतवणूकदारांना याचा फायदा मिळू शकतो.

सरकारी निधी आकर्षित करण्यावर भर
केंद्र सरकार आणि वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सरकारी निधी आणि विदेशी पेन्शन कोश याकडून जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नव्या पद्धतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारतीय बाजारातील सरकारी रोखे अशा प्रकारे गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक बनतील हा यामागचा हेतू आहे. एका अधिकार्‍याने सांगितले, गुंतवणूकदार गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी देणेदार आणि संपत्तीचे निरीक्षण करण्यासाठी कडक प्रक्रियेचा अवलंब करतात. हे गुंतवणूकदार स्थिर धोरण प्रणालीवर जास्त लक्ष केंद्रित करतात.

पीएफ शेअर बाजारात गुंतवण्याचा प्रस्ताव
वित्त मंत्रालयाने निवृत्तिवेतन व ग्रॅच्युइटी फंडात जमा असलेल्या निधीपैकी 30 टक्के निधी शेअर बाजारात गुंतवण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावाला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. खासगी क्षेत्रातील भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन व ग्रॅच्युइटी फंडाच्या 15 टक्क्यांपर्यंत निधी शेअर बाजारात गुंतवण्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे.