Home | Divya Marathi Special | Interview with Gogamedi, President of National Rajput Seni Sena

आरक्षणाची समीक्षा करायला हवी, पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करावे

दिव्य मराठी | Update - Jun 06, 2018, 06:10 AM IST

सत्तर वर्षांपूर्वीच्या आणि आजच्या सामाजिक समीकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फरक पडलेला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आजपर्

  • Interview with Gogamedi, President of National Rajput Seni Sena

    अाैरंगाबाद - सत्तर वर्षांपूर्वीच्या आणि आजच्या सामाजिक समीकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फरक पडलेला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत देण्यात आलेल्या आरक्षणासंबंधी समीक्षा होणे गरजेचे आहे. प्रारंभी दहा वर्षांसाठी लागू करण्यात आलेले आरक्षण व्होटबँकेमुळे सत्तर वर्षे सुरूच आहे. आज आरक्षणासंबंधी पुनर्विलोकनाची गरज आहे. मागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देऊनही त्यातील ७८ टक्के घटक त्यापासून वंचित राहिला कसा? मोठ्या प्रमाणावर लोक गरिबी रेषेच्या खाली जीवन कसे काय जगत आहे.

    खरा लाभार्थी मागील वर्षात आरक्षणापासून वंचित राहिला कसा, याचा शोध घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलेल्या मागणीस आपला पाठिंबा असल्याचे मत राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेवसिंह गोगामेडी (शेखावत) यांनी व्यक्त केले. महाराणा प्रताप, राणी पद्मावती, वीर दुर्गादास, छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी देशासाठी रक्त सांडले आहे. त्यांच्या घटकांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळणे गरजेचे आहे, असे गोगामेडी यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

    राष्ट्रीय राजपूत करणी सेनेचे अध्यक्ष गोगामेडी यांची मुलाखत

    प्रश्न : आरक्षणासंबंधी राजपूत करणी सेनेची भूमिका काय आहे?
    उत्तर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाची निर्मिती केली. सामाजिकदृष्ट्या मागास जातींसाठी नोकरीत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा यात समावेश प्रामुख्याने करण्यात आला कारण त्यांना खऱ्या अर्थाने याची गरज होती. परंतु सत्तर वर्षांपूर्वीची स्थिती आज राहिलेली नाही.

    आरक्षणात आता सुसूत्रता आणण्याची गरज आहे. सत्तर वर्षांत आरक्षण खऱ्या लाभार्थींपर्यंत पोहोचले काय, यासंबंधी समीक्षा होणे गरजेचे आहे. आरक्षणावर सर्वच पक्ष आपली राजकीय पोळी भाजण्याचे काम करत आहेत. इतके वर्षे आरक्षण देऊनही संबंधित समाज आजही मागासच कसा काय राहिला? आम्हाला सदर समाजाचे आरक्षण बंद करायचे नाही, परंतु चुकीच्या व्यक्तींनी आरक्षणाचा लाभ घेता कामा नये ही यामागची रास्त भूमिका असून, रा. स्व. संघाचे मोहन भागवत यांनीही अशीच भूमिका व्यक्त केली होती. परंतु त्यामागील हेतू न बघताच व्होट बँकेवाल्यांनी पोळी भाजण्याचा कार्यक्रम प्रारंभ केला होता.


    प्रश्न : सामाजिक मागास नसलेला वर्गही आरक्षणाची मागणी करतोय?
    उत्तर : सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या आरक्षणाची गरज आहे. आज एेंशी आणि त्यापेक्षा जास्त गुण संपादन करूनही सवर्ण समाज रस्त्यावर फिरत आहे. सवर्णांच्या आरक्षणासाठी दिल्ली येथे जुलैमध्ये राष्ट्रीय करणी सेनेच्या वतीने कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. आता भाकरी फिरवण्याची आवश्यकता आहे. सर्व लोक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव घेऊन राजकारण करतात. परंतु त्यांना बडोद्याच्या संस्थानिकांनी विदेशात पाठवले होते. राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकमेकांच्या विरोधात लढवतात. डॉ. आंबेडकरांची काळजी घेणारा सवर्ण समाज आज संकटात आहे.


