Home | Divya Marathi Special | Pvt. H. M. Dissarada write about Polluted development

मानवी याेगक्षेमाला प्रदूषित विकासाचा धाेका

प्रा. एच. एम. देसरडा | Update - Jan 11, 2018, 02:00 AM IST

२० व्या शतकाला विज्ञान-तंत्रज्ञानप्रधान औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरणाचे ‘प्रगत’ शतक मानले जाते. १८ व्या शतकापासून सुरू झाले

  • Pvt. H. M. Dissarada write about Polluted development

    २० व्या शतकाला विज्ञान-तंत्रज्ञानप्रधान औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरणाचे ‘प्रगत’ शतक मानले जाते. १८ व्या शतकापासून सुरू झालेल्या औद्योगिक क्रांतीनंतर जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जा, वाहतूक साधने, खनिजे, रसायने आदींद्वारे उत्पादनात प्रचंड वाढ होऊ लागली. जल, रस्ते, लोह व हवाई वाहतुकीच्या तंत्रज्ञानात्मक विस्तारामुळे जगभर संचार वाढला.


    ज्या खंड, देश, वंश समाजांकडे ही प्रगत वाहतूक साधने, ऊर्जा, उत्पादन तंत्रज्ञान होते त्यांनी इतर खंड, देशांची संसाधने हस्तगत करून त्यांचे दोहन करण्याचा, त्यासाठी त्या देशांना गुलाम करण्याचा धडाका लावला. वसाहतवादाच्या नीतीने अवघे जग पादाक्रांत केले. त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे साम्राज्यशाही आणि त्या स्पर्धेतील दोन जागतिक महायुद्धे, त्यात झालेला अमानुष नरसंहार. या दृष्टिकोनातून बघितल्यास २० वे शतक हे मानव समाजाच्या इतिहासात हिंसेचे शतक ठरले, ही बाब विसरून चालणार नाही.


    २१ व्या शतकातदेखील वंशद्वेष, वर्ण-जाती-वर्ग भेदाभेद, पुरुषसत्ताक व्यवस्थेने जगाला हिंसा, द्वेष दहशत या क्रूर घटनांवर मात करता आली नाही. किंबहुना इंटरनेट, मोबाइल, संगणक आदी अत्याधुनिक संप्रेषण साधनांचा वापर विध्वंसासाठी केला जात असल्यामुळे मानवाच्या व पृथ्वीच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला. या विध्वंसक वृत्ती-प्रवृत्तीखेरीज विकासाच्या नावाने होत असलेला विस्तार ज्यात कृषी व औद्योगिक उत्पादन इतर सेवा, सुविधा यासाठी होत असलेला जीवाश्म इंधनाच्या बेछूट वापरामुळे अभूतपूर्व संकट ओढवले आहे. कार्बन डायऑक्साइड व अन्य विषारी वायूंच्या उत्सर्जनामुळे पृथ्वीच्या तापमानात वाढ झाल्याने होत असलेला हवामान बदल ही मानव समाजासमोरील अव्वल समस्या ठरली अाहे. तात्पर्य, अघोरी लालसा, चंगळवादाच्या अट्टहासाने ज्या जीवनशैलीचा विकासाच्या गोंडस नावाने अवलंब केला. त्यामुळे हे हवामान बदलाचे संकट आ वासून उभे आहे. अखेर हा सर्व व्यर्थ खटाटोप मानवाच्या भरणपोषणाला, योगक्षेमालाच मोठा धोका आहे, ही बाब नीट ध्यानी घेतली पाहिजे.


    निसर्गस्नेही जीवनशैलीची गरजखरं तर या औद्योगिक व्यवस्थेच्या विनाशकारी परिणामांची जाणीव महात्मा गांधी यांना २० व्या शतकाच्या प्रारंभीच झाली होती. १९०९ मध्ये प्रकाशित ‘हिंद स्वराज’ या आशयगर्भ लिखाणात त्यांनी आधुनिक औद्योगिक व्यवस्थेला निःसंदिग्धपणे ‘सैतानी’ म्हटले आहे. मानवी श्रम सुलभ करणाऱ्या तंत्राला त्यांची ना नव्हती. शिलाई मशीन, छपाई यंत्र, घड्याळ आदी त्यांनी सहर्ष स्वीकारले. अर्थात मानवाला गुलाम करणारे तंत्र त्यांना नको होते. २० व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात महायुद्धाच्या संहारक घटनेपूर्वीच यंत्र-तंत्रयुक्त बडेजाव, चैन-चोचले यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या वस्तू व सेवांच्या विस्ताराला त्यांनी ठाम विरोध केला होता, हे त्यांचे द्रष्टेपण व मानवी संवेदना आहे. गांधीजींच्या स्वदेशी-स्वावलंबन-साधेपणा या त्रयीत निसर्गस्नेही जीवनशैली, श्रमप्रतिष्ठेच्या समाजाला अनन्यसाधारण महत्त्व होते. सोबतच अंत्याेदय- सर्वोदयाच्या तत्त्वविचाराने समतेची भूमिका अधोरेखित केली. यच्चयावत प्राणिमात्रांची सेवा, निसर्गाशी तारतम्य राखत आपल्या गरजा पूर्ण करण्याचा विवेक हा त्यांच्या जीवनदृष्टीचा अविभाज्य भाग होता. म्हणूनच हपापलेपणामुळे होणारे संसाधनाचे दोहन त्यांना अमान्य होते.


    म. गांधींचे विचार उपयुक्त
    भारतातील एक थोर विख्यात विचारवंत नि गांधीजींचे नातू गोपालकृष्ण गांधी यांनी १ जानेवारीच्या एका अग्रगण्य इंग्रजी दैनिकातील लेखात मोहनदास करमचंद गांधी यांनी १ जानेवारी १९१८ रोजी अहमदाबाद येथे केलेल्या भाषणाकडे लक्ष वेधले आहे. गुजरातीत केलेल्या या भाषणात गांधीजींनी ‘हवा, पाणी अन् अनाज ये खोराकना मुख्य तत्त्वो छे’ म्हणजे ते भरण पोषणाचा मूलाधार आहे, असे सांगून या मूलभूत बाबी सर्वांना हमखास मिळणे हेच स्वराज्य अगर स्वयंशासन आहे, असे प्रतिपादन केले. मात्र, प्रदूषित हवा स्वास्थाला हानिकारक आहे, हवेनंतर येते पाणी - ते पुरवण्याची जबाबदारी सर्व लाेकप्रतिनिधींची आहे, त्याच दिवशी गुजरात सभेच्या बैठकीत म. गांधी यांनी खेडा जिल्ह्यातील पीकबुडीमुळे झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान लक्षात घेऊन स्थितीनुसार शेतसारा माफ आणि प्रलंबित करण्याचे निवेदन मुंबई सरकारला पाठवले.


    वास्तविक पाहता भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीचे अग्रगण्य नेते असलेले गांधीजी, हे त्या दिवशी देशाचे स्वातंत्र्य अथवा पहिले महायुद्ध संपल्यानंतरच्या स्थितीवर बोलतील, असेच श्रोत्यांना स्वाभाविकपणे वाटत होते. परंतु त्यांनी हवा, पाणी व अन्न या जनतेच्या मूलभूत गरजेच्या प्रश्नावर विचार मांडले, कृती उपाय सुचवले. शंभर वर्षांनंतर आजच्या दिनी हे प्रश्न तर अधिकच गंभीर बनले आहेत. भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात पर्यावरणाच्या प्रश्नाने अक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. ट्रम्प यांनी तर पॅरिस करार चक्क धुडकावून लावला आहे. त्यामुळे भारतासह अन्य देशदेखील दिलेली सर्व आश्वासने पाळतील, असे छातीठोकपणे सांगणे अवघड आहे.


    अलीकडच्या काळात पाण्याची दरडोई उपलब्धता तसेच गुणवत्ता लक्षणीय प्रमाणात घसरली. रासायनिक खते, कीटकनाशके, तणनाशके यामुळे संपूर्ण अन्नशृंखला कमालीची विषाक्त बनली आहे. कृत्रिम उपायांनी अन्नधान्य व अन्य शेतीमाल उत्पादन, दुग्धोत्पादन यात मोठी वाढ झाली असली तरी अन्नाची गुणवत्ता, सत्त्वयुक्तता, पौष्टिकता यात लक्षणीय घट झाली आहे. याखेरीज जमिनीची सुपीकता उत्तरोत्तर कमी होत आहे.


    यासंदर्भात आणखी एका बाबीचा प्रकर्षाने विचार करणे आवश्यक ठरते. शेतमालाला किफायतशीर भाव व श्रमाला पुरेसी मजुरी दिल्याखेरीज शेती संसाधनांची तसेच शेतीवर प्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या जनतेच्या जीवनमानाची काळजी घेतली जाऊ शकणार नाही, तब्बल ५० कोटी भारतीयांच्या हा जीवन-मरणाचा यक्ष प्रश्न आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात शेतकरी हलाखीत जगत असला तरी आत्महत्या करत नव्हता, आता मात्र दररोज देशभरात १०-२० शेतकरी आत्महत्या करण्यास मजबूर हाेत आहेत! याचा इत्यर्थ नीट समजून घेतल्याखेरीज या गर्तेतून सुटका होणे अशक्य आहे.


    - प्रा. एच. एम. देसरडा
    ( अर्थतज्ज्ञ, महाराष्ट्र राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य )

Trending