Home | Divya Marathi Special | reality of tamilnadu and maharashtra Reservation

तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र : आरक्षणाचे वास्तव

दिव्य मराठी | Update - May 09, 2018, 06:35 AM IST

{ तामीळनाडूतील अंबाशंकर आयोग (1985) संतनाथन आयोगाच्या आर्थिक निकषांवरील शिफारशी स्वीकारून तामिळनाडू सरकारने दिनांक 2 जुल

  • reality of tamilnadu and maharashtra Reservation

    तामिळनाडूच्या 69 टक्के आरक्षणाशी महाराष्ट्रातील आरक्षणाशी तुलना होऊ शकत नाही. तामिळनाडूत 76 टक्के ओबीसी लोकसंख्येला फक्त 50 टक्के आरक्षण आहे; म्हणजे एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या केवळ 65 टक्के आरक्षण आहे. तर महाराष्ट्रात 32 टक्के ओबीसी लोकसंख्येला 32 टक्के आरक्षण आहे; म्हणजे महाराष्ट्रात एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात 100 टक्के आरक्षण आहे. याला म्हणतात प्रमाणाबाहेर घटनाबाह्य आरक्षण. ते महाराष्ट्रात राजकीय दबावात सहन केले जाते. येथे मराठा आरक्षणाला ओबीसीतील अगदी एखाद-दोन जातींचाच जास्त विरोध आहे. पण त्यालाच ओबीसींचा विरोध असे संबोधले जाते.

    तामीळनाडूतील अंबाशंकर आयोग (1985)
    संतनाथन आयोगाच्या आर्थिक निकषांवरील शिफारशी स्वीकारून तामिळनाडू सरकारने दिनांक 2 जुलै 1979 रोजी (शासन आदेश 1156 अन्वये) आरक्षण दिले होते. त्यातील आर्थिक निकषांवर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने दिनांक 1 फेब्रुवारी 1980 रोजी शासन आदेश क्र. 72 अन्वये त्याच आदेशाचे सामाजिक मागासलेपणात रुपांतर करण्यात आले. पण मागासलेल्या जातींची यादी जुनीच राहिली. त्याच दिवशी आणखी 73 क्रमांकाच्या आदेशाद्वारे तामीळनाडू सरकारने ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण 31 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढविले. परिणामी आधीचे अनुसूचित जातींचे 18 टक्के आणि ओबीसी प्रवर्गाचे 50 टक्के असे एकूण 68 टक्के आरक्षण देण्यात आले. पण मूळची आर्थिक निकष लावून तयार केलेली यादी तशीच राहिली.

    त्याच यादीचे कागदावर सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषांत रुपांतर करण्यात आले.
    या 68 टक्के आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या मूळ आर्थिक निकषांवरील 68 टक्के आरक्षणाला स्थगिती न देता निर्देश दिले की, एक सक्षम आयोग नियुक्त करून पर्याप्त तथ्ये व आकडेवारीच्या आधारे या यादीतील सर्व जातींचे “सामाजिक व शैक्षणिक” मागासलेपण सिद्ध करावे. तेंव्हा तामीळनाडू सरकारने “भारतीय प्रशासनिक सेवेतील” निवृत्त अधिकारी जे.ए. अंबाशंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली 21 सदस्यांचा एक आयोग गठित केला होता. या आयोगाने 1985 मध्ये अहवाल सादर केला. आयोगाच्या अध्यक्षांनी केलेल्या सर्वेक्षणावर आयोगातील बहुसंख्य (21 पैकी 14) सदस्यांनी गंभीर आक्षेप घेतले आणि स्वतंत्र शिफारशींचा अहवाल दिला.