    प्रश्न : राजपुतांना आरक्षणाची काय गरज? हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला तर नाही ना?
    उत्तर : प्रत्येक समाजात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटक आहे. दहा वर्षांसाठीची व्यवस्था राजकीय अपरिहार्यता बनली. एकदा नोकरीला लागताना आरक्षण दिल्यानंतर बढतीसाठी आरक्षणाचा विचार केला जाऊ नये, अशी आमची भूमिका आहे. राजपूत समाजाने देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आपली जमीन, किल्ले मालमत्ता देशाला दान केली. या देशातील क्षत्रिय समाज विविध राज्यांत वेगवेगळ्या जातींनी आेळखला जात असला तरी मुळात तो राजपूतच आहे. या क्षत्रियांनी आपले रक्त देशासाठी सांडले. त्यांनी केवळ आपल्या परिवारासाठी लढाया लढल्या नाही. या देशाची माती आजही उकरून काढली तर त्यात क्षत्रियाच्या रक्ताचा सुगंध आहे. त्यामुळे राजपुतांचा आरक्षणावर हक्क आहे. आमच्या मालमत्तेतून स्वातंत्र्यानंतर या देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत झाली. संविधान तयार झाले तेव्हा लोकशाही देशात राजे-रजवाडे सरकार दफ्तरी जमा झाले. जमिनीच्या जमिनी राष्ट्राला अर्पण करण्यात आल्या. आमच्या रक्तातून हे राष्ट्र उभे करण्यात मोठे योगदान असल्याने आज परिस्थितीने क्षत्रिय समाज जर्जर आहे. त्यामुळे आर्थिक मागासलेपणाचा निकष लावून आरक्षण द्यावे, ही भूमिका आहे.


    प्रश्न : ‘पद्मावती’ सिनेमास विरोध असतानाही ताे प्रदर्शित झालाच?
    उत्तर : प्रथम सिनेमा सात हजार पडद्यांवर प्रदर्शित होणार होता तो केवळ ३५०० पर्यंत मर्यादित राहिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही चार राज्यांत बंदी घालण्यात आली. घुमर नृत्य हे १३ व्या शतकात नव्हते आणि राजपूत राणी यावर नृत्य करते, असा दाखवलेला इतिहास चुकीचा आहे. नृत्यात कंबर आणि पोटाखालील भाग पूर्वी उघडा दाखवण्याचा केलेला प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. नृत्य आणि ब्रह्महत्येवर आक्षेप होता. सदर बाबी वगळण्यात आल्या. ज्या राणी पद्मावतीने तेराव्या शतकात अल्लाउद्दीन खिलजीच्या संभाव्य जाचापासून सुटका मिळावी यासाठी हजारो स्त्रियांसह जोहर केला, त्याच्यावर तिचे प्रेम कसे काय असू शकते? असा चुकीचा इतिहास दाखवण्याचा प्रयत्न झाला आणि पद्मावतीची प्रतिमा दाखवण्याचा आरसाही त्या काळात नव्हता, असा माझा दावा आहे.

    प्रश्न : आगामी काळात राजपूतबहुल राजस्थानसह तीन मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका आहेत. करणी सेनेची यासाठी काय रणनीती असेल?

    उत्तर : केंद्र आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सरकारे आहेत. करणी सेनेच्या वतीने आरक्षणासह विविध मुद्द्यांचे निवेदन त्यांना पाठवण्यात आले आहे. राजपूत समाजासाठी करावयाचा अठरा कलमी कार्यक्रम यात नमूद करण्यात आलेला असून यावर विचार न झाल्यास यासंबंधी भूमिका घेतली जाईल. करणी सेना निवडणुकांवरही बहिष्कार टाकण्याचा विचार करू शकते.

Trending