आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

... मग आपला ईएमआय कमी का होत नाही ?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात केल्याने बँका व्याज कमी करतील असे वाटले. काही बँकांनीच व्याजदर कमी केले. तेसुद्धा किरकोळ. म्हणजे ईएमआयवर जास्त परिणाम होणार नाही. असे का? स्वस्त कर्ज मिळावे, असे बँकांना वाटत नाही का?

कर्जाच्या रकमांवरच बँकेचे उत्पन्न अवलंबून असते. त्या ज्या व्याजदरावर पैसे डिपॉझिट करतात त्यापेक्षा जास्त दराने कर्ज देतात. यातील फरक हेच त्यांचे उत्पन्न असते. गेल्या एक वर्षात 15.7 टक्के वेगाने कर्ज वाढले आहेत, पण डिपॉझिट वाढीचा दर 12.8 टक्केच राहिला. त्यामुळे कमी डिपॉझिट असतानाही बँकेकडून जास्त कर्ज दिले जात आहे, हे स्पष्ट होते. रिझर्व्ह बँकेने कर्ज स्वस्त करण्यासाठी व्याजदर घटवले, पण बँकांचे लक्ष तर डिपॉझिट वाढीवर आहे. नवीन कर्ज देण्यासाठी त्यांना आणखीपैसा हवा आहे. तो डिपॉझिटमधूनच मिळेल. परिणामी जमा रकमेवर जास्त व्याजदर द्यावे लागेल. त्यामुळेच व्याजदर कमी झाल्याचा ईएमआयवर फार परिणाम झाला नाही.

हा ट्रेंड नवा नाही- बँकेकडून जमा रकमेपेक्षा जास्त वेगाने कर्ज दिले जात आहे. 2010-11 आणि 2011-12 मध्येही असेच झाले होते. कर्जावरील व्याजदर खूप होते, तरीही लोकांनी डिपॉझिट कमी केले आणि कर्ज जास्त घेतले. एका आकडेवारीनुसार, गेल्या सहा महिन्यांत डिपॉझिट होणा-या 100 रुपयांपैकी 99 रुपये बँकांनी कर्ज स्वरूपात दिले आहेत.

सरकारला देतात कर्ज- बँकेत डिपॉझिट झालेल्या दर 100 रुपयांपैकी 23 रुपये सरकारी गुंतवणुकीत टाकणे बँकांसाठी बंधनकारक असते. सुरक्षित गुंतवणूक असल्यामुळे बँकांचाही यावर जास्त विश्वास आहे. त्यामुळेच मार्च 2012 मध्ये बँकांनी 28.55 टक्के सरकारी करारात गुंतवले होते. आज ते प्रमाण 30.23 टक्के आहे. बँक लोकांपेक्षा जास्त प्राधान्य सरकारला देत आहेत.

...तर व्याजदर कमी होतील - सरकारने उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च केल्यास त्याला वित्तीय तूट असे म्हणतात. खूप प्रयत्न करूनही वित्तीय तूट कमी होत नाही. 2012-13 मध्ये 5,13,590 कोटी रुपयांची तूट असेल, असे सरकारने सांगितले होते, पण हा आकडा सहा लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे. तूट भरून निघेपर्यंत सरकार बँकांकडून कर्ज घेत राहणार. त्यामुळे ईएमआय कमी होण्याची अपेक्षा करणे चुकीचेच आहे.