    या आयोगाने तामीळनाडूत खुप मोठ्या प्रमाणात व विस्तृत सर्वेक्षण केल्याचा अपप्रचार करण्यात आला आहे. तामीळनाडूच्या आरक्षणाला पुढील काळात स्थगिती मिळाली नाही किंवा ते रद्दही झाले नाही, म्हणून तो अपप्रचारही खरा वाटू लागला. महाराष्ट्रातील राणे समिती आणि मराठा समाजातील काही लोक याच अपप्रचाराचे बळी ठरलेले आहेत. वास्तविक, हे सर्वेक्षण राज्य सरकारच्या सांखिकीय विभागाने केल्याची नोंद अहवालात आहे. त्यांच्या मागासवर्गांच्या यादीतील कित्येक जातींची केवळ एक प्रश्नावली भरून घेतल्याचे नमूद केलेले आहे; एवढेच नव्हे तर कित्येक जातींची एकही प्रश्नावली प्राप्त झालेली नव्हती, अशीही नोंद आहे.


    > सामाजिक मागासलेपणाचे निकष
    * सामाजिक मागास म्हणून मान्यता पावलेल्या जाती;
    * प्रामुख्याने शारिरिक श्रमाची किंवा अस्वच्छ व अप्रतिष्ठित व्यवसायावर उपजीविका अवलंबून असणे;
    * अशा जाती ज्यांत शारिरिक श्रमाची कामे करीत असलेल्या महिलांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा किमान 10 टक्क्यांनी जास्त आहे किंवा अशा जाती ज्यांत बाल कामगारांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा किमान 10 टक्क्यांनी जास्त आहे;
    * अशा जाती ज्यांत कच्च्या बांधणीच्या घरात राहत असलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा 10 टक्क्यांनी जास्त आहे किंवा अशा जाती ज्यांत किमान मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या कुटुंबांचे प्रमाण राज्य सरासरीपेक्षा 10 टक्क्यांनी जास्त आहे.


    यातील पहिला मुद्दा अत्यंत संदिग्ध व निरुपयोगी आहे. सामाजिक मागास म्हणून मान्यता पावलेल्या जाती ओळखायच्या कशा? वास्तविक, कालेलकर, मंडल व अंबाशंकर अशा सर्व आयोगांनी या गोष्टीचा निर्णय करताना कोणतीही व्यावहारिक कार्यपद्धती वापरलेली नाही. काही जाती मागासलेल्या का आहेत? आणि काही जाती मागासलेल्या का नाहीत? याची शास्त्रीय वा व्यावहारिक कारणे कोणत्याही आयोगाने अथवा न्यायालयाने अद्याप नमूद केलेली नाहीत. याविषयी आधीच निर्णय झालेला असतो, असे ग्राह्य धरून निष्कर्ष मांडलेले आहेत. असे मागासलेपण शास्त्रीय कसे म्हणता येईल? मग संशोधनाचा व सर्वेक्षणाचा उपयोग काय?
    या सर्वेक्षणात यादृच्छिक नमुना पद्धतीने दहा टक्के गावे निवडण्यात आली.

    त्या गावात गेल्यानंतर गावातील सर्व कुटूंबांची यादी करून त्यातून पुन्हा यादृच्छिक पद्धतीने दहा टक्के कुटुंबांची यादी निवडून त्यांच्याकडून प्रश्नावल्या भरून घेण्यात आल्या, असेही नमूद केलेले आहे. स्वाभाविकतः आरक्षणातील यादीत असलेल्या सर्व जातींची कुटुंबे या पद्धतीत समाविष्ट झाले नसतील. त्यामुळे अशा सुटलेल्या कुटुंबांचा गावात शोध घेऊन त्यातील प्रत्येक जातीची किमान एक प्रश्नावली भरून घेण्यात आली, असे हा आयोग म्हणतो. असे हे सर्वेक्षण केले गेले. आणखी महत्वाचे म्हणजे शासनाच्या सांख्यिकीय विभागातील कर्मचारी वर्गाने हे सर्व सर्वेक्षण पार पाडले, असा दावा या अहवालातच केलेला आहे.

    त्यातही महत्वाचे म्हणजे, असे सर्वेक्षण केल्याची फक्त नोंद आहे; कारण प्रत्यक्ष कोणत्या जातीच्या किती प्रश्नावल्या भरून घेण्यात आल्या होत्या, याची जातवार नोंद अहवालात नाही. सामाजिक मागासलेपणाचा पहिला निकष वर दिलेला आहे. त्यानुसार “सामाजिक मागास म्हणून मान्यता असलेल्या जाती” हा निकष कसा तपासला? आणि त्याचे कोणत्या जातीला किती गुण दिले?

