देशात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कायदा

नवी दिल्ली - देशात कार्यरत असलेल्या विदेशी बँका व वित्तीय संस्थांवर आर्थिक व्यवहारासंदर्भात वेसण घालण्याची तयारी केंद्र सरकारने केली आहे. विदेशी संस्थांच्या माध्यमातून देशात येत असलेल्या काळा व अवैध पैशाचे व्यवहार रोखण्यासाठी व त्याचा उपयोग दहशतवादी कारवायांसाठी केला जाऊ नये, यासाठी सरकारला उच्चस्तरीय समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने अशा व्यवहारांवर लक्ष ठेवून काही निर्बंध लादले जाण्याची शक्यता आहे.
देशात काम करत असलेल्या विदेशी बँका, आर्थिक संस्था, फंड हस्तांतरीत करणा-या संस्थांनी त्यांच्या माध्यमातून होत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवहारांची माहिती सरकारला उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात येणार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची शिफारस उच्चस्तरीय समितीने सरकारला केली आहे. यासंदर्भात नियमावली तयार करणे व कराराच्या आधारे परवाने देण्याची प्रणाली तयार करावी व त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी शिफारसही समितीने
सरकारला केली आहे. अनेक देशांत अशा प्रकारचा कायदा व यंत्रणा कार्यान्वित आहे. तेथे देशात काम करणा-या विदेशी संस्थांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांची संपूर्ण माहिती सरकारला देणे बंधनकारक असते.
जबाबदारी निश्चित करा - आपल्या अहवालात उच्चस्तरीय समितीने म्हटले आहे की, भारतात आर्थिक गुप्तचर संस्थेला (एफआययू) कायद्याच्या माध्यमातून बळकटी देण्यात यावी तसेच सर्व प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय निधी स्थानांतरणाबाबतचे अहवाल मिळवण्याचे अधिकार दिले जावेत. एफआययू ऑस्ट्रेलिया व एफआययू कॅनडाला अशा स्वरुपाचे अहवाल बंधनकारक आहेत. संशयास्पद व्यवहारांसंदर्भात देवाण - घेवाणीची माहिती देण्यात निष्काळजीपणा करणा-यांवर जबाबदारी निश्चित केली जावी, असेही समितीने सुचवले आहे.
दक्षता यंत्रणा मजबूत करा : आर्थिक बाजारातील उलाढाल व व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात यावी, ज्यामुळे तपासात गती व मदत मिळू शकेल. बँका व आर्थिक संस्थांनी दक्षता यंत्रणा मजबूत करण्यासाठीही सरकारने प्रयतन करावेत, असे समितीने सुचवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष - राजेंद्रन चिंगरावेलू विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘वित्तीय संस्थांकडून दहशतवादी कारवायांकडे मोठ्या प्रमाणात पैशाचा ओघ वाहतो आहे. वेगाने वितरित होत असलेली अनअकाऊंटेड ब्लॅक मनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करत आहे.’ बँकांमधून नियम, कायद्याचा दुरुपयोग करून काढण्यात येणारा पैसा गुन्हेगारी किंवा दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाऊ शकतो. जनहित व लोकांची सुरक्षा ध्यानात घेऊन काळा पैशाचा स्त्रोत रोखण्यासाठी केली जाणारी उपाययोजना नागरी स्वातंत्र्याच्या हक्कावर घाला घालणारी असू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
* ‘सरकारकडे यासंदर्भात अनेक कायदे आधीपासूनच आहेत. आणखी एक कायदा केला गेल्याने फार काही साध्य होईल, अशी शक्यता नाही. नव्या कायद्याऐवजी सध्या असलेल्या कायद्यांचीच प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. बँकींग प्रणाली अकारण हस्तक्षेप केल्याने गुंतवणूक योग्य वातावरण बिघडणार नाही, हेही आपल्याला पाहवे लागेल. आणखी एक कायदा करण्याऐवजी सध्याच्या नियमांमध्ये दुरूस्ती करण्याबाबत विचार केला गेला पाहिजे.’ - डी. एस. रावत, सचिव, अ‍ॅसोचेम
* ‘हर्षद मेहता प्रकरणात अनेक बँकांची संशयास्पद भूमिका समोर आली. परंतु गुंतवणुकीवर परिणाम होईल असे म्हणून त्या वेळी त्यांना माफ केले गेले. 9 /11 नंतर अमेरिका व इतर अनेक देशांनी यासंदर्भात कठोर पावले उचलली. केवळ दहशतवाद नव्हे तर आर्थिक घोटाळ्यांसाठीही बँकांचा उपयोग होऊ नये यासाठी कठोर कायद्याची आवश्यकता आहे.’ - देवेंद्र शर्मा, काळ्या पैशाचा अभ्यास करणारे विशेषज्ञ.
कशासाठी याची गरज?
एचएसबीसीने आपल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून अवैध काळ्या पैशाच्या प्रवाहास मंजुरी दिली. या पैशाचा वापर दहशतवादी नेटवर्कमध्ये केला जात आहे. भारतासह जगातील अनेक देशांत बँकिंग प्रणालीच्या कच्च्या दुव्यांचा फायदा उचलून दहशतवादी शक्ती काळ्या पैशाचा वापर दहशत पसरवण्याच्या कामासाठी करत आहेत.