आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Venugoapal Dhoot Article On Economic Policy Videocon

अर्थ धोरण बदलायला हवे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अमेरिकेतील महामंदीमुळे सुरू झालेले जागतिक आर्थिक संकट अद्यापि संपलेले नाही. या महामंदीची झळ आता भारतीय उद्योगांनाही बसायला लागली आहे. त्यामुळे भारताचे आíथक धोरण आता बदलायला हवे, अशी चर्चा आíथक क्षेत्रातील सर्वच घटकांमध्ये गेले सहा महिने चालू आहे. नेमक्या याच गोष्टीला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या ताज्या अहवालाने पुष्टी दिली आहे.

सं युक्त राष्ट्र संघाचा ‘व्यापार आणि विकास 2013’ हा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये भारतासारख्या विकसनशील देशाने निर्यातीवर भर देणारे धोरण बदलून देशांतर्गत बाजाराला प्राधान्य, दारिद्रय़ निर्मूलन उपाय आणि रोजगार निíमतीला चालना देणारे धोरण आखावे, असा सल्ला दिला आहे.

0 जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महामंदी

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महामंदी किती भयंकर आहे, हे अहवालातले तपशील पाहिल्यानंतर लक्षात येते. केवळ उत्पादनवाढीचा विचार केला तरी गेल्या 5-6 वर्षांत उत्पादनवाढीची घसरणच चालू असल्याचे दिसते आहे. 2011 पूर्वी जागतिक उत्पादनवाढ 4.1 टक्के इतकी होती, ती 2011 मध्ये 2.8 टक्क्यापर्यंत घसरली. 2012 मध्ये ही घसरण चालूच राहिली आणि उत्पादनवाढ 2.2 वर उतरली. आता 2013 मध्ये ती 2.1 टक्क्यावर पोहोचण्याची शक्यता आहे. उत्पादनवाढीतील ही घसरण फक्त विकसनशील देशांपुरती र्मयादित नाही. विकसित अर्थव्यवस्थाही जागतिक सरासरीत मोठय़ा प्रमाणात मागे पडल्याचे चित्र आहे. हीच स्थिती भारतामध्ये गेली 3-4 वष्रे आपण अनुभवतो आहोत.

0 अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठा प्रश्न

राजन इफेक्टमुळे शेअर बाजार आणि रुपया सुधारला असला तरी हा परिणाम तात्पुरता आणि प्रतिक्रियात्मक आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी नवी धोरणे आखणे आवश्यक आहे, हे राष्ट्रसंघाने अधोरेखित केले आहे. निर्यातीवर भर देणारे अर्थ धोरण यापुढे फलदायी होणार नाही, असे राष्ट्रसंघाने म्हटले असले तरी निर्यातीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. आताच आयात-निर्यात व्यापारातील तूट, हा आपल्या अर्थव्यवस्थेपुढील सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आधी अमेरिका आणि पाठोपाठ युरोप महामंदीच्या विळख्यात अडकला आणि आपल्या निर्यातीला मोठा फटका बसला. त्यानंतर मध्य आशियातील राष्ट्रांत एकापाठोपाठ एक राजकीय संघर्ष सुरू झाले. त्यामुळे निर्यातीला तर फटका बसलाच, पण मध्य आशियातील देशच क्रूड तेलाचे मुख्य उत्पादक असल्यामुळे तेलाचे दर सतत वाढत राहिले आहेत. याचा परिणाम आयातीचा बोजा वाढण्यात झाला आहे. आपल्याला अर्थव्यवस्थेचे, उत्पादन आणि सेवांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी यंत्र आणि तंत्रज्ञान यांची आयात करावीच लागते. ती अपरिहार्य आहे. पण आयातीचा सर्वात मोठा घटक तेल, वायू हे इंधन आणि सोने आहे. या दोन्ही घटकांची आयात कमी कशी करायची, हा आपल्यापुढचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सोने आयात कमी करण्यासाठी सरकारने आयात कर वाढवण्यासह अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. पण इंधनावरचा खर्च मात्र आपण अद्याप कमी करू शकलो नाही. वाहन उद्योग एक महत्त्वाचा निर्यातप्रधान उद्योग असला तरी जागतिक परिस्थितीमुळे वाहनांची निर्यातही घटली आहे आणि टाटा, महिंद्रासारख्या मोठय़ा कंपन्यांनाही आठ-पंधरा दिवस उत्पादन बंद ठेवावे लागत आहे.

