आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इकॉनॉमी रिव्ह्यू: 2014 पर्यंत का नाही वाढणार विकासाची गती?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्थिक अंदाजही ज्योतिष्याच्या भविष्यवाणीप्रमाणे असतात, असे मत भारतातील अमेरिकेचे माजी राजदूत आणि अर्थतज्ज्ञ जॉन कॅनेथ गालब्रॅथ यांनी व्यक्त केले होते. हे मत भारतीय अर्थतज्ज्ञांवर लागू होते. या तज्ज्ञांनीही व्यक्त केलेले मत चुकीचे असल्याचे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे.
याबाबतचे ताजे उदाहरण आहे ते 2012-13 मधील सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) विकास दराचे. विकासाचा दर 5 टक्के राहिला. हा एका दशकाचा नीचांक आहे. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने (सीएसओ) हाच अंदाज फेब्रुवारीमध्ये वर्तवला होता. तेव्हा देशातील सर्व अर्थतज्ज्ञांनी सीएसओला वेड्यात काढले होते. पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष सी. रंगराजन यांनी वास्तविक आकडे यापेक्षा जास्त असतील, असे म्हटले होते. नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया यांनी सीएसओचा अंदाज अत्यंत कमी असल्याचे सांगितले होते. मात्र, सीएसओचा अंदाज खरा ठरला. यात सीएसओचे कैाशल्य फार नाही, मात्र त्यांनी डोळे उघडे ठेवून अंदाज वर्तवला होता. दुसरीकडे सर्व अर्थतज्ज्ञ यूपीए सरकारची कामगिरी उत्तम असल्याचे भासवत होते, कारण त्यांची नियुक्ती या सरकारने केली आहे.

याच कारणामुळे देशाचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसूसह सर्व दिग्गज 2010-11 पासून महागाई दर 7 टक्क्यांच्या खाली येणार, असे सांगत होते. मात्र, त्यावर्षी ते शक्य झाले नाही. मात्र, यंदा महागाई खाली आली. तरीही ठोक, किरकोळ महागाईचा दर अजूनही 9 टक्क्यांवरच आहे. ठोक महागाई दरही सरकारच्या प्रयत्नाने खाली आला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील घसरण आणि देशांतर्गत विकास मंदावल्याने महागाई दरात घसरण झाली. पंतप्रधान सातत्याने सांगताहेत की, विकास दर उंचावेल आणि जास्त विकास दर साधण्याची आपल्या अर्थव्यवस्थेत क्षमता आहे. आपण अधिक विकास दर गाठू शकतो यात शंका नाही, मात्र त्यासाठी सुधारणेची प्रक्रिया गतीने होत नाही. सरकारने 2010 ते 2012 या काळात धोरणात्मक निर्णयच घेतले नाहीत. याच काळात भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली. जोपर्यंत हे घोटाळे थांबत नाहीत तोपर्यंत विकास दराला गती येणार नाही.

पुढारी आणि त्यांच्याद्वारे नियुक्त करण्यात आलेल्या अर्थतज्ज्ञांद्वारे विकास आणि महागाई दराबाबत अंदाज व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे बाजारात आशा वाढण्याबरोबरच सकारात्मक वातावरणही तयार करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र, खोट्या आशेमुळे कालांतराने सरकार आणि मंत्र्यांची विश्वासार्हता कमी होते, हे मात्र त्यांच्या लक्षात आले नाही. गेल्या शुक्रवारी शेअर बाजारात झालेली घसरण याचेच द्योतक आहे. जीडीपी विकास दर घटला तरी सरकार सकारात्मक कल दाखवत आहे, मात्र बाजार या कलाशी सहमत नाही. याच कारणामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपया 56 च्या खाली घसरला.
शेअर बाजारातील तेजीशिवाय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम अर्थसंकल्पीय तोटा भरून काढू शकत नाहीत, कारण त्यांना सार्वजनिक उद्योगांचे समभाग विकायचे आहेत. व्यवहार जलद गतीने होण्यासाठी बाजारात चांगले वातावरण हवे. आर्थिक सुस्तीमुळे अनेक जण सध्या गुंतवणुकीपासून दूर आहेत.

सरकारचा आशावादी सूर ठीक आहे, मात्र बोलण्यापेक्षा काम जास्त बोलते हे सत्य नाकारता येत नाही. आतापर्यंत सरकारने केलेल्या सुधारणा पुरेशा नाहीत. नेते आता निवडणुकीच्या तयारीला लागले असल्याचे बाजाराने हेरले आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार गुंतवणूक टाळतात. भले चिदंबरम यांनी कितीही गोड गप्पा मारल्या तरी सरकार निवडणूक जिंकण्यासाठी लोकांना आकर्षित करणार्‍या योजनांवर खर्च करण्याचा प्रयत्न करेल. निवडणुकीनंतर कोणाचे सरकार येईल हे अद्याप निश्चित नसताना विविध योजनांत गुंतवणूक करण्यापेक्षा गुंतवणूकदार प्रतीक्षा करणे पसंत करतील. सरकार कोणाचे येईल व त्याची धोरणे काय असतील यासाठी काही काळ थांबणे ते पसंत करतील. विकास दराला गती देण्यासाठी गुंतवणुकीत वाढ होणे गरजेचे आहे, मात्र असे 2014 च्या निवडणुकीनंतरच शक्य आहे.
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फस्र्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.