आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पवन ऊर्जेतून रोजगार निर्मितीकडे

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - महाराष्ट्रातील पठारी भाग हा पवन ऊर्जा निर्मितीसाठी अत्यंत अनुकूल असल्याने पुढील पाच वर्षांत 500 ते 1000 मेगावॅट विजेची भर (दरवर्षी) घालणे शक्य आहे. राज्य सरकारने ठरवून दिलेला दर मिळाल्यास राज्यातील पवन ऊर्जेला गती मिळून येणार्‍या काळात किमान 8 ते 10 प्रकल्प उभारले जाऊ शकतात. नागपूर विभाग वगळता कराड, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद या पठारी भागात पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एकट्या महाराष्ट्रात 2 लाख मेगावॅट वीज निर्मितीची क्षमता आहे. यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊ शकते अशी ‘इंडिया विंड टर्बाइन मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष रमेश कायमल यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली.

पवन ऊर्जा ही खर्चिक बाब असल्याचे म्हटले जाते; परंतु ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे स्पष्ट करताना कायमल पुढे म्हणाले की, पवन ऊर्जेची किंमत जी आज आहे तीच पाच वर्षांनीदेखील तेवढीच राहणार आहे, पण कोळसा आणि डिझेलच्या किमती दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. डिझेलसाठी सध्या अनुदान दिले जात असले तरी प्रतिकिलोवॅट मागे 12 ते 14 रुपये खर्च असून ते प्रदूषणाला निमंत्रण दिल्यासारखे आहे. त्यामुळे औष्णिक ऊर्जेच्या (थर्मल) तुलनेत पवन ऊर्जा हा स्वस्त पर्याय असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सीआयआयच्या अपारंपरिक ऊर्जा परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवत असलेले कायमल यांच्या मते पुरेशा प्रमाणात कोळसा उपलब्ध नसल्याने महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना वीज टंचाईचा सामना करावा
लागत आहे.

एकट्या महाराष्ट्रात वीज तुटवड्याचे प्रमाण जवळपास 22 टक्के आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यापैकी कोणत्याही अन्य पर्यायांच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध झाली त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. देशातील वीज टंचाईच्या परिस्थितीचा विचार करता पवन ऊर्जेचे महत्त्व ओळखून केंद्र सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात खुला करून दिलेला स्वच्छ ऊर्जा निधी, ऊर्जा निर्मितीवर आधारित सवलतींची भेट या क्षेत्रासाठी निश्चितच स्वागतार्ह आहे. यामुळे मागील वर्षात 3 हजार मेगावॅट असलेली पवन ऊर्जा क्षमता पुढील वर्षात किमान 5 ते 6 हजार मेगावॅटपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

गेल्या पाच वर्षांत देशात एकूण 90 हजार कोटी रुपयांच्या पवन ऊर्जेची विक्री झाली असून दरवर्षी तीन हजार मेगावॅट याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांत एकूण 15 हजार मेगावॅट विजेची भर पडेल. परिणामी वीज निर्मितीसाठी करावी लागणारी कोळसा आयात टळून 50 हजार कोटी रुपयांच्या विदेशी चलनाची बचत होऊ शकेल, असा विश्वासही कायमल यांनी व्यक्त केला.