Home | Divya Marathi Special | Tamilnadu - Maharashtra: The Reality of Reservation

तामिळनाडू - महाराष्ट्र : आरक्षणाचे वास्तव: भाग 2

डॉ. बाळासाहेब सराटे | Update - May 10, 2018, 04:18 AM IST

महाराष्ट्रात १९९४ मध्येच ओबीसी समूहाला तामिळनाडूच्या दीड पट आरक्षण दिलेे. त्याला वैधानिक किंवा घटनात्मक आयोगाची मान्यता

  • Tamilnadu - Maharashtra: The Reality of Reservation

    महाराष्ट्रात १९९४ मध्येच ओबीसी समूहाला तामिळनाडूच्या दीड पट आरक्षण दिलेे. त्याला वैधानिक किंवा घटनात्मक आयोगाची मान्यता घेतलेली नाही. या वाढीव आरक्षणातच मराठा समाजाचे आरक्षण सामावलेले आहे. आरक्षणातील ५० टक्क्यांची एकूण मर्यादा वाढविण्यास मराठा समाजाचा विरोध नाहीच. पण जेंव्हा राज्य घटनेत दुरुस्ती करून ही मर्यादा वाढविण्यात येईल तेंव्हा ओबीसी समूहांचे आरक्षणही वाढेल. पण अशी मर्यादा वाढत नाही, तो पर्यंत ५० टक्क्यांवरील १६ टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकू शकणार नाही. म्हणून असे आरक्षण मराठा समाजाला उपयोगाचे नाही.

    महाराष्ट्रात १९७९-१९८५ या काळात सर्व मागास प्रवर्गांना आर्थिक निकष लावून तब्बल ८० टक्के आरक्षण दिलेले होते. त्या ८० टक्क्यांत ओबीसीला १० टक्के; एस.सी./एस.टी. २० टक्के, भटके-विमुक्त ४ टक्के आणि उर्वरित ४६ टक्के इतरांचे आरक्षण होते. या ४६ टक्क्यांत सगळा मराठा समाजही होता. म्हणजे महाराष्ट्रात ८० टक्के आरक्षण असतानासुद्धा ओबीसी व भटके-विमुक्त यांना एकूण १४ टक्के इतकेच आरक्षण दिलेले होते. त्यात १९९४ मध्ये अचानक १८ टक्क्यांनी वाढ करून एकूण ओबीसी आरक्षणाचे वेगवेगळ्या गटात मनमानी पद्धतीने तुकडे करण्यात आले. महाराष्ट्रातील १९८५ पूर्वीचे ८० टक्के आरक्षण आर्थिक निकषांवर दिलेले असल्याने १९८५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केले. तामीळनाडू प्रमाणे महाराष्ट्रातही तेंव्हाच्या ८० आरक्षणाला सामाजिक–शैक्षणिक मागासलेपणाच्या निकषांत बदलून १९८५ मध्येच दुरुस्त केले असते तर ते पुढेही चालू राहीले असते. तेंव्हा आरक्षणाच्या बाबतीत राजकीय समीकरणे दृढ झालेली नव्हती. म्हणून अशा वाढीव आरक्षणाला कोणी विरोधही केला गेला नसता.


    तामिळनाडूत १९८५ मध्ये सबंध ओबीसी प्रवर्गाला एकत्रित ५० टक्के व एस.सी./एस.टी. प्रवर्गाला १८ टक्के आरक्षण असे एकूण ६८ टक्के आरक्षण एकाच शासन निर्णयाद्वारे लागू केलेले आहे. केवळ एखाद्या जातीसाठी वेगळी आकडेवारी व माहिती संकलित करून ते ५० टक्क्यांच्या वर वाढविलेले आरक्षण नाही. सन १९८० पासून ते निरंतर चालू आहे. एकूण आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा नोव्हेंबर १९९२ (इंद्रा साहणी) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे. या निकालामुळे तामिळनाडूच्या आरक्षणावर आक्षेप घेतला गेला; म्हणून तेथील सत्ताधारी पक्षाने त्यांच्या अधिकारात १९९४ मध्ये आरक्षणाचा एक कायदा पारीत केला.

    तेंव्हा केंद्रात तामीळनाडूच्या सर्व खासदारांनी एकमुखी आग्रह धरून राज्य सरकारच्या कायद्याला घटनेतील नवव्या अनुसूचित घातले. पण नवव्या अनुसूचीमुळे तामीळनाडूचे आरक्षण चालू राहीले नाही; या आरक्षणाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितलेली आहे व त्याचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. वास्तविक, १९८० पासून एकत्रितपणे सगळ्या मागासवर्गांना एकाच शासