Home | Divya Marathi Special | Pvt. K. P. Dusane write about IMA movement

राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचा नवा प्रस्ताव व आयएमएचे आंदोलन

प्रा. के. पी. दुसाने | Update - Jan 09, 2018, 07:09 AM IST

देशातील वैद्यक व्यवसायाचे नियमन करणारी सध्याची मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) रद्द करून त्याऐवजी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय

  • Pvt. K. P. Dusane write about IMA movement

    देशातील वैद्यक व्यवसायाचे नियमन करणारी सध्याची मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) रद्द करून त्याऐवजी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग’ (एनएमसी) स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचप्रमाणे लोकसभेत विधेयक पण सादर केले आहे. त्यावर सध्या चर्चा चालू आहे. दरम्यान, शासनाच्या विरोधात खासगी डॉक्टरांच्या देशातील सर्वात मोठ्या संघटनेने ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ (आयएमए) ने आंदोलन उभारले आहे. २ जानेवारीला राष्ट्रव्यापी एक दिवसाचा बंद पाळण्यात आला.


    याप्रकरणी तीन प्रश्नांची उत्तरे शोधावयाची आहेत.
    - एमसीआय’ रद्द करून ‘एनएमसी’ स्थापण्याचा निर्णय सरकारला का घ्यावा लागला?
    - देशातील एकूण वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन, सामान्य जनतेला मिळणाऱ्या वैद्यकीय सोयी यावर नव्या विधेयकाचा काय परिणाम होईल?
    -‘आयएमए’चा विरोध का आहे? याची उत्तरे पाहण्याचा हा प्रयत्न.
    ‘मेडिकल कौन्सिल रद्द’ होणार मेडिकल कौन्सिलकडे नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या परवानगी, दरवर्षी नूतनीकरण, यातून बोगस वैद्यकीय महाविद्यालये कशी उभी राहिली याची देशभर चर्चा झाली. संसदेतही अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित झाले. संसदेच्या ‘वैद्यकीय समिती’ च्या ९२ व्या वार्षिक अहवालात त्याचे चित्र उमटले. त्यातून ‘रणजित रॉय चौधरी समिती’ (फेब्रुवारी २०१५) अहवाल आला. ‘मेडिकल कौन्सिल’ यापुढे नको, याबाबत सर्वोेच्च न्यायालय संसद व शासन या तिघांचेही एक मत झाले. त्यातून या ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे’ विधेयक आले.

    विधेयकांतील तरतुदी
    - प्रस्तावित नियामक राष्ट्रीय वैद्यकीय सल्लागार समितीत २५ सदस्य असतील. हे सर्व सदस्य सरकार नियुक्त असतील. त्यात डॉक्टर्सबरोबर काही ‘बिगर डॉक्टर’ सदस्यही असतील.वैद्यकीय खात्याचे सचिव, पदसिद्ध सदस्य. समितीचा म्हणजेच आयोगाचा ‘प्रमुख डॉक्टर’ च असेल असे नाही. (यापूर्वी मेडिकल कौन्सिलचा प्रमुख डॉक्टरच असे)
    - प्रस्तावित कलम १५ व ४ बीनुसार अॅलोपॅथीची पदवी नसलेल्या इतर शाखांच्या पदवीधर डॉक्टरांना अॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करता येणार आहे. त्यासाठी एका ‘ब्रिज’ कोर्सची (जोड कोर्स) तरतूद सुचवली आहे.
    - विधेयकात दोन समितीच्या परीक्षकांची तरतूद आहे. प्रवेशासाठी ‘नीट’ आणि प्रॅक्टिस करण्यासाठी ‘ एक्झिट टेस्ट’.
    - खासगी महाविद्यालयात फक्त ४० टक्के जागांची फी सरकार ठरवणार आहे. बाकीच्या ६० टक्के जागांची फी ठरवण्याचे स्वातंत्र्य त्या महाविद्यालयाला राहील.
    - सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगीसाठी दरवर्षी अर्ज करावा लागत असे. आता दरवर्षी परवानगी घ्यावी लागणार नाही. एकदा परवानगी मिळाली ती कायमची. दर्जाबद्दल तक्रार झाली तरी महाविद्यालयाची परवानगी रद्द होणार नाही. त्यासाठी महाविद्यालयांना दंड भरावा लागेल.


