आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्गुंतवणूक : एलआयसी सरकारची बँकर आहे का ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तुम्हाला दोन फेरीवाल्यांची गोष्ट माहिती असेलच. हे दोघे रस्त्याच्या कडेला उभे राहून केळी व शेंगा विकायचे. मात्र, त्यांच्याकडे म्हणावे तसे ग्राहक यायचे नाहीत. दुपारी शेंगावाल्याला भूक लागत असे, तो दुपारपर्यंत झालेल्या विक्रीच्या पैशातून केळीवाल्याकडून केळी खरेदी करायचा. मग केळीवालाही तेवढेच पैसे देऊन त्याच्याकडून शेंगा खरेदी करायचा. दिवसभर दोघे अनेकदा असे करायचे. रात्र होता-होता सर्व माल संपून जायचा. या दोन्ही फेरीवाल्यांना चांगली कमाई होत असेल, असे तुम्हाला वाटते का ?
सरकारचा निर्गुंतवणूक कार्यक्रम अर्थात सार्वजनिक उद्योगातील (पीएसयू) समभाग गुंतवणूकदारांना विक्री करण्याचा कार्यक्रम या फेरीवाल्यांच्या एकमेकांना माल विक्री करून शेवटी अल्प कमाई करणा-या कार्यक्रमाप्रमाणेच आहे. या दोघांनाही अल्प कमाई होते. नुकतेच सरकारने कोल इंडिया लिमिटेडच्या २२,५५७ कोटी रुपयांच्या मूल्याच्या समभागांची विक्री केली. मात्र, यापैकी अर्ध्याहून जास्त समभाग एकट्या एलआयसीनेच खरेदी केले. एलआयसीमध्ये सरकारची १०० टक्के हिस्सेदारी आहे.
ही निर्गुंतवणूक नव्हे, तर एकाच्या खिशातील पैसे दुस-याच्या खिशात घालण्याचा प्रकार आहे. यापूर्वीही एलआयसीने प्रत्येक निर्गुंतवणुकीच्या वेळी अशा प्रकारे समभाग खरेदी केली आहे. ओएनजीसीसह अनेक मोठ्या समभाग विक्री या आर्थिक वर्षात येणार आहेत. या कंपन्यांच्या समभाग खरेदीसाठी खासगी गुंतवणूकदार पुढे आले नाहीत तर एसबीआय, एलआयसीसारख्या धनाढ्य कंपन्यांना या समभाग खरेदीसाठी वित्त मंत्रालयातून सूचना येऊ शकते. सरकार असे का करते हे अाम्हाला माहिती आहे. सरकारला कराच्या रूपाने मिळणा-या महसुलाचा ओघ मंदावला आहे. निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून मिळालेल्या प्रत्येक रुपयातून वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होते. मात्र, यासाठी एलआयसीच्या रोख रकमेवर विसंबून राहण्याचा आजार बरा नव्हे.
वर्ष २०१४-१५ साठी सरकारचे वित्तीय तुटीचे लक्ष्य आहे ५,३१,१७७ कोटी रुपये आहे, मात्र ते डिसेंबर २०१४ मध्येच या लक्ष्याच्या पार गेले आहे. याचाच अर्थ वित्तीय तूट या स्तरावर राखण्यासाठी सरकारला उर्वरित तीन महिन्यांत समभाग विक्री आणि स्पेक्ट्रम लिलावावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. त्यासाठी एनडीए सरकारने चालू आर्थिक वर्षातील शेवटच्या महिन्यात पैसे जमा करण्यासाठी ३-जी स्पेक्ट्रमच्या लिलावासाठी २१०० मेगाहर्टझ बँडमध्ये प्रति मेगाहर्ट््झ ३,७०५ कोटी रुपये राखीव मूल्य जाहीर केले आहे. हे ट्रायच्या शिफारशीपेक्षा (२,७२० कोटी रुपये) ३६ टक्क्यांनी जास्त आहे. त्यापूर्वी मंत्रिमंडळाने ८००० मेगाहर्टझ बँडमध्ये ऑल इंडिया स्पेक्ट्रमसाठी ३,६४६ कोटी रुपये, ९०० मेगाहर्ट््झ बँडमध्ये ३,९०८ कोटी रुपये आणि १८०० मेगाहर्टझमध्ये २,१९१ कोटी रुपये रिझर्व्ह प्राइसला मान्यता दिली आहे. स्पेक्ट्रम लिलाव ४ मार्चपासून सुरू होणार आहेत. जर हे लिलाव यशस्वी ठरले तर सरकारला वर्षाकाठी २० ते २५ हजार कोटी रुपये मिळतील आणि आगामी काळात ८० हजार ते एक लाख कोटींची कमाई होऊ शकते. स्पेक्ट्रमची विक्री हा वेगळा भाग झाला. मात्र, समभाग विक्रीत एलआयसीच्या पैशाचा वापर करणे तत्त्वाच्या दृष्टीने चुकीचे आहे. अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी असा पैशांचा वापर करणे अयोग्य ठरते. एलआयसी हे समभाग विकू शकते तसेच चांगली कमाईही करू शकते हा भाग वेगळा. मात्र, समभागांचे मूल्य घटण्याची जोखीम राहणार आहे. एलआयसी विमाधारकांच्या पैशातून ही जोखीम घेत आहे, हे विशेष.
यावर काही उपाय आहे का? तर आहे. कोल इंडियाचे समभाग एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विक्री करणे नेहमीच अडचणीचे राहील. एकाच दिवशी हे समभाग विकण्याची घाई न करता वर्षभरात थोडे थोडे समभाग विक्री करायला हवेत. सरकार यापासून वाचण्यासाठी १०० टक्के सरकारी हिस्सेदारी असणारी एक कंपनीही बनवू शकते. वर्षभरात विक्री झालेले समभाग अर्थसंकल्पानंतर तत्काळ त्या कंपनीकडे हस्तांतरित केेले जाऊ शकतात. यामुळे बाजारालाही धक्का लागणार आणि जेव्हा बाजारात तेजी असेल तेव्हा या समभागांची चांगली किंमत मिळण्याची शक्यता वाढते. जेव्हा सर्व समभागांची विक्री होईल तेव्हा ही कंपनी मिळालेली रक्कम सरकारला देऊ शकते. अशा रीतीने जर एखादी सरकारी कंपनी स्थापन करून हा कार्यभाग साधता येत असेल तर एलआयसीला विमाधारकांच्या पैशांसह जोखीम उचलण्यासाठी का सांगण्यात येत आहे?

rjagannathan@dbcorp.in
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत