पुणे- गेल्या सात वर्षात पवन ऊर्जेसाठी वन जमिनीचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढले असून मानवी वस्तीजवळ असे प्रकल्प उभारल्यास त्याचा गंभीर परिणाम होतात, असा इशारा सेंटर फॉर सायन्स एन्व्हायरमेंटचे(सीएसई) उपसंचालक चंद्रभूषण यांनी दिला आहे.
सीएसईतर्फे यशदा येथे पवन ऊर्जा याविषयावर झालेल्या कार्यशाळेत त्यांनी हे मत व्यक्त केले. यावेळी त्यांनी पवन ऊर्जा आणि त्यामुळे होणारे परिणाम यांची विविधांगाने मांडणी केली. सीएसईने याबाबत दिलेल्या अहवालाने सरकारी धोरणात किती गंभीर त्रुटी आहेत हेही समोर आले आहे. पवन उर्जा निर्मितीसाठी देशात ३९३२ हेक्टर क्षेत्र वापरले जात आहे. मात्र त्याचा पर्यावरणावर कोणता परिणाम होईल याची जाणीव नाही, असे अहवालात म्हटले आहे. जंगल अथवा समुद्राजवळ असा प्रकल्प उभारला गेल्याने आजूबाजूच्या जीवविविधतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. जलस्रोत आणि लोकांचे आरोग्य दोन्ही धोक्यात येते असा इशारा अहवालात दिला आहे.
अशा प्रकल्पांना मान्यता मिळण्याचा कालावधी इतर प्रकल्पापेक्षा कमी आहे. अनेक उद्योग यामार्फत वनजमीन घेण्याकडे वळत आहेत, मात्र नुकताच उत्तराखंड राज्यात झालेली घटना पाहता वनजमीन संरक्षण करणे किती गरजेचे आहे हे लक्षात येते. एकूण पवन ऊर्जा निर्मितीत तमिळनाडू राज्याचा वाटा ४० टक्के आहे. मात्र आता त्या राज्यात पुरेशी ग्रीड क्षमता नसल्याने विकसक महाराष्ट्राकडे वळत आहेत. यातून भविष्यात महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र संकुचित होण्याचा धोका आहे असाही इशारा या अहवालातून मिळाला आहे.
आगामी पाच वर्षात देशात दहा हजार नव्या पवनचक्क्या बसविल्या जाणार आहेत. हे लक्षात घेता चांगले पर्यावरण निकष अमलात आणणे गरजेचे आहे अशी सूचना यावेळी करण्यात आली.
