आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कनिष्ठ न्यायालयामध्ये 15 हजारांवर न्यायमूर्तीची गरज

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कोणत्याही देशाच्या न्यायिक व्यवस्थेत न्यायाधीशाचे पद सर्वत्र सन्माननीय मानले जाते. पण वर्तमानात देशभरातील न्यायालयात मोठ्या संख्येने न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. याचे कारण न्यायालयात शिल्लक प्रकरणांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. शिल्लक खटल्यांच्या निपटाऱ्यासाठी येणाऱ्या काळात विभिन्न स्तरावर न्यायाधीशांची भरती केली जाऊ शकते. अशात न्यायसेवा युवकांसाठीही एक करिअरचा उत्तम पर्याय होऊ शकतो.  

एका अहवालानुसार उच्च न्यायालयांसह सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. तथापि कनिष्ठ स्तर न्यायालयात १५ हजारांहून अधिक न्यायाधीशांची गरज आहे. एका अन्य अहवालानुसार एप्रिल, २०१६ पर्यंत देशभरात प्रत्येक जिल्हा न्यायाधीशांवर सरासरी १३५० खटले शिल्लक आहेत. न्यायालयात दीर्घकाळच्या शिल्लक खटले वा प्रकरणांची  संख्या उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक आहे. उत्तर प्रदेशात सरासरी प्रत्येक जिल्हा न्यायाधीशांवर २ हजार ५१३, पश्चिम बंगालात १ हजार ९६३ आणि दिल्लीत १ हजार ४४९ केसेस आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने शिल्लक खटले असल्याने न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचीही शक्यता वाढली आहे.  

विविध स्तरांवर होती नियुक्ती   
प्रत्येक राज्याच्या जिल्हा न्यायालयात न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या राज्यपालांद्वारे संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचा सल्ला घेऊन केल्या जातात. जिल्हा न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त सहायक जिल्हा न्यायाधीशही न्यायालयातील कार्यदबावानुसार नियुक्त केले जातात.  

 उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारा भारताच्या सरन्यायाधीशांद्वारा संबंधित राज्यांचे राज्यपाल  आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यांशी सल्लामसलत केल्यानंतर केल्या जातात. उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त होण्यासाठी कमीत कमी १० वर्षांपर्यंत न्यायिक पदावर राहिलेले असावे वा कमीत कमी १० वर्षांपर्यंत उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च न्यायालयात वकिलीचा अनुभव असावा. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होण्यासाठी उच्च न्यायालयात कमीत कमी ५ वर्षांपर्यंतचा अनुभव असावा.  

कायद्यातून पदवी आवश्यकच  
न्यायाधीश होण्यासाठी लॉ मधून पदवी करणे आवश्यकच आहे. एलएलबी वा एलएलएम केलेले विद्यार्थी न्यायाधीश बनण्यासाठी योग्य असतात. कोणत्याही शाखेतून १२ वी केल्यानंतर विद्यार्थी कॉमन लॉ प्रवेश चाचणी (क्लॅट) च्या माध्यमातून देशभराच्या नॅशनल लॉ विद्यापीठात प्रवेश घेऊ शकता. याशिवाय काही संस्था स्वत:ची प्रवेश चाचणी आयोजित करतात. काही संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना सरळ पात्रता गुणांच्या आधारावरही प्रवेश देतात. कोर्स पूर्ण केल्यानंतर उमेदवारांचे बार कौन्सिल ऑफ इंडियात नोंदणी होणे आवश्यक असते.  

प्रत्येक राज्यात असते न्यायसेवा परीक्षा...
जिल्हा न्यायालय वा सत्र न्यायालयात न्यायाधीशांच्या भरतीसाठी प्रत्येक राज्य ज्यूडिशियल सेवा परीक्षा आयोजित करतात. ही परीक्षा तीन स्तरावर आयोजित केली जाते. पहिल्या स्तरावर विद्यार्थ्यांना प्राथमिक परीक्षा -प्रिलिमिनरी एक्झामिनेशन उत्तीर्ण करावी लागते. ही परीक्षा वैकल्पिक असते. याच्या गुणांच्या आधारावर विद्यार्थ्यांला मुख्य परीक्षेसाठी शॉर्टलिस्ट केले जाते. मुख्य परीक्षेत विषयात्मक प्रश्न विचारले जातात. मुख्य परीक्षेत जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांसाठी सरासरी ६० टक्के आणि एस्सी, एसटी विद्यार्थ्यांसाठी ५० टक्के गुण आवश्यक होते. यानंतर मुलाखत उत्तीर्ण करावी लागते. तेव्हा कुठे नियुक्ती होते. राज्यांच्यानुसार उत्तीर्ण गुण आणि सिलॅबस वेगळा असू शकतो. विद्यार्थी अभ्यासक्रमाच्या माहितीसाठी राज्यांच्या पब्लिक सर्व्हिस कमिशनची वेबसाइटमधून माहिती घेऊ शकतात. न्यायिक सेवेत चांगले वेतन, सुविधा आणि प्रतिष्ठा आहे.
बातम्या आणखी आहेत...