Home | Divya Marathi Special | First protection for the underprivants ...

महाराष्ट्र दिन विशेष: उपेक्षितांसाठी पहिले अारक्षण देणारे राज्‍य

दिव्य मराठी | Update - May 01, 2018, 08:31 AM IST

१९०२ मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात दलितांसाठी ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्याआधी महात्मा फुले यांन

  • First protection for the underprivants ...

    * १९०२ मध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात दलितांसाठी ५० टक्के आरक्षण जाहीर केले. त्याआधी महात्मा फुले यांनी दलितांसाठी पाणवठे खुले केले होते.

    * १९३० -डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखालील १९२७ चा महाडचा सत्याग्रह आणि १९३० चा काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह हे जातीअंताच्या लढाईतील मैलाचे दगड ठरले.

    स्त्री शिक्षणाचे बीज रुजले

    स्त्री शिक्षणाचे बीज महाराष्ट्रात रुजले. १८४८ मध्ये पुण्यातील भिडेवाड्यात महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेली मुलींची शाळा देशातील पहिली शाळा ठरली.

    पूर्वप्राथमिक शिक्षण मॉडेल
    देश स्वतंत्र होत असतानाच, ठाणे जिल्ह्यातील कोसबाडच्या टेकडीवर आदिवासी मुलांसोबत शिक्षणाचे प्रयोग करणाऱ्या अनुताई वाघ यांच्या अंगणवाडी या पूर्व प्राथमिक शिक्षणाचे मॉडेल पुढे एकात्मिक बालविकास कार्यक्रम अर्थात आयसीडीएसच्या माध्यमातून देशाने स्वीकारले.

    जादूटोणाविरोधी कायदा २०१३ मध्ये संमत
    अंधश्रद्धेपासून सामान्यांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने २०१३ मध्ये महाराष्ट्राने जादूटोणाविरोधी कायदा संमत केला. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या १३ वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर राज्याला हे यश मिळाले. असा कायदा करणारे आणि त्याखाली गुन्हे दाखल करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. २०१७ मध्ये महाराष्ट्रानेच प्रथम जातपंचायतविरोधी कायदा केला.

    माहिती अधिकार चळवळ
    ग्रामविकास आणि पारदर्शी कारभार याबाबतचे देशभर गाजलेले एक नाव म्हणजे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे. जल आणि मृदा व्यवस्थापनातून त्यांनी केलेले राळेगणसिद्धीचे परिवर्तन प्रेरणादायी ठरले. लोकपाल आंदोलन, भ्रष्टाचार निर्मूलन व माहिती अधिकारासाठीच्या चळवळीत अण्णा आणि महाराष्ट्राचा वाटा महत्त्वाचा आहे.

    सातबारावर पत्नीचे नाव

    पहिले महिला धोरण जाहीर करण्याचा मान महाराष्ट्राने मिळवला. महिलांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यात याचे महत्त्वाचे योगदान राहिले. त्यानिमित्ताने केंद्रीय महिला आयोगाच्या धर्तीवर राज्य महिला आयोगाची स्थापना करणारे महाराष्ट्र हे आघाडीचे राज्य ठरले.

    * सातबारावर हिस्सेदार म्हणून पत्नीच्या नावाची नोंदणी (१९९२)

    * ग्रामसभांच्या आदल्या दिवशी स्वतंत्र महिला सभा (२००२)

    * महिला सरपंचांच्या हस्ते ध्वजारोहणासाठी शासन आदेश (२००३)

    * घरांवर पती-पत्नींची संयुक्त मालकी (२००५)

    * महिला उद्योजकता विकासासाठी धोरण (२०१७)

  • First protection for the underprivants ...

Trending