आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अकरा हजार कोटींच्या टॅक्सप्रकरणी व्होडाफोनला सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - टेलिफोन क्षेत्रातील देशातील क्रमांक दोनची कंपनी व्होडाफोनने प्राप्तिकरापोटी ११ हजार कोटी रुपये देण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. या प्रकरणी व्होडाफोनने प्राप्तिकर विभागाकडे जमा केलेले अडीच हजार कोटी रुपये दोन महिन्यांत व्याजासह त्यांना परत करावे. तसेच कंपनीच्यावतीने न्यायालयात सादर करण्यात आलेली ८५०० कोटी रुपयांची बॅंक गॅरंटीही चार आठवड्यांत त्यांना परत करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. परदेशांत झालेल्या व्यवहारावर भारतातील प्राप्तीकर विभागाला कर लावता येणार नाही, असे सांगत सरकारला न्यायालयाने झटका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधिश एस. एच. कपाडिया यांच्यासह तीन सदस्यीय न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने २-१ असा निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे आज सारया जगाचे लक्ष लागले होते. मूळची ब्रिटिश कंपनी व्होडाफोन पीएलसी हिने मे २००७ मध्ये भारतात प्रवेश केला होता. त्यासाठी त्यांनी प्रथम भारतातील एस्सार या कंपनीबरोबर करार केला. त्यानंतर व्होडाफोनने एस्सारची मुख्य कंपनी असलेल्या हॉंगकॉंगमधील एचिसनला रोख रक्कम दिली होती. हा व्यवहार सुमारे ११ अब्ज डॉलरचा होता, तसेच तो भारतीय भूमीवरही झाला नव्हता. त्यामुळे या व्यवहारापोटी कोणत्याही कंपनीने भारत सरकारला कर दिला नव्हता. त्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने कंपनीला ११ हजार २१७ कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटिस दिली होती. हे प्रकरण वाढत जाऊन मुंबई उच्चा न्यायालयापर्यंत पोहोचले. मुंबई उच्च न्यायालयाने व्होडाफोनला ११ हजार कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर भरण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. कोर्टाने कंपनीकडून घेतलेले २५०० कोटी रुपये व त्या रक्कमेचे चार टक्के व्याज दराने व्याजासह रक्कम देण्यास सांगितले आहे. ही रक्कम सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांच्या घरात जात आहे. या निर्णयामुळे सरकारला तीन हजार कोटींचा झटका बसला आहे.
83 दूरसंचार कंपन्यांचे परवाने रद्द होणार?परस्पर कॉल दरवाढ नको; दूरसंचार मंत्रालयाचा इशारादूरसंचार मंत्रालयाची टीडीसेटमध्ये थ्री-जी करार रद्द करण्याची विनंती