आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थव्यवस्थेवरील जालीम उपाय, जनतेनेच जागृत व्हावे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अद्याप भारतातातील चार टक्के जनतेचे पण बॅँकेत खाते नाही. जवळपास सर्वच व्यवहार रोखीने होतात. चेक-डीडी ने होणा-या व्यवहारांची संख्या अद्यापही नगण्य आहे. म्हणजेच बॅँक व्यवस्थेचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवण्यात शासन कोठेतरी कमी पडले किंवा शासन व बॅँकिंगप्रणाली विषयी अद्यापही विश्वास निर्माण न झाल्यामुळे अनेक आर्थिक व्यवहार कागदावर होतांना दिसत नाही. म्हणजेच कायद्याने होत नाहीत व यामुळेच बेनाम संपत्तीमध्ये वाढ होते व शासनाचा महसूलही बुडतो. प्रतिडॉलर 67 रुपये यामुळे अर्थव्यवस्थेचे धिंडवडे निघत आहे. तरीदेखील काही ठोस भूमिका न घेता उपाय न योजता मतदारांना गोंजारण्याचे, सबसिडी वाटण्याचे, स्वस्ताईचे भ्रामक चित्र निर्माण करण्याचे गलिच्छ राजकारण करून सामान्य जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेक केली जात आहे.


निर्यातीतील घट, गंगाजळीची कमतरता, आर्थिक गुन्हेगारीवर वचक नाही
एकीकडे वाढणारी तेल, सोने यांची आयात तर दुसरीकडे निर्यातीत झालेली घट आणि परकीय व राखीव रोकड गंगाजळीची कमतरता आपल्याला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर घेऊन आली आहे. भारतातील अनेक सहकारी बॅँका व शासनमान्य पतसंस्था दरवर्षी डबघाईला येऊन बंद पडतात यात नुकसान फक्त सामान्य माणसाचेच होते. आर्थिक घोटाळे आणि मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात विलंब हा तर तपासयंत्रणेचा व न्यायसंस्थेचा अधिकारच झाला असल्याचे विदारक चित्र समोर येते. त्यामुळे आर्थिक गुन्हेगारांवर न्याययंत्रणेचा वचकच राहिला नाही.


सर्व कर बंद करून सिंगल ट्रान्जेक्शन टॅक्स लागू करावा, मोठ्या नोटा बंद कराव्यात
राज्याराज्यांतील करातील तफावती, महसूल वसूल करणे व वसुलीसाठी येणारा खर्च यांचे व्यस्त प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. रस्ते, वीजप्रकल्प, धरण, पिण्याचे पाणी, आरोग्य, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था शेतीविषयक धोरण आयात-निर्यातविषयक धोरण, पर्यावरण व संरक्षणासहित अनेक विषयातील संदिग्धता व अपारदर्शी धोरणामुळे मूलभूत विकासाला खीळ बसली असून, आपली करप्रणाली या सर्वच क्षेत्रावर व सामान्य माणसाच्या उत्पन्नावर परिणाम करते म्हणजेच आपली करप्रणाली दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे. यावर एकमेव उपाय म्हणजे सर्व कर बंद करून सिंगल ट्रान्जेक्शन टॅक्स लागू करावा व चलनातील मोठ्या नोटा बंद करण्याचा अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर अंमलात आणावा अन्यथा आधीच व्हेंटिलेटरवर असलेली आपली अर्थव्यवस्था मरणासन्न होण्यास वेळ लागणार नाही. किंबहुना ती आताच कोमात गेल्यात जमा आहे.


