आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Venugopal Dhoot Article About Governor Dr. Raghuram Rajan Decision

चीनच्या उत्पादनकेंद्री योजनेची कॉपी करण्यास राजन यांचा आक्षेप

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चीनच्या निर्यातभिमुख उत्पादनकेंद्री योजनेची कॉपी न करता, 'मेक इन इंडिया'मोहीम अधिक सावधगिरीने अमलात आणली पाहिजे, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ.रघुराम राजन यांनी दिला. उद्योजकांच्या फिकी संघटनेसमोर आपल्या शंका व्यक्त केल्या. त्यामुळे 'मेक इन इंडिया' योजनेच्या भवितव्याबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली.
अर्थचक्र गोंधळले, उत्पादनवाढ खुंटीने बेरोजगार वाढले, मागणी घटून बाजारावर परिणाम :
चीनमध्ये निर्यातभिमुख उत्पादनकेंद्री योजना यशस्वी झाली, म्हणून तिची आपण कॉपी करतो आहोत का, हा यातला खरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकूणच अर्थव्यवस्थेमध्ये पूर्वी उत्पादनक्षेत्राचा वाटा ७० टक्क्यांहूनही अधिक असे. अर्थव्यवस्था वेगाने बदलत गेली, सेवाक्षेत्र विकसित झाले, तसे विविध क्षेत्रांचे प्रमाण बदलत गेले. आज सेवाक्षेत्राकडून मिळणारा महसूल ७० टक्क्यांहून अधिक आहे, तर उत्पादनक्षेत्राचा वाटा केवळ 15 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. एकीकडे उत्पादनक्षेत्राच्या वाढीचा दर शून्याखाली घसरलाय. लाखो कोटींची गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली असल्याने या क्षेत्रातील घसरण अर्थव्यवस्थेची मोठी डोकेदुखी बनले. सर्वाधिक संघटित रोजगार उत्पादनक्षेत्रामधूनच दिला जातो. त्यामुळे परिणाम रोजगारनिर्मितीवरही झाला. बेरोजगारांची संख्या सतत वाढत असल्याने बाजारातील मागणी कमी होण्यावर झाला. यामुळे उत्पादनक्षेत्राला सावरणे, हे सरकारचे काम ठरते. तेच मोदी ह्यमेक इन इंडियाह्णच्या निमित्ताने करू पाहात आहेत.
मेक इन इंडिया फक्त कारखाना-उत्पादनच नव्हे तर पायाभूत सुविधांसह २५ क्षेत्रांचा यात समावेश :
डॉ.राजन यांच्या वक्तव्यामुळे ह्यमेक इन इंडियाह्णमध्ये फक्त उत्पादनक्षेत्र म्हणजे कारखानदारीचा समावेश आहे, अशी समजूत तयार होऊ शकते. ह्यमेक इन इंडियाह्णत ज्या २५ क्षेत्रांचा समावेश आहे, त्यामध्ये केवळ कारखानदारी नाही. त्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर मोठा भर देण्यात आला. यात रस्ते, महामार्ग, रेल्वे, हवाई वाहतूक, बंदरविकास ही क्षेत्रे आहेत. या क्षेत्रांतून देशभर सर्वांगीण विकासाबरोबर मोठय़ा प्रमाणात रोजगारनिर्मितीही होणार आहे. याबरोबरच ह्यमेक इन इंडियाह्णने ऊर्जा उत्पादनाला महत्त्व दिलेय. औष्णिक आणि जल ऊर्जेबरोबर अपारंपरिक ऊर्जा, विशेषतः सौरऊर्जा विकासावर, मोठा भर आहे. ऊर्जेसह या पायाभूत सुविधांचा उपयोग सर्वच क्षेत्रांसाठी होणार आहे. भारतातील पर्यटन आणि वैद्यकीय पर्यटन वाढवत असतानाच देशांतर्गत पर्यटन आणि आरोग्यसुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला.
पहिल्यांदाच सरकार आणि उद्योजक यांना एकत्र येऊन काम करणार:
'मेक इन इंडिया'मोहिमेमुळे पहिल्यांदाच सरकार आणि उद्योजक यांना एकत्र येऊन काम करण्याची संधी मिळाली आहे. उद्योगांच्या आणि शेतीच्या मुसक्या बांधून ठेवणारे शेकडो कालबाह्य आणि परस्परविरोधी कायदे आजही अस्तित्वात आहेत. आर्थिक सुधारणांचे अनेक महत्त्वाचे विषय १०-१० वर्षे लोंबकळत पडले आहेत. ह्यमेक इन इंडियाह्णच्या मोहिमेमुळे हे कालबाह्य कायदे रद्द करण्याचे आणि आर्थिक सुधारणा रेटून नेण्याचे काम सरकार करीत असेल, तर ते उद्योगांना हवेच आहे. स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षे झाली तरी आपण अजून वसाहतवादी मानसिकतेतून बाहेर पडलो नाही. त्यामुळे उद्योगांसह शेती आणि व्यापाराची प्रचंड कुचंबणा झाली आहे. ह्यमेक इन इंडियाह्णच्या निमित्ताने हे सगळे साखळदंड तोडले गेले, तर उद्योग-व्यापाराला आणि शेतीलाही मोकळा श्वास घेता येईल. ह्यमेक इन इंडियाह्णकेवळ मोहीम नव्हे, तर आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वास जागवणारी प्रेरणा आहे.
त्रलेखक व्हिडीओकॉन उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष आहेत

डॉ.राजन यांचा रोख निर्यात प्राधान्याकडे
युरोपमधल्या अनेक अर्थव्यवस्था केवळ पर्यटन, फॅशन किंवा अन्य काही विशिष्ट उद्योगांवर चालल्या आहेत. पण हे सर्व देश अत्यंत छोटे आहेत आणि त्यांची लोकसंख्याही कमी आहे. भारतासारखा विशाल देश आणि प्रचंड लोकसंख्या यांचा विचार उत्पादनक्षेत्राशिवाय करता येणार नाही. डॉ.राजन यांचा रोख निर्यातप्रधानतेवर आहे, असे स्पष्ट दिसते. पण भारतातील प्रमुख उद्योगक्षेत्रांची क्षमता आपली उत्पादने जगभर निर्यात करण्याची असेल, तर त्यांना रोखणे योग्य होणार नाही. उलट निर्यातीसाठी एखादे उत्पादन तयार होते, त्यावेळी त्याचा दर्जा आणि किंमत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मान्य होईल अशीच ठेवावी लागते. जागतिक स्पर्धा तीव्र असताना त्यात टिकून राहायचे असेल, तर दर्जा आणि किंमत यांचा विचार करावाच लागेल. अमेरिकेने प्रचंड यांत्रिकीकरण करून दर्जा आणि किंमत राखली. आपल्याकडे उपलब्ध असलेले तुलनेने स्वस्त मजूर यांत्रिकीकरणाचा पर्याय ठरू शकतात.