आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Venugopal Dhoot Article About Indian Economy Growth

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थसुधारणा ‘फास्ट ट्रॅक’वर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सत्तेवर येताना मोदी सरकारने विकासाचा अजेंडा राबविण्याचे आश्वासन दिले होते. हिवाळी अधिवेशन संपल्याबरोबर आठवडाभरात कोळसा खाणवाटप आणि विमा क्षेत्रात 49 टक्के परदेशी गुंतवणूक यासाठीचे अध्यादेश सरकारने जारी केले. सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘हा देश आर्थिक सुधारणांसाठी आता फार काळ वाट पाहू शकत नाही’ असे म्हटले होते. त्याचेच प्रत्यंतर, पाठोपाठ आलेल्या भूसंपादन सुधारणा वटहुकुमामुळे, आले आहे.

यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या भूसंपादन कायद्यातील आर्थिक मोबदला आणि पुनर्वसनाबाबतची नियमावली अत्यंत जाचक असल्याची टीका उद्योगक्षेत्राकडून केली गेली होती. या कठोर नियमांमुळे खासगी उद्योगांना नवे प्रकल्प उभे करणे अशक्य झाले होते. एवढेच नव्हे, तर सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील पायाभूत प्रकल्पांसाठीही भूसंपादन करणे जिकिरीचे झाले होते. देशाला विकासाच्या मार्गावर न्यायचे असेल, तर या भूसंपादन कायद्यात तातडीने सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणूनच अशा विविधांगी सुधारणा सुचविणारे नवे विधेयक मोदी सरकारने आणले. लोकसभेत ते मंजूर झाले, पण राज्यसभेत मात्र विरोधकांनी ते संमत होऊ दिले नाही. तेव्हा आता सरकारला नाइलाजाने वटहुकुमाचा आधार घ्यावा लागला आहे.

सरकारी भूसंपादनाला ७० टक्के, तर खासगी भूसंपादनाला ८० टक्के जमीनमालकांची संमती आवश्यक : भूसंपादनाच्या मूळ कायद्यात सरकारी व खासगी भागीदारीतील प्रकल्पांसाठी लागणार्‍या भूसंपादनाला किमान ७० टक्के जमीनमालकांच्या संमतीची अट घालण्यात आली होती. सध्या पायाभूत क्षेत्रातील बहुसंख्य प्रकल्प सरकारी व खासगी भागीदारीतून उभे राहत आहेत. कायद्यातील या तरतुदीमुळे हे प्रकल्प उभे राहणे अशक्य झाले. म्हणून नव्या सुधारणांमध्ये सरकारने ही जाचक अट रद्द केली आहे. खासगी उद्योगांसाठी मात्र ८० टक्के जमीनमालकांची संमती हवी, ही अट कायम ठेवण्यात आली आहे. भूसंपादन करीत असताना संबंधित भागावर होणार्‍या संभाव्य सामाजिक परिणामांच्या अध्ययनाची अटही सरकारने रद्द केली आहे. पूर्वीच्या कायद्यातून महामार्ग, मेट्रो, रेल्वे, अणुऊर्जा प्रकल्प, वीजनिर्मिती प्रकल्प यांसारख्या विकास प्रकल्पांसाठी होणार्या भूसंपादनाला वगळण्यात आले होते. त्यामुळे विस्थापितांना योग्य मोबदला मिळण्याचा अधिकारच नाकारला गेला होता. वटहुकुमात सरकारने ही अटही रद्द करून विस्थापितांना दिलासा तर दिलाच आहे, पण भूसंपादनासाठी रेंगाळलेल्या विकास प्रकल्पांना चालनाही मिळाली आहे.

चौपट दराने नुकसान भरपाई, गरिबांसाठी घरबांधणी, इंटस्ट्रीयल कॉरीडॉर : संपादित केल्या जाणार्‍या जमिनीला प्रचलित बाजारभावाच्या चौपट दराने नुकसानभरपाई देणे आणि त्या प्रकल्पग्रस्तांचे परिपूर्ण पद्धतीने पुनर्वसन करणे, या कल्याणकारी तरतुदींत मात्र वटहुकुमाने कोणताही बदल केलेला नाही. त्यामुळे संरक्षण सामुग्रीचे उत्पादन, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, गरिबांसाठी किफायतशीर घरबांधणी, इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला कोणत्याही तडजोडीशिवाय देणे शक्य झाले आहे. भूसंपादन कायद्यातील किचकट नियम आणि विकासविरोधी तरतुदी रद्द करून सरकारने उद्योजकांना आणि गुंतवणूकदारांना सकारात्मक संदेश दिला आहे.

दिल्लीतील ८९५ अनधिकृत वसाहतींना अधिकृत करणारा वटहुकूम काढून ६० लाख दिल्लीकरांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियाच्या दौर्यावर असताना पंतप्रधान मोदी यांनी अनिवासी भारतीयांना लागू असलेल्या पीआयओ आणि ओसीआय या वेगवगेळ्या कार्डांचे विलिनीकरण करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात अहमदाबाद येथे झालेल्या प्रवासी भारतीय संमेलनाच्या निमित्ताने वटहुकूम काढून हे विलीनीकरण पंतप्रधानांनी प्रत्यक्षात आणले आहे. त्यातून अनिवासी भारतीयांचे भारतातील पर्यटन वाढेल.

सरकारने इच्छाशक्तीच दाखवून दिली
आर्थिक सुधारणांसाठी वटहुकुमांचा अवलंब करावा लागणे, हे काही फारसे सोयीचे नाही. पण सरकारने त्यातून आपली इच्छाशक्तीच दाखवून दिली आहे. येणार्‍या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही राज्यसभेत विरोधी पक्षांचेच संख्याबळ अधिक राहणार आहे. त्यामुळे त्यावेळीही या सर्व वटहुकुमांना संमती मिळाली नाही, तर पुन्हा नवे वटहुकूमच काढावे लागतील. किती वेळा असे वटहुकूम पुन्हा काढावे, याला घटनात्मक मर्यादा नाही. पण मोदी सरकार पावसाळी अधिवेशनात संयुक्त अधिवेशनाचा प्रयोग करून वटहुकुमांना संमती घेऊ शकते.