नकली नोटांतून शेजा-यांची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे प्रयत्न
भ्रष्टाचार, काळा पैसा, मोठ्या चलनी नोटा ही सामान्य माणसाची गरज नसून देश चालवणारे राजकारणी, अनेक आर्थिक हितसंबंध असणा-या विदेशी कंपन्या, भारताच्या विशाल लोकसंख्येवर आपल्या उत्पादनाचे भवितव्य ठरवणा-या पॉलिसी मेकिंग विदेशी व्यापारी कंपन्याची ही गरज आहे. या देशाची आर्थिक उन्नती ही अनेक देशांच्या व्यापारावर प्रचंड दूरगामी परिणाम करणारी ठरू शकते हे त्यांनाही माहीत आहे. म्हणूनच आपल्या शेजारचे देश पाकिस्तान, चीन आपली अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी हरप्रकारे प्रयत्न करत असतात. मग त्यात चायना मेड वस्तू भारतात विकणे असो किंवा हजार-पाचशेच्या नकली नोटांची भारताच्या ग्रामीण भागापर्यंत वितरण साखळी निर्माण करणे असो हा त्यांच्या विदेश धोरणाचा भाग असतो. अनेक अंतर्गत प्रश्न असताना आपण अजून गाफील राहिलो तर आपला रशिया व्हायला वेळ लागणार नाही यामुळे जनतेनेही जागरूक राहून सरकारवर वचक ठेवून विचारपूर्वक मतदान करणे आवश्यक आहे.


प्रश्नांची जाण नसलेले पुढारी, अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाला विरोध
या सकल प्रश्नांचा उकल करण्याचा निर्धार करणारे व्यवस्थेची पुनर्स्थापना करू इच्छिणारे राजकारणीच अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावाला अडथळा ठरणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. लोकशाहीच्या मूळ ढाच्यातही काही मूलगामी बदल करणेदेखील आवश्यक झाले आहे. जसे लोकप्रतिनिधीच्या किमान शिक्षणाचा निकष व मतदारांच्या शिक्षणावरून मताची किंमत असाही बदल अपेक्षित असू शकतो. आमचे पुढारी खासदार, आमदार, नगरसेवक हे सर्व मतांच्या बळावर निवडून येतात, पण याचा अर्थ त्यांना देशाची अर्थव्यवस्था करप्रणाली, आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक धोरण, विदेशी राजनीती धोरण यातील ज्ञान असतेच असे नाही. या गोष्टींसाठी त्यांना सनदी अधिका-यांवर अवलंबून राहावे लागते. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय परिषदा, बैठकामध्ये आमची अनेकदा हार होते. माघार घ्यावी लागते.


काही गेल्या 67 वर्षांतील भौतिक समृद्धीचे गोडवे गातीलही पण काय किंमत मोजून हे मिळवले याचा हिशेब कोण ठेवणार. भारतीयांवरती दरडोई कर्जाचा प्रचंड डोंगर वाढलेला आहे. जन्माला येणारे प्रत्येक बाळ हे कर्जबाजारी म्हणूनच जन्माला येते. आमच्या या अवस्थेला आमची अर्थव्यवस्था आणि त्याला राबवणारे कारणीभूत नाहीत काय. म्हणूनच रात्र वै-याची आहे ही भावना ठेवून आम्हाला जागरूक व्हायला हवे.


करप्रणाली दुरुस्त केली
तर 30 प्रकारचे कर बंद होऊन स्वस्ताई येईल, रुपया वाढेल
सद्य:परिस्थितीत सर्वप्रथम आपली अर्थव्यवस्था व करप्रणाली दुरुस्त करावी नसता केवळ अधोगतीच नाही तर विनाश अटळ आहे. अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव अमलात आणून अर्थव्यवस्था बळकट करावी लागेल. तरच या बिकट प्रश्नातून मार्ग निघण्याची शक्यता आहे. अर्थक्रांतीचा प्रस्ताव त्वरित अमलात आणल्यास बाजारातील नकली नोटांचा काळा बाजार, सुळसुळाट थांबेल. करबुडवण्याची गरजच राहणार नाही. जवळपास 30 प्रकारचे कर बंद होतील. त्यामुळे सर्वच वस्तू 30 टक्के पेक्षा जास्त स्वस्त मिळतील. म्हणजेच महागाई कमी होईल. सबसिडी वाटण्याची गरजच राहणार नाही. एकूणच आर्थिक घडी व्यवस्थित बसेल व शासनालादेखील सिंगल ट्रान्जेक्शन टॅक्समधून भरपूर गंगाजळी उपलब्ध होईल म्हणजेच आपल्या रुपयाची किंमत आपोआपच वाढेल. आपला कर्जबाजारीपणा कमी होऊन आपण महासत्तेकडे वाटचाल करू शकू.