आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2019 च्या निवडणुकीचे रंग!

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यातील निवडणुकीस अद्याप १८ महिने बाकी असले तरी २०१८ च्या पहिल्याच दिवशी आगामी निवडणुकीचा अजेंडा आणि आयुधंही स्पष्ट झाली आहेत. भीमा-कोरेगावची घटना आणि तदनुषंगाने घडलेल्या, घडू लागलेल्या सर्व मागील पुढील घटना, त्या घडण्यापूर्वी आणि घडल्यानंतरची समाज माध्यमांची भूमिका, विशेषत: झपाट्याने बदलेले प्रत्येकाच्या फोनवरील डीपींचे रंग पुढील अठरा महिन्यांचा राज्यातील राजकारणाचा रंग स्पष्ट करण्यासाठी पुरेसे पुरावे ठरावेत.


हिंसा आणि द्वेषाचे राजकारण नवीन नाही. निवडणुका जवळ आल्या की जात, धर्म, पंथ आणि प्रादेशिक अस्मिता पेटवायच्या, या पेटलेल्या मनांच्या आणि भडकलेल्या डोक्यांच्या तापल्या तव्यावर आपापल्या मतांच्या पोळ्या भाजून घ्यायच्या ही आपली सर्वपक्षीय परंपरा. या वेळच्या घटना मात्र यासाठी अधिक गंभीर आहेत, कारण नेमके कोण कोणाच्या विरोधात आहे आणि का आहे? याबाबतचा कमालीचा गोंधळ, सत्याचा विपर्यास, असत्याचा रेटा आणि तरीही मोबाइलवर येणाऱ्या दोन ओळींना सत्य मानून तत्काळ फॉरवर्ड करण्याच्या स्पर्धांमधून आपल्यालाच सत्य समजल्याचे किंवा आपण मांडतो तेच सत्य असल्याचा अभिनिवेश.  


गेल्या पाच दिवसांपासून ५० सामान्यांची मते जाणून घेतली असता, एकाही व्यक्तीला नेमके काय घडले आणि का घडले याचा तपशील सांगता आलेला नाही, तरीही प्रत्येकाचे त्याबाबतचे ठाम मत आहे. त्यामुळेच मतांच्या राजकारणाला सुरुवात झाल्याची ही नांदी आहे. खरे तर याची सुरुवात कोपर्डी प्रकरणानंतर मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून राज्यात झालेल्या समाजाधिष्ठित ध्रुवीकरणातून आणि द्वेषावर आधारलेल्या राजकारणातून झाली होती. त्या वेळी निघालेल्या मोर्चे-प्रतिमोर्चांमधून दलित विरुद्ध मराठा हे जातनिहाय दोन राजकीय गट ठळक झाले. कोपर्डीतील घटनेचा फक्त वापर करून घेतला गेला हे सर्वज्ञात आहे. कोपर्डीचा निकाल पीडितेच्या बाजुने लागला, पण नितीन आगे प्रकरणात विरोधात. पुन्हा दलित विरुद्ध मराठा, मराठा विरुद्ध दलित हे राजकारण ठळक झाले. भीमा-कोरेगाव लढाईच्या द्विशतकमहोत्सवी वर्षानिमित्ताने एल्गार परिषदेचे आयोजन ही याच राजकारणाची पुढली पायरी ठरली. सोबतच एल्गार परिषदेला विरोध, संभाजी राजांच्या आणि गायकवाडांच्या समाधींवरून उकरून काढलेले वाद, शौर्य दिनास प्रतिवाद म्हणून काळा दिवस पाळण्याचे ठराव या साऱ्यातून मनामनात निर्माण झालेली दरी गहिरी होत गेली. दलित विरुद्ध ब्राह्मण, ब्राह्मण विरुद्ध मराठा, मराठा विरुद्ध दलित अशी बहुपेढी विभागणी एकाच वेळी रस्त्यावर आणि समाज माध्यमांमध्ये एकमेकांच्या विरोधात उभी राहिली. क्रांती मोर्चाच्या निमित्ताने अॅट्राॅसिटी कायदा रद्द करा, अशी दलितविरोधी मागणी करणाऱ्या संघटनांना या वेळी आम्ही दलितांच्या विरोधात नाही, आपला लढा ब्राह्मण्याविरोधात आहे, अशी भूमिका घ्यावी लागली. ब्राह्मण्याविरोधात पेटलेला दलित कार्यकर्ता आणि ब्राह्मण्याविरोधात स्थापन झालेल्या ब्रिगेडचा कार्यकर्ता एकमेकांशी झुंजला.  


हिंसा, द्वेष आणि परस्पर मत्सराच्या अभिनिवेशाचा डोंब भडकत असताना, जात-धर्मनिहाय या ध्रुवीकरणाचा सर्वाधिक लाभ ज्यांना होणार त्या प्रस्थापित पक्षांचा एकही नेता ही आग विझवण्यासाठी रस्त्यावर उतरला नाही, फक्त फेसबुक आणि ट्विटरवरून शांततेचे संदेश देत बसले, यातच सारे आले. उगवत्या वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यात सत्ताधारी आणि विरोधक हे सारे पक्ष, समाजातील ही दुही मिटवण्यासाठी आवश्यक पक्षीय भूमिका घेण्यात निष्प्रभ ठरले, कारण तसे न करण्यात, उलट जातीय आणि धार्मिक अस्मिता पेटवत ठेवण्यातच त्यांच्या राजकारणाची पोळी भाजून घेताना दिसले. या साऱ्यात भरडले गेले रस्त्यावर वापरले गेलेले सामान्य तरुण आणि व्हॉट्सअॅपवर भांडणारे सामान्य मतदार. 


मनामनातील दुही आणि विद्वेषाचा अंदाज घेतला तर लक्षात येते ही शांतता फक्त वरवरची आहे. खरी सुरुवात २०१९ च्या निवडणुकीची आहे. जात आणि धर्माच्या बाष्कळ अस्मितांवर आधारलेल्या सोशल मीडियावरील विखारी राजकारणाचा राक्षस बाटलीतून बाहेर आला आहे. त्याला बाटलीत पुन्हा भरणे कुणाच्याच हातात नाही. सत्ताधाऱ्यांच्याही नाही आणि विरोधकांच्याही नाही. २० दिवसांनंतर येणाऱ्या प्रजासत्ताकदिनी याच सोशल मीडियावरील प्रत्येकाच्या अकाउंटचा डीपी तिरंगी होईल. पण तो फक्त देखावा असेल किंवा एक दिवसापुरता सोहळा. आतून मात्र प्रत्येक जण भगवा, निळा, हिरवा किंवा पिवळा. १८ महिने बाकी आहेत, पण निवडणुकीचा बिगुल स्पष्टपणे वाजला आहे. लोकांना रंगांत विभागले गेले आहे. याच रंगपंचमीत विकासाच्या मुद्द्याची धूळधाण होणार आहे. विकास केल्याच्या जाहिराती सत्ताधारी करणार आणि तो फसवा असल्याचा दावा विरोधक करणार. पक्षांचे झेंडे फक्त प्रचारात दिसणार. प्रत्यक्षात मतदान त्यामागच्या रंगांच्या झेंड्यांवर ठरणार हे निश्चित.


- दीप्ती राऊत, विशेष प्रतिनिधी

बातम्या आणखी आहेत...