0 निर्यातवाढीची दिशा बदलावी लागेल

आपण ज्या देशांना प्राधान्याने निर्यात करतो ते देश आíथक अडचणीत आले आहेत, हे खरेच. पण म्हणून निर्यातवाढीचा विचार बाजूला ठेवणे आपल्याला परवडणार नाही. त्यासाठी निर्यातवाढीची दिशा बदलावी लागेल. आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, पूर्व आशिया आणि रशिया या क्षेत्रांना डोळ्यासमोर ठेवून नवे निर्यात धोरण आखावे लागणार आहे. याचाच भाग म्हणून कदाचित काही उत्पादनांमध्येही बदल करावे लागतील. रुपया हे चलन विनिमयासाठी मान्य करणार्‍या देशांशी व्यापार वाढवण्याबाबतची सूचना डॉ. रघुराम राजन यांनी केली आहे, ती तेवढीच महत्त्वाची आहे. जागतिक आयात व्यवहार डॉलरमध्येच होतो. त्याऐवजी परस्परांचे चलन स्वीकारल्यास आयात-निर्यात तूट कमी करणे शक्य होईल.

0 सरकारला मोठी गुंतवणूक करावी लागेल

संयुक्त राष्ट्र संघाने भारतीय अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी तीन उपाय सुचवले आहेत. त्यामध्ये देशांतर्गत मागणीला चालना देऊन बाजारपेठेला गती आणणे, लोकांना खर्चासाठी उद्युक्त करणे आणि त्यातून देशांतर्गत बाजारपेठेत चैतन्य आणणे यांचा समावेश आहे. ऐकायला हे सर्वच मुद्दे फार छान वाटत असले तरी ते सोपे नाहीत. देशांतर्गत मागणीही कमी झाल्यामुळे उत्पादनवाढीचा दर वेगाने खाली आला आहे हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. देशांतर्गत मागणी वाढवायची असेल तर लोकांच्या हातात खरेदीसाठी पैसा यायला हवा. त्याशिवाय ते खरेदीला उद्युक्त होणार नाहीत. लोकांच्या हातात पैसा यायचा असेल तर रोजगारनिíमती वाढायला हवी. दुसरीकडे उत्पादन घटल्यामुळे आणि मंदीमुळे रोजगार कमी होत आहेत. असे हे दुष्टचक्र आहे. अशा वेळी सरकारला पायाभूत व अन्य क्षेत्रांत गुंतवणूक करावी लागते. ती शक्यता कमी आहे.

0 केंद्राच्या महत्त्वाच्या निर्णयांचे परिणाम होणार

केंद्र सरकारच्या काही महत्त्वाच्या निर्णयांचे वर्णन ‘निवडणूक खेळी’ असे केले जात असले तरी या निर्णयांमुळे काही महत्त्वाचे परिणाम निश्चित होणार आहेत. सरकारच्या विविध मदत योजनांचे लाखो कोटी रुपये थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागले आहेत. यातील मोठा हिस्सा प्रत्यक्षात त्यांच्या हाती येईल. ग्रामीण सुधारणा, शेती सुधारणा यामधून अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे नवे प्रवाह ग्रामीण भागातून सुरू होणार आहेत. त्यांना योग्य दिशा देणारी अर्थ धोरणे आखली तर या महामंदीतूनही नक्की बाहेर पडता येईल.

(लेखक व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष आहेत)