आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीकली इकॉनॉमी रिव्ह्यू : आर्थिक धोरणांबाबत यूपीएपेक्षा वेगळ्या वाटेवर मोदी सरकार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रात मोदी यांचे सरकार आले तेव्हा त्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा होत्या. व्यापारी आणि उद्योजकांच्या हितांसाठी हे सरकार योग्य दिशेने निर्णायक पाऊल टाकेल अशीही अपेक्षा या सरकारकडून होती. मात्र मोदी यांनी आपल्या सर्व भाषणांत सामाजिक धोरणावर उदाहरणार्थ शौचालय निर्मिती, कौशल्य विकास आणि गरिबांना मदत आदींबाबत जोर दिला आहे.
हे सरकार व्यापारी आणि उद्योजकांच्या हिताचे असल्याचे संकेत या भाषणांद्वारे मिळतात का? नंतर अर्थसंकल्प आला. यात चुकीचे काही नव्हते. मात्र टीकाकारांनी सांगितले की, पी. चिदंबरम अर्थमंत्री असते तर अशाच स्वरूपाचा अर्थसंकल्प सादर केला असता. एका वरिष्ठ संपादकांनी तर हे भगव्या रंगातील पी. चिदंबरम यांचे बजेट असल्याची टिप्पणी केली.
मात्र हे म्हणणे तितके योग्य नाही. वास्तविक अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरच्या सर्व भाषणांत विशेषत: संसदेतील चर्चेवेळी जेटली यांनी हा अर्थसंकल्प बाजार आणि व्यापार्‍यांच्या हिताचा असल्याचे म्हटले आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी हे स्वागतार्ह आणि अत्यंत आवश्यक आहे.
अर्थमंत्री जेटली यांनी एनडीए सरकार हे व्यापार्‍यांच्या हितासाठी काम करणार असल्याचे वारंवार सांगितले, तर त्यांचे अनेक नेते नरेंद्र मोदी यांचे सरकार गरिबांच्या हितासाठी काम करण्याचा दावा करत राहिले. याच मुद्दय़ावरून जेटली यांच्यावर जोरदार टीका झाली. जेटली यांनीही या टीकेला उत्तर देताना ते व्यापारधाजिर्णे आहेत आणि राहतील असे सुनावले. त्यांनी सांगितले, होय, आम्ही व्यापारधाजिर्णे आहोत. व्यापार आणि गरीबधाजिर्णे असण्यात वाईट काहीच नाही. देशाचा विचार केल्यास व्यावसायिक घडामोडींना लगाम घातला तर गरिबांच्या सेवेसाठी पुरेशी साधने मिळवता येणार नाहीत.
मागील आठवड्यात लोकसभेत वित्त विधेयक पारित होण्याच्या वेळी जेटली यांनी आपली भूमिका आणखी स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले, आमचे सरकार कर कपातीच्या वाजूने आहे. चढय़ा दराने करवसुली करणारे हे सरकार नाही. चढय़ा दराने कर वसूल करणारे सरकार देशातील उद्योग आणि व्यवसायाला चालना देऊ शकत नाही. रोजगारनिर्मिती करू शकत नाही. असे सरकार कमी खर्चात मॅन्युफॅक्चरिंगचे वातावरण निर्माण करू शकत नाही. जेटली यांनी सांगितलेली चांगली बाब म्हणजे, शेवटी ग्राहक काय खरेदी करू इच्छितो, त्याला उत्पादन हवे आहे. करांची खरेदी तो करत नाही. यावरून स्पष्ट आहे की, अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी एनडीए सरकार कराचा बोजा कमी करण्यावर भर देणार असून ग्राहक खर्च वाढवण्यावर भर देणार आहे. व्यापार हिताचे सरकार म्हणजे काय हे समजून घेण्याची ही चांगली पद्धत आहे. यापूर्वीची सरकारे या मुद्दय़ावर नेहमी क्षमायाचना करण्याच्या मूडमध्ये दिसली. गरिबांच्या विरोधातील असा ठपका आपल्यावर येऊ नये याची भीती या सरकारांना वाटायची. जेव्हा जेव्हा या सरकारांनी आर्थिक सुधारणा करायच्या दृष्टीने पावले टाकली तेव्हा तेव्हा आर्थिक सुधारणा कशासाठी? हे जनतेला समजावून देण्यात ही सरकारे कमी पडली. त्यामुळे व्यापार करणे वाईट आहे आणि आर्थिक सुधारणा गरीबविरोधी असतात असा समज देशात रुजला.
मोदी आणि जेटली या जोडीने प्रथमच व्यापाराचे अर्थशास्त्र प्रथमच अशा पद्धतीने सादर केले आहे. हे एक चांगले राजकीय आणि आर्थिक धोरण आहे. व्यापारी, उद्योजकांवर जास्त कर आकारावा आणि त्यांना मिळणार्‍या सुविधा, सवलती कमी कराव्यात, अशी डाव्या पक्षाच्या काही खासदारांची इच्छा होती. त्यावर जेटलींनी उत्तर दिले. त्यांनी सुनावले, या करसवलती नगदी रूपात उद्योजकांना देण्यात येत नसून हे सरकारचे पूर्ण विचाराने आखलेले धोरण आहे. त्याचा फायदा देशालाच होणार आहे. उदाहरणार्थ, निर्यातीवर देण्यात येणारी सवलत देशाला विदेशी चलन मिळवून देण्यात उपयुक्त ठरणारी असून यामुळे महागड्या इंधनासह आयातीचे विल चुकवणे शक्य होणार आहे.
देशातील दुर्गम आणि डोंगराळ भागात उद्योग उभारल्यास कर सवलत देण्यात येते. तेथे उद्योजकांना पाठवण्यामागे काहीच उद्देश नाही का, या करसवलतीमुळेच अनेक कंपन्यांनी हिमाचल, उत्तराखंड आदी जागी अनेक कारखाने उभे करून अनेकांना रोजगार दिला आहे. काही वुद्धिवंतांनी सरकार उद्योगधाजिर्णे असल्यामुळे मोजक्या उद्योजकांचा फायदा होईल अशा दृष्टीने त्याकडे पाहिले आहे. त्यांच्या मते, सरकारने बाजारहिताचे असावे, उद्योगधाजिर्णे नव्हे. बाजारहिताचे म्हणजे बाजारात कोणता व्यापार चालावा आणि कोणता चालू नये हे निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य असावे. अयशस्वी ठरणारा व्यापार लवकरात लवकर बाहेर काढण्याची संधी असावी. त्याला वाचवण्याचे प्रयत्न करू नयेत. कर संकलन आणि त्याचे वाटप हे पूर्वीच्या यूपीए सरकारचे मुख्य काम होते. मात्र मोदी सरकारने आपल्या आतापर्यंतच्या चालीने हे सिद्ध केले आहे की, त्यांची वाट वेगळी आहे. एनडीए सरकारने हेही दाखवून दिले आहे की त्यांची पावले जनतेच्या हिताची आहेत. चांगल्या भविष्याचे हे संकेत आहेत. चांगल्या आर्थिक धोरणासाठी चांगले राजकारण आणि उत्तम संवाद असणे आवश्यक असते. एनडीए सरकारमध्ये याची सुरुवात झाल्याचे दिसते आहे.
(लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.)