आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Various Hurdles For Creating New Salary Definition

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नव्या वेतन व्याख्येत अडथळे आणण्याचा ‘उद्योग’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- संघटित क्षेत्रातील कर्मचा-यांसाठी वेतनाची व्याख्या नव्याने तयार करण्याच्या कामात औद्योगिक संघटनांनी आक्षेप घेत अडथळे आणले आहेत. त्यांच्या प्रखर विरोधामुळे याबाबतच प्रस्ताव केद्रीय श्रम मंत्रालयाकडे पडून असून तज्ज्ञांच्या समितीने मंजुरी दिल्यानंतरही त्यावर अंतिम निर्णय घेणे मंत्रालयाला शक्य झालेले नाही. सध्याच्या वेतनाच्या व्याख्येत अनेक प्रकारचे भत्ते वाटून भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (पीएफ) योगदान म्हणून कमीत कमी वाटा देण्याचा अनेक कंपन्यांचा प्रयत्न असतो. त्या प्रवृत्तीला आळा घालण्याचा श्रम मंत्रालयाचा प्रयत्न असला तरीही तसे होऊ नये यासाठी कंपन्या मंत्रालयावर दबाव आणत आहेत.

वरिष्ठ अधिका-याने सांगितले की, वेतनाची व्याख्या नव्याने करण्याबाबत फिक्कीसह अनेक औद्यागिक संघटनांसोबत मंत्रालयाची बोलणी झाली आहे. मात्र, औद्योगिक संघटनांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे.

अधिका-याच्या माहितीनुसार कर्मचा-यांचे मासिक वेतन कंपन्या विविध भत्त्यांमध्ये विभागणी करून दाखवतात. त्यामुळे मालकांचे पीएफ फंडातील योगदान कमी होत जाते. परिणामी कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर त्याला मिळणारी पीएफची रक्कम त्याच्या निवृत्तीनंतरच्या गरजा पूर्ण करण्यास पुरेशी नसते. त्यामुळे कर्मचा-यांना सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा उद्देश पूर्ण होत नाही. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) केंद्रीय पीएफ संचालक के. के. जालान यांनी सांगितले की, आम्ही वेतनाची व्याख्या नव्याने करण्याचा निर्णय मंत्रालयास घ्यावयाचा आहे.

ईपीएफओने कर्मचारी वेतनाची व्याख्या नव्याने निश्चित करण्याचा स्पष्ट प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठवला आहे, परंतु त्याला काही औद्योगिक संघटनांचा विरोध आहे.

वादग्रस्त पत्रक मागे
माजी केंद्रीय पीएफ संचालक आर. सी. मिश्रा यांनी 30 नोव्हेंबर 2012 रोजी एक पत्रक जारी केले होते. त्यात सर्व प्रकारचे भत्ते समाविष्ट करून पीएफ कपात करण्याचे आदेश जारी केले होते. मात्र, हा प्रस्ताव वादग्रस्त ठरल्याने त्याला श्रममंत्रालयाने स्थगिती दिली होती. मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार वेतनाच्या सध्याच्या व्याख्येमध्ये याबाबतची स्थिती नेमकेपणाने स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. त्याचा फायदा उठवत ईपीएफओचे कर्मचारी कंपन्यांशी हातमिळवणी करून कामगारांवर अन्याय करतात. त्यातून भ्रष्टाचार फोफावतो. कंपन्या त्याचा फायदा घेऊन कामगारांचे वेतन विविध भत्त्यांच्या रूपात वाटप करतात.

नेमका वाद काय?

> नव्याने वेतन व्याख्या करण्यास औद्योगिक संघटनांचा विरोध
> व्याख्या करण्यास श्रम मंत्रालय, फिक्की अनुकूल; परंतु कंपन्यांचा सरकारवर दबाव
> वेतन अनेक भत्त्यांमध्ये वाटल्याने पीएफमध्ये द्यावे लागणारे योगदान कमी होते
> पीएफ कमिशनरनी सर्व भत्ते एकत्रित करून पीएफ कापण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, नंतर त्यास स्थगिती.
> मंत्रालय तज्ज्ञांच्या समितीचीही वेतन व्याख्या नव्याने करण्याची शिफारस