    हे अहवालात कोठेही नमूद नाही. मूळत

    1979 मध्ये सामाजिक मागासलेल्या नव्हे, तर आर्थिक मागासलेल्या जाती म्हणून ज्यांचा आरक्षणात समावेश केलेला होता; त्या सर्व जातींना सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले म्हणून या आयोगाने कागदोपत्री सिद्ध केले, असे हे ‘मॅच-फिक्सिंग” चे सर्वेक्षण आहे.
    याहूनही महत्वाचे म्हणजे, अंबाशंकर आयोगातील 21 पैकी 14 सदस्यांनी अध्यक्षांचे सर्वेक्षण चूकीचे, अशास्त्रीय, अपुरे, पक्षपाती व निराधार ठरविलेले आहे. (प्रत्यक्षात त्यांनी आणखी जास्त विशेषणे लावलेली आहेत) या बहुसंख्य सदस्यांनीच एकत्रितपणे वेगळ्या शिफारशी करून अंबाशंकर आयोगाचा अहवाल बाद ठरविलेला आहे. थोडक्यात म्हणजे, 1979 मध्ये आर्थिक निकषांवर तयार केलेली यादी आणि 1980 मध्ये आदेश क्रमांक 73 अंन्वये दिलेले 68 टक्के आरक्षण तसेच पूर्ववत चालू ठेवण्याची शिफारस या बहुसंख्य सदस्यांनी केली होती. त्याचे मुख्य कारण दारिद्र्य हेच सांगण्यात आलेले आहे.

    शासनाने या बहुसंख्य सदस्यांचा अहवाल स्वीकारला. अध्यक्ष म्हणून अंबाशंकर यांनी काही जातींना वगळण्याची शिफारस केलेली होती, ती मात्र स्वीकारली नाही. पण त्यांनी आणखी काही जातींचा समावेश करण्याची सूचना केली होती, ती मान्य करून या नवीन जातींनाही समाविष्ट करण्यात आले. पुढे 1989 मध्ये तामीळनाडूतील ओबीसी गटाच्या 50 टक्के आरक्षणाची पुनर्विभागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर अनुसूचित जमातीसाठी स्वतंत्र एक टक्का आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे तामीळनाडूतील एकूण आरक्षण 69 टक्के झाले.


    सारांश, आधीच लागू असलेल्या मागासवर्गाच्या यादीच्या आधारे मोठी आकडेवारी व माहिती गोळा करून मोठे सर्वेक्षण केल्याचा अहवाल घेण्यात आला आणि आरक्षण पुढेही तसेच चालू राहिले. सर्वेक्षणानंतर मूळ आर्थिक निकषांवरील जुन्या यादीतून एकाही जातीला वगळले नाही; उलट आणखी 25-30 जातींचा समावेश केला गेला. तामिळनाडूतील सर्वेक्षणावर त्याच आयोगातील 21 पैकी 14 सदस्यांनी गंभीर आक्षेप घेऊन त्यांचा स्वतंत्र (मुख्य) अहवाल दिलेला आहे. तोच शासनाने ग्राह्य धरला आहे. यावरून तामिळनाडूतील सर्वेक्षण आणि सामाजिक मागासलेपणाची वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी. या अंबाशंकर आयोगाच्या अहवालासही आता 33 वर्षे उलटलेली आहेत.

    मंडल आयोगाने अहवालाची व्हॅलिडिटी 20 वर्षांची सांगितलेली आहे. अंबाशंकर आयोगाने दहा वर्षांचा कालावधी दिला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग अधिनियम 1993 चे कलम 11(1) अन्वये ही मर्यादा 10 वर्षांची आहे; तर सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 17 मार्च 2015 रोजी रामसिंग वि. भारत सरकार प्रकरणाच्या निकालात या तरतुदीचे महत्व अधोरेखित करून जाट समाजाला केंद्रीय स्तरावर आरक्षण नाकारले आहे. या गोष्टींचा विचार गांभीर्याने केला पाहिजे.



    -आरक्षणाचे अभ्यासक व लेखक, औरंगाबाद
    rvb.patil2016@gmail.com

Trending