आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळाला घाबरू नका

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतात आजवर जे मोठे दुष्काळ पडले, त्यात अल-निनोचा प्रभाव हा मुद्दा महत्त्वाचा होता. पण तो एकमेव मात्र कधीच नव्हता. 1950 पासूनच्या हवामान आणि दुष्काळ यांचा विचार करायचा तर डझनभर दुष्काळांचा अलनिनोशी संबंध नव्हता. तेव्हा जूनमधील पाऊस 30 टक्क्यांहूनही कमी होतो, तेव्हाच दुष्काळाची शक्यता राहते, असे आजवरच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे.

० सिंचन क्षमतेतील वाढीमुळे मान्सूनवरील अवलंबित्व काही अंशी कमी, रब्बीचे प्रयत्न
आजवर शेतीक्षेत्रामध्ये मोसमी पावसालाच सर्वाधिक महत्त्व होते. एकूण शेतीमालाच्या उत्पादनापैकी 66 ते 70 टक्के उत्पादन खरीप हंगामात, म्हणजे मॉन्सूनच्या काळात होत असे. आता हे चित्र मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही मोसमातील उत्पादन आता 50-50 टक्क्यांवर आले आहे. एवढेच नव्हे, तर रब्बीचे पीक अधिकाधिक यावे, यासाठीचे प्रयत्न फळाला येत आहेत. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत खरिपापेक्षा रब्बीच्या काळातले उत्पादन अधिक होईल, अशी शक्यता आहे. हळूहळू पण निश्चितपणे आपण आता फक्त मोसमी पावसावर अवलंबून नाही, हे स्पष्ट होत चालले आहे. महाराष्ट्रात आणि देशभर जेवढी सिंचनक्षमता निर्माण व्हायला पाहिजे, असा आपला आग्रह आहे, तेवढी ती प्रत्यक्षात झालेली नसली, तरी सिंचनक्षमता सातत्याने वाढते आहे, परिणामी पावसावरचे अवलंबित्व कमी होत आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्य व केंद्र सरकारांनी आदिवासी विकास, ग्रामीण विकासाचे अनेक कार्यक्रम राबविले. मनरेगासारख्या रोजगार देणार्‍या योजनांमुळे अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतकर्यांना खरीप व्यतिरिक्त इतर काळात पुरेसा रोजगार उपलब्ध झाला. त्युमळे त्यांचे खरीप उत्पादनावर असलेले अवलंबित्व कमी झाले. या बरोबरच मॉल्स संस्कृतीमुळे शेतीउत्पादनांना शेतीजागेवरच चांगला भाव मिळून खरेदी होऊ लागली. राज्यात अशा कंपन्यांनी करार शेती विकसित केली. त्यामुळे सरकारच्या हमीभावाबरोबरच कंपन्यांचा हमीभावही मिळू लागला. खरीप वा रब्बी पिकांच्या पलीकडे स्थैर्य देणारे उत्पन्न कसे मिळणार, हा प्रश्नही सुटला.

० जीडीपी आता सेवाक्षेत्रातील उत्पनावर ठरतोय :
आजवर शेती उत्पादन किती होते, यावर सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) किती असणार, हे अवलंबून असे. गेल्या 15-20 वर्षांत सेवाक्षेत्राला एवढ्या विकासाच्या संधी उपलब्ध झाल्या, की एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांचा वाटा 60 टक्क्यांवर गेला. साहजिकच शेतीक्षेत्र तिसर्‍या क्रमांकावर गेले. त्यामुळे एकूण उत्पादन, अर्थव्यवहाराची गती यामध्ये असणारे शेतीचे महत्त्वही कमी कमी होत गेले आहे. 1991 ते 2011 या गेल्या 20 वर्षांनंतर तर जीडीपीच्या संदर्भात शेतीउत्पादन हे जवळजवळ नगण्य झाले आहे. 2002 आणि 2004 मध्ये एकूण मॉन्सून पाऊस 19 टक्के आणि 14 टक्क्यांनी कमी झाला. पण सरकारजवळ पुरेसा अन्नधान्याचा साठा असल्यामुळे सरकारने तो देशभर वितरित केला आणि संभाव्य महागाई आटोक्यात ठेवली. त्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेत किंवा ग्रामीण भागाच्या संदर्भात दुष्काळ हा आता चिंतेचा विषय नाही. शेतीवर अवलंबून लोकांची संख्या लवकरात लवकर कमी करणे आणि त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देणे, याला आपण प्राथमिकता दिलीच आहे. त्याचा वेग वाढवला पाहिजे. ग्रामीण अर्थकारण केवळ शेतीभोवती फिरत न ठेवता, इतर उद्योग व्यवसाय ग्रामीण भागात उभे राहिले, तर दुष्काळामुळे होणारी सर्वांगीण विध्वंसकता टाळता येणे शक्य आहे.

वेणुगोपाल धूत, मुंबई
(लेखक हे व्हिडिओकॉन उद्योगसमूहाचे चेअरमन आहेत)