    आयएमएचा विरोध

    ‘आयएमए’चा या सर्वच तरतुदींना प्रखर विरोध आहे. त्यांनी आंदोलन उभारले आहे.
    - पहिली ‘सर्व सदस्य शासन नियुक्त’ ही तरतूद लोकशाही तत्त्वाला हरताळ फासणारी आहे. तसेच ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ तत्त्व दाखवून केवळ डॉक्टरच नियामक असलेल्या ‘कौन्सिल’मध्ये बिगर डॉक्टरांना आयोगात प्रवेश दिला. यावर ‘आयएमए’चा प्रश्न आहे. बार कौन्सिलमध्ये केवळ वकीलच आहेत. ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया’ मध्ये फक्त सीए आहेतच ना ? मग आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्याच १० लाख अॅलोपॅथी डॉक्टर्सबाबतच असा भेदभाव का?
    - देशात प्रचलित असलेल्या आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी (‘आयुष’ शी संबंधित) उपचार पद्धतीचा वापर करणाऱ्यांना ‘अॅलोपॅथी’ची प्रॅक्टिस करणे आता कायदेशीर ठरणार आहे. त्यावर ‘आयएमए’ चा आक्षेप आहे की, साडेपाच-सहा वर्षांच्या एमबीबीएस अभ्यासक्रमात १२ ते १५ विषय शिकवले जातात व सर्जरी, मेडिसीन, प्रसूतिशास्त्र, बालरोगशास्त्र या अत्यावश्यक विषयांचे ज्ञान दिले जाते. तो अभ्यासक्रम कामचलाऊ (ब्रिज) अभ्यासक्रमात कसा शिकविला जाणार? हा रुग्णांच्या जीवनाशी खेळ आहे. ही ‘चलाखी’ थांबवली पाहिजे. अॅलोपॅथिक डॉक्टरांची संख्या ९.३२ लाख तर ‘आयुष’ शी संबंधितांची संख्या ६.८६ लाख आहे. (३०.०९.२०१४ ची आकडेवारी) गेल्या तीन वर्षांत यात भर पडली असेल.
    - चौथ्या, पाचव्या तरतुदी म्हणजे भ्रष्टाचाराला निमंत्रण व धनदांडग्यांचे वैद्यकीय क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण करणाऱ्या आहेत. ‘आयएमए’चा हा आक्षेप जनतेच्या दृष्टीने उपयोगी आहे. योग्य आक्षेप आहे. त्याबाबत योग्य ती सुधारणा
    होण्याची गरज आहे.


    ‘क्रॉस पॅथी’बाबतच्या शासन प्रस्तावाबाबत ‘आयएमए’ च्या आक्षेपात तथ्य असले तरी शासनाने याबाबत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. प्रत्यक्षात असे चित्र दिसते की, डॉक्टरांच्या हॉस्पिटलमध्ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स काम करतात ते अॅलोपॅथीच्या सहकार्याने. आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी या उपचार पद्धती प्रचलित होत्या, प्रचलित आहेत आणि प्रचलित राहणार आहेत. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने संशोधन करून मार्ग काढावा.


    ‘आयएमए’ चा प्रस्तावित कायद्यावरचा रोष समजण्यासारखा आहे. कारण मेडिकल कौन्सिलची पाठीमागची शक्ती ‘आयएएम’ ची होती ‘आयएमए’ चा अध्यक्ष म्हणजे कौन्सिलचा भावी अध्यक्ष असे. आता तसे होणार नाही.


    ‘आयएमए’ ला नवीन संधी
    वरील प्रस्तावित विधेयकाच्या काळातच २८ डिसेंबरला ‘आयएमए’ ला नवीन अध्यक्ष मिळाले. डॉ. रवी वानखेडकर (सीताराम हॉस्पिटल, धुळे) हे नवे अध्यक्ष झाले. ‘आयएमए’चा हा अतिशय कठीण काळ आहे. धुळे (महाराष्ट्र) सारख्या ग्रामीण भागातून वैद्यकीय सेवेने पुढे येऊन राष्ट्रीय पातळीवरचा बहुमान मिळवणे सोपे नाही. ‘आयएमए’ला नवीन दिशा द्यावी लागेल. डॉ. वानखेडकर म्हणतात, ‘‘आयएमए म्हणजेे ग्रामीण भागातील खासगी वैद्यकीय सेवेचा आधार होय. आमचे डॉक्टर छोट्या रुग्णालयातून ग्रामीण व निमशहरी भागात वाजवी दरात आरोग्य सेवा पुरवतात. ‘जनरल प्रॅक्टिशनर’ची (जीपी) गरज भागवतात. २४ तास उपलब्ध असतात.’ ते कॉर्पोेरेट हॉस्पिटलच्या विरोधात आहेत. त्यांच्या मते ‘कॉर्पोेरेट हॉस्पिटल म्हणजे बिन चेहऱ्याचे मेडिकल मॉल होत. फक्त १० टक्के आजारांसाठी उपयोगी.’ डॉ. वानखेडकर यांचे हे मत वैद्यकीय व्यवसायाला मानवी चेहरा देईल. सध्या ‘रुग्ण’ हा माणूसदेखील असतो हे विसरले जाते. रुग्ण म्हणजे औषध खाणारी व्यक्ती समजली जाते. फॅमिली डॉक्टर्सची प्रथा काही प्रमाणात सुरू करण्याचा आयएमएने प्रयत्न करावा.


    हे विधेयक संसदेच्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे विचारार्थ पाठवण्यात येईल असे शासनाने सांगितल्याने ‘आयएमए’ चे आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले.


    - प्रा. के. पी. दुसाने, ज्येष्ठ पत्रकार

Trending