Home | Divya Marathi Special | Interview with Minister of Defense Nirmala Sitharaman

भाजी असो वा तोफ, महिलांनी भाव केल्यामुळे पैसे वाचतात-संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण

दिव्‍य मराठी | Update - Mar 08, 2018, 11:50 AM IST

निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून पाऊल ठेवताच साउथ ब्लॉकमधील पुरुषांचे वर्चस्व मोडीत निघाले. आंतरराष्ट्रीय महिल

  • Interview with Minister of Defense Nirmala Sitharaman

    निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षणमंत्री म्हणून पाऊल ठेवताच साउथ ब्लॉकमधील पुरुषांचे वर्चस्व मोडीत निघाले. आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त ‘दिव्य मराठी’च्या संतोषकुमार आणि मुकेश कौशिक यांनी त्यांच्याशी विशेष चर्चा केली. त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतील महत्त्वाचे मुद्दे -

    प्रश्न : संरक्षणमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली तेव्हा भावनात्मक आणि वैयक्तिक स्तरावर तुमची प्रतिक्रिया काय होती?
    उत्तर : ही जबाबदारी सोपवताना पंतप्रधानांनी दाखवलेल्या विश्वासामुळे मी भावूक झाले होते. हा विश्वास सार्थ ठरवायचा हे तेव्हाच ठरवले. महिलांबद्दल बोलणारे तर खूप आहेत, पण त्यांनी महिलांसाठी काही केले नाही. जे आमच्या पक्षावर, आमच्या विचारसरणीवर महिलांबाबत रूढीवादी असल्याचा आरोप करतात, ते आता काय उत्तर देतील? आम्ही पुरातनपंथी आहोत असा आरोप जे तथाकथित उदारमतवादी करत असत त्यांना चुप्पी साधावी लागली. एवढ्या मोठ्या जबाबदारीसाठी मला निवडण्यात आले.
    प्रश्न : संरक्षण खात्यात पुरुष महिलेकडून आदेश कसा घेतील, अशी चर्चा होत असे. तुमचा याबाबत अनुभव कसा आहे?
    उत्तर : मुझे महिलेकडून आदेश कसा घ्यायचा याबाबत तिन्ही दले आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांत संकोच किंवा गोंधळ असल्याचे कधीच दिसले नाही. उद्या सकाळी माझ्या कार्यकाळाला सहा महिने पूर्ण होतील. महिलेकडून आदेश घेण्यात त्यांनी काही संकोच वाटतोय, असे मला क्षणभरही जाणवले नाही.
    प्रश्न : संरक्षण खाते दिले जात आहे, असे पंतप्रधानांनी आधी सांगितले होते का?
    उत्तर : कॅबिनेट मंत्र्याची शपथ घेतल्यानंतरही मला ही जबाबदारी दिली जात असल्याची माहिती नव्हती. माझ्यासाठी ते सरप्राइज होते.

