आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Venugopal Dhoot Article About National Highway, Divya Marathi

राज्यमार्ग होणार राष्ट्रीय महामार्ग

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दृष्टीने महामार्गांसारख्या पायाभूत सुविधांना आत्यंतिक महत्त्व आहे. पण देशातल्या अनेक राज्यात जिल्हाकेंद्रेही अद्याप महामार्गांना जोडली गेलेली नाहीत, असा अनुभव आहे. त्यामुळे मागास राज्यांत आणि संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यांत विकासासह अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाने महत्त्वाच्या राज्यमार्गांचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये सुरुवातीला सुमारे 7 हजार कि.मी.चे राज्यमार्ग राष्ट्रीय महामार्गांत रूपांतरित केले जातील आणि त्यासाठी सुमारे 28 हजार कोटी रुपये खर्च होतील. हा प्रस्ताव अंतरिम मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला असून लवकरच त्याला मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.

राज्यांच्या विकासातील रस्ते अडथळे दूर होणार
केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाने राज्यांकडे रस्ताविषयक सुधारणासंबंधी त्यांच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत, अशी विचारणा केली होती. त्याला प्रतिसाद देताना राज्यांच्या विकासात अडथळे बनलेले राज्यमार्ग राष्ट्रीय महामार्गांत रूपांतरित करावेत, अशी इच्छा व्यक्त केली होती. राज्यांच्या या सूचनांच्या आधारावर केंद्रीय मंत्रालयाने त्यासंबंधीचा हा प्रस्ताव तयार केला आहे.

विविध राज्यांतले 5,890 कि.मी.चे राज्यमार्ग असे आहेत, की जे जिल्हा केंद्राजवळून जात असूनही राष्ट्रीय महामार्गांना जोडलेले नाहीत. त्यामुळे या पायाभूत सुविधांच्या अभावी ही जिल्हाकेंद्रे विकासाच्या कार्यक्रमापासून दूर राहात आहेत. ईशान्य भारत, जम्मू-काश्मीर आणि गुजरातमधील काही भाग संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. तर मध्य आणि उत्तर भारतातील अनेक जिल्हे नक्षलग्रस्त आहेत. पोलिस आणि संरक्षणदले सहजपणे या जिल्ह्यातील अंतर्भागात पोहोचू शकत नसल्यामुळे तेथील जनतेचे संरक्षण करण्यात अडचणी येत आहेत. अशा भागातील 2 हजार 200 कि.मी.चे राज्यमार्ग या प्रस्तावात समाविष्ट आहेत.

नक्षलग्रस्त आणि संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाचा
2 हजार कि.मी. चा राज्यमार्गही प्रस्तावित
नक्षलग्रस्त आणि संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या राज्यांमध्ये चांगल्या रस्त्यांअभावी पोलिस व संरक्षणदलांना धडक कारवाई करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात गृह आणि संरक्षण मंत्रालयाकडे गेल्या काही वर्षांपासून केल्या जात आहेत. गेल्या 2 वर्षांत घडलेल्या नक्षलवादी हल्ल्यांनंतर संसदेत झालेल्या चर्चेमध्येही रस्त्यांच्या अभावाबद्दल खडाजंगी चर्चा झाली होती. जम्मू-काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेशातही रस्त्यांची अडचण मोठ्या प्रमाणात जाणवते आहे.

अरुणाचलमध्ये तर अनेक जिल्हा केंद्रांशी संपर्क फक्त हेलिकॉप्टरने; सीमावर्ती भागात चीनचे वारंवार आक्रमण
या दोन्ही राज्यांत इतर राज्यांच्या तुलनेत लोकसंख्या कमी आणि विखुरलेली आहे. हा संपूर्ण पट्टा हिमालयाचा असल्यामुळे वस्त्या, डोंगर-दर्‍यांतून झालेल्या आहेत. अरुणाचलमध्ये तर अनेक जिल्हा केंद्रांशी संपर्क फक्त हेलिकॉप्टरने होऊ शकतो. सीमावर्ती भागात चीनचे वारंवार आक्रमण होत असताना त्वरित लष्करी हालचालींसाठी पुरेशा आणि योग्य रस्त्यांचा अभाव प्रामुख्याने जाणवतो आहे. पण यातील बहुसंख्य राज्ये मागास असल्यामुळे रस्ते बांधणीवर पुरेसा खर्च ती करू शकत नाहीत. म्हणूनच राज्यमार्गांचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गांत करण्यासाठी या राज्यांनी केंद्र सरकारला गळ घातली आहे. संरक्षण आणि विकासाच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव मान्य होऊन लगेच अमलात येईल असे दिसते.

ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेसवे हा पूर्वेकडील राज्यांना जोडणारा महामार्ग
राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने महामार्गाच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. पण जागतिक मंदी आणि त्याचा भारतीय उद्योगांवर झालेला गंभीर परिणाम, यामुळे त्या कार्यान्वितच होऊ शकल्या नाहीत. दिल्ली-मेरठ महामार्ग आणि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेसवे हा पूर्वेकडील राज्यांना जोडणारा महामार्ग पंतप्रधान कार्यालयाने फास्ट ट्रॅकवर घेतल्याची घोषणा गेल्या वर्षीच केली होती. पण या कामांसाठीही कोणाची निविदाच आली नाही. त्यामुळे दोन्ही कामे थंडावली होती. गेल्या 2 वर्षांत एकूणच बांधकाम क्षेत्रात आलेल्या मंदीमुळे सरकारी पातळीवरची मोठी कामे होतात घेण्यास कोणीच पुढे येत नव्हते. आता परिस्थिती थोडी सुधारली आहे. पंतप्रधान कार्यालयाला खास रस असलेल्या वरील दोन्ही प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया नुकतीच सुरू झाली आहे. दोन्ही प्रकल्पांसाठी देशी व परदेशी अशा एकूण 5-5 कंपन्यांनी रस दाखवला आहे. त्यांच्या कागदपत्रांची आणि क्षमतांची तांत्रिक पाहणी सुरू झाली आहे. लवकरच आर्थिक निविदांसाठी प्रक्रिया सुरू होईल आणि येत्या 4-6 महिन्यांत या दोन्ही प्रकल्पांचे काम मार्गी लागेल असे दिसते आहे.

नामवंत देशी-परदेशी कंपन्यांना रस
नामवंत देशी-परदेशी कंपन्यांनी या प्रकल्पात रस दाखवल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाचा उत्साह वाढला आहे. म्हणूनच इतर महत्त्वाच्या महामार्गांसाठी परदेशी कंत्राटदारांनी रस दाखवावा, म्हणून एप्रिल-मे मध्ये युरोप-अमेरिकेत रोड-शो आयोजिण्यात येत आहे. जागतिक पातळीवर एकूणच पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीकडे गुंतवणूकदारांचा कल वाढतो आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांमध्ये विदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता आहे.