आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बहुरंग रुपयाच्या घसरणीचे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रुपया घसरला म्हणजे त्याचे बाह्यमूल्य कमी झाले. एक डॉलर खरेदी करायला सुमारे 55 रुपयांऐवजी सुमारे 65 रुपये देणे भाग पडले. या घसरणुकीतील प्रमाण 18 टक्के बसते. रुपयाचे बाह्यमूल्य घसरले. कारण त्याचे अंतर्गत मूल्य घसरलेच होते. अंतर्गत मूल्य घसरले म्हणजे रुपयामधून आम्ही ज्या वस्तू वा सेवा खरेदी करत होतो त्या महाग झाल्या. म्हणजे तेवढ्याच वस्तू खरेदी करायला जास्त रुपये देणे भाग पडू लागले.


प्रत्येक आयातीकरिता डॉलर्स मोजावे लागतात,
पर्यायाने डॉलर वाढतो

पण अंतर्गत मूल्य घसरले की बाह्यमूल्य का घसरते, असा प्रश्न येतो. हा प्रश्न खुल्या अर्थव्यवस्थांचा असतो. खुल्या अर्थव्यवस्थेत जी वस्तू खरेदी करण्याकरिता आपल्या देशात समजा 100 रुपये लागत आहेत ती वस्तू सर्व खर्चांचा विचार करून 95 रुपयांमध्ये आयातीत मिळत असेल तर आयात वस्तूची खरेदी केली जाणार. कारण जो तो आपल्या फायद्याचा विचार करतो. याचा परिणाम असा की, देशाची आयात वाढू लागते. प्रत्येक आयातीकरिता डॉलर्स मोजावे लागतात. डॉलर्सची मागणी वाढते. त्यामुळे डॉलर्सचे मूल्य वाढते व पर्यायाने डॉलर खरेदीकरिता जास्त रुपये द्यावे लागतात. म्हणजेच रुपयाचे बाह्यमूल्य कमी होते.


रुपयाची घसरण म्हणजे देशांतर्गत महागाई वाढणे,
आयातीचे निर्यातीवर वर्चस्व

रुपयाची घसरण आटोक्यात येत नसल्यामुळे आता सरकारचे प्रवक्तेच असे म्हणू लागले आहेत की, नाहीतरी रुपयाचे ओव्हर व्हॅल्युएशन झालेलेच होते. त्यामुळे त्याची घसरण होणे स्वाभाविकच होते. ‘दोष ना कुणाचा’ यामध्ये. अर्थात सरकार हे मान्यच करते की, देशांतर्गत महागाई खूपच झालेली आहे.


आयात-निर्यातीत सध्या प्रचंड असमतोल आहे. पण या घसरणुकीच्या काळात आयात एवढी वाढली आहे की, निर्यातीचे एकूण मूल्य आयातीच्या फक्त 55 टक्के राहिले आहे, अशी नवी आकडेवारी सांगते. त्यामुळेच आयातीचे निर्यातीवर अधिक्य, ज्याचा उल्लेख करंट अकाउंट डेफिसिट (सीएडी) असा केला जातो. ती एक तीव्र चिंतेची बाब झाली आहे. अगदी वित्तीय तुटीपेक्षाही जास्त चिंतेची. कारण वित्तीय तुटीची जुळवाजुळवी करण्यात आताचे सरकार पटाईत आहे, पण आयात-निर्यातीत ते काही करू शकत नाही.


रुपयाच्या घसरणीमुळे अपरिहार्य इंधनाची
आयात महाग, पर्यायान महागाई

रुपयाच्या घसरणीमुळे देशांतर्गत महागाईला हातभार लावण्याचा वेगळा मार्ग म्हणजे अपरिहार्य असलेल्या इंधनाची आयात महाग होऊ लागली आहे. पेट्रोलियम पदार्थ आयात करणा-या कंपन्यांना त्यांचा आर्थिक व्यवहार परवडेनासा होऊ लागला की, त्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढवतात. इथे सर्किट ब्रेकर नसल्यामुळे पेट्रोल 2 रुपये 35 पैशांनी व डिझेल 50 पैशांनी वाढले. शेतकरीही पेट्रोल वापरतात, रॉकेलमिश्रित. त्यामुळे त्यांनाही दणका. कारखानदारीतील कामगारांना मोठा दणका. डिझेलचा दणका तर सर्वांनाच. वाहतूक खर्चातील वाढीमुळे कित्येक वस्तू अंशत: महाग. प्रवासही महाग. रुपयाच्या घसरणीचा हा परिणाम. थोडक्यात, रुपयातील घसरणीचा सामान्य माणसाशी काय संबंध, असा प्रश्न विचारला जातो, त्याचे हे उत्तर.


रुपयाचे अंतर्गत व बाह्य मूल्य घसरणीचे परस्परपूरक दुष्टचक्र
अंतर्गत मूल्य घसरणे हे बाह्य मूल्य घसरण्याचे एक कारण. बाह्य मूल्य घसरले की, त्यामुळे अंतर्गत मूल्य घसरते व या दुष्टचक्राची दुसरी फेरी सुरू होते. एखाद्या चलनाचे बाह्य मूल्य याचा संबंध खुल्या अर्थव्यवस्थेत आणखी एका प्रमुख घटकाशी आहे. त्याचा उल्लेख ‘कॅपिटल फ्लाइट्स’ असा होतो, ज्याची चर्चा सध्या वृत्तवाहिन्यांवर चालू आहे. परदेशांत गुंतवणूक करणा-या संस्था (एफआयआय), विविध देशांतील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये आणि आता तर ऋणपत्रांमध्येदेखील (डेट इन्स्ट्रुमेंटस्) फार मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करतात. त्या जेव्हा त्यांच्याकडे असलेल्या डॉलरच्या स्वरूपातील निधी आपल्या देशात गुंतवतात त्या वेळेला आपल्या देशाच्या दृष्टिकोनातून डॉलरचा पुरवठा वाढतो.