    प्रश्न : एक महिला संरक्षण खाते पाहणार आहे तेव्हा ती सामान्य महिलेप्रमाणे भाव करेल, तोफेचे असे डिझाइन दाखवा, योग्य किंमत लावा असे म्हणेल, अशी चर्चा सोशल मीडियात होती. ​महिलांबाबतच्या अशा भूमिकेकडे तुम्ही कसे पाहता?
    उत्तर : सोशल मीडियात बरेच काही स्टीरिओटाइप असते. काही धारणाही बनवल्या जाऊ शकतात. पण मी त्याकडेही सकारात्मक रूपात पाहते. महिला असल्याने मी तर्क करेल, भाव करेल असे वाटत असेल तर ते देशहिताचेच आहे. करदात्यांचा पैसा वाचवत आहे.कोणी खिल्ली उडवली तरी मी त्याचा आनंद घेते. पण हे सांगावेसे वाटते की,महिला भाजी खरेदी करतात आणि भाव करतात तेव्हा त्याही घराचेच पैसे वाचवतात. घरातील इतर खरेदी असो की, तोफांची खरेदी, सगळीकडे देशाचे पैसे वाचवणे हाच उद्देश आहे. मग तो खासगी पैसा असो की सार्वजनिक.
    प्रश्न : महिलांसाठी नेहमीच प्रतीकात्मक पावले उचलली जातात. पण महिलांच्या एका व्यापक वर्गाला मजबुती देण्यासाठी कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे?
    उत्तर : सबलीकरणाच्या प्रत्येक कामात असेच होते. तुम्ही आधार जेवढा वाढवाल, पिरॅमिड तेवढाच तीव्र आणि उंच होत जातो. जर कोणी वर गेले तर पिरॅमिड नव्हे, तर चौरस बनेल. खरी गोष्ट ही आहे की आपण जेवढे वर जातो तेवढ्या संधीही कमी होतात आणि वर जाण्यासाठी स्पर्धाही वाढते. आधार वाढवावा लागेल पण कोणाची वर जाण्याची प्रक्रिया प्रभावित होऊ नये.
    प्रश्न : महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी दीर्घ काळापासून प्रलंबित आहे. गेल्या चार वर्षांत त्याबाबत कोणता विशेष प्रयत्न दिसला नाही. तुमचे मत काय?
    उत्तर : महिला आरक्षणाच्या मुद्द्याला आम्ही नेहमीच सहकार्य करत आलो आहोत. गेल्या वेळी जेव्हा राज्यसभेत विधेयक मंजूर झाले तेव्हा खूप गदारोळ झाला होता. आता आम्ही वारंवार आमची भूमिका कशासाठी सांगायची, ती जगजाहीर आहे. ज्यांचा या विधेयकाला आक्षेप आहे त्यांच्याशी चर्चा करावी लागेल. आम्ही या दिशेने अनेक पावले उचलली आहेत. भाजप पहिला पक्ष आहे ज्याने आपल्या संघटनेच्या प्रत्येक स्तरावर राष्ट्रीय कार्यकारिणीपासून पदाधिकाऱ्यापर्यंत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले आहे. भाजपने २००८ मध्येच त्याची सुरुवात केली होती. जे या विधेयकाला विरोध करत आहेत त्यांनीच आता उत्तर द्यायला हवे.
    प्रश्न : संसदीय मंडळ या पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय मंडळात महिलांना आजही ३३ टक्के प्रतिनिधित्व नाही. त्यातही ३३ टक्के प्रतिनिधित्व असावे, असे तुम्हाला वाटत नाही का?
    उत्तर : पक्षात, संसदीय मंडळात महिलांना चांगले प्रतिनिधित्व आहे. सुषमा स्वराज दीर्घ काळापासून मंडळात आहेत. महिला आघाडीच्या अध्यक्षाही पदसिद्ध सदस्य म्हणून संसदीय मंडळात असतात. त्यामुळे भाजपच्या संसदीय मंडळात महिलांना प्रतिनिधित्व आहे, असे मला वाटते.
    प्रश्न :अमित शहा यांनी पक्षात ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेसाठी एक समिती स्थापन केली होती, तीत तुम्हालाही जबाबदारी देण्यात आली होती. अलीकडेच नीती आयोगाच्या अहवालात असे दिसले की, गुजरातसह अनेक राज्यांत महिला-पुरुषांचे प्रमाण बिघडले आहे. त्या दिशेने कोणती पावले उचलण्याची गरज आहे?
    उत्तर : जेव्हा महिला-पुरुष प्रमाणाचा उल्लेख होत असे तेव्हा लोक हरियाणाचे नाव घेत असत. या राज्यात १००० मुलांमागे ८०० मुली आहेत, असे म्हटले जात असे.आमचे सरकार आल्यानंतर ही परिस्थिती बदलली आहे. हरियाणाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात, प्रत्येक तहसीलमध्ये पावले उचलली आहेत. प्रत्येक राज्याच्या समस्या स्वतंत्र असतात. उदा. काही राज्यांत लग्न, दागदागिन्यांचा खर्च पाहता लोक मुलींना महत्त्व देत नाहीत. प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या समस्या आहेत. त्या पाहून कार्यक्रम सुरू करावे लागतील ही वस्तुस्थिती आहे. हरियाणात यश मिळाले तसे इतर राज्यांतही मिळू शकते.
    प्रश्न : सैन्य दलांत महिलांची भागीदारी वाढवण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलत आहात?
    उत्तर : मी या क्षेत्रात स्वत: लक्ष घालत आहे. पण अनेक न्यायालयांत अशी अनेक प्रकरणे सुरू आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आम्ही न्यायालयांच्या निकालांची वाट पाहत आहोत, त्यांचा सन्मान करू. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशनबाबत निकाल आला आहे. त्याचा सन्मान केला आहे. सरकारने या दिशेने पुढे जावे आणि मार्ग शोधावा, असे मला वाटते.
    प्रश्न : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त काय संदेश द्याल?
    उत्तर : संदेश द्यावा एवढी मोेठी मी नाही. पण महिलांना प्रगती करण्यासाठी कोणतीही मर्यादा नाही, एवढे निश्चित सांगेन. कोणतेही क्षेत्र असो, राजकारण किंवा विज्ञान असो, संधी मिळाली की महिला पुढे जाऊ शकतात. स्वप्नं पूर्ण करण्यापासून त्यांना कोणीही रोखू शकत नाही. फक्त निर्धार हवा. पुढे जायचे हा विश्वास त्यांच्या मनात असावा.

Trending