साहजिकच त्या संस्था जेव्हा गुंतवणूक काढून घेतात त्या वेळी डॉलरची मागणी वाढते. ज्या वेळेला निर्गंुतवणुकीचे कारण शेअर मार्केटच्या भाषेत ‘प्रॉफिट बुकिंग’ हे असते त्या वेळेला निर्गुंतवणुकीचे प्रमाण मर्यादित असते.
निर्गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढणे, डॉलरची मागणी खूपच वाढते परंतु ज्या वेळी एखाद्या देशातील आर्थिक अस्थिरता हा चिंतेचा विषय होतो त्या वेळी एफआयआयच्या निर्गुंतवणुकीचे प्रमाण खूपच मोठे होते. म्हणजेच आपल्या देशातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवलेली रक्कम झपाट्याने व मोठ्या प्रमाणावर काढून घेतली जाते. डॉलरची मागणी खूपच वाढते, त्याचे मूल्य वाढते, त्या वेळेला आपल्या चलनाचे मूल्य घसरते. काढून घेतलेला निधी ते इतर देशांपैकी जेथे योग्य वाटेल तेथे गुंतवतात. या प्रकाराला ‘कॅपिटल फ्लाइट्स’ असे म्हणतात. आताच्या घसरणीमध्ये या घटकाचाही मोठा परिणाम आहे.


अनिर्बंध भांडवलशाही अर्थव्यवस्था गुंडाळण्याची वेळ का ?
भांडवलाचे पलायन ही गोष्ट काही नवीन नाही. जगाच्या इतिहासात हा प्रकार चालूच असतो. आता तर खुली अनिर्बंध अर्थव्यवस्था आहे. त्यामुळे शेअर मार्केट व ऋणपत्रांच्या मार्केटमध्ये हे चालूच असते. मला तर चांगले स्मरते की, दोन महायुद्धांच्या मधल्या काळात या प्रकारच्या घडामोडींमुळे युरोपातील अनेक देशांच्या करन्सीजचे कंबरडे मोडून गेले होते. यातूनच परदेशी हुंडणावळीच्या मूल्यांचे नियंत्रण हा प्रकार जगात आला व आपल्याही देशात नवे आर्थिक धोरण स्वीकारेपर्यंत व त्यानंतरही काही काळ राहिला. न जाणो हे पुन्हा येऊ शकते. अनिर्बंध भांडवलशाही अर्थव्यवस्था गुंडाळण्याची वेळ आली आहे का, या विषयावर चर्चा सुरू आहे.


अनिश्चितता व वारंवार अस्थिरता हा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा दोषच
दुसरे असे की, परदेशी चलनाची अशा प्रकारची गुंतवणूक हा दीर्घमुदतीचा घटक नाही व अर्थव्यवस्थेची वाढ व विकास यामध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होणाराही घटक नाही. अनिश्चितता व वारंवार येणारी अस्थिरता हा खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरातनकालीन ज्ञात असलेला दोष आहे. अशी अर्थव्यवस्था स्वीकारावयाची म्हणजे असे धक्के खाण्याची सवय करून घ्यावयाची. शेअर्सचे मार्केट असो किंवा खनिज पदार्थांचे मार्केट असो किंवा कडधान्याचे मार्केट असो, त्यामध्ये फॉरवर्ड डिलिंग्ज आली की, काही प्रमाणात सट्टा चालतोच. परदेशी हुंडणावळीचा बाजार हा याला अपवाद राहू शकत नाही. दररोज होणारे चढ-उतार यामध्ये अशा सट्ट्याचा परिणाम असतोच व तो आताही दिसून येत आहे.


परकीय घडामोडी, हल्ल्याचा चलन विनिमय दरावर परिणाम
या घडामोडींमध्ये परदेशात घडणा-या घडामोडींचा परिणामही होत असतो. युरोपीय राष्ट्रे, पूर्व आशियातील राष्ट्रे, यामध्ये होणा-या उलथापालथी, अमेरिका-इंग्लंड-इस्रायल यांनी सिरियावर हल्ला करण्याचा घेतलेला निर्णय अशा घटनांमुळे तेथील गुंतवणूक बाहेर पडून ती निदान काही अंशी आपल्याकडे येऊ शकते. थोडक्यात, नानाविध घटकांचा परिणाम चलनांच्या विनिमय दरावर होत असतो.


शांतता, सामाजिक स्थैर्य हवे, महागाई अपरिहार्यच आहे
सर्वांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे आम्हाला वाढत्या महागाईला तोंड द्यावेच लागणार का? याचे उत्तर ‘होय’ हेच ठरवण्याचे एक प्रमुख कारण लोकसंख्येचा स्फोट हेच आहे. कितीही पुरवा, पुरतच नाही, अशी परिस्थिती झाली आहे. देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये शेती व औद्योगिक उत्पन्नाचा वाटा एकूण 40 टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि याच वस्तू सर्वसामान्यांच्या उपभोग्य वस्तू आहेत. यासंदर्भात कपिल सिब्बल यांनी तोंड उघडले हे फार बरे झाले. सर्वच्या सर्व राजकीय पक्ष अल्पसंख्याकांच्या मतांकरिता दशकानुदशके अनुसरत असलेले अनुनयाचे धोरण गुंडाळल्याशिवाय सामाजिक स्थिरतेचे, शांततेचे, सौख्याचे व स्वस्ताईचे दिवस पाहावयास मिळणे दुरापास्त आहे.
(लेखक हे मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य नागरी बँक्स
असोसिएश्नचे संचालक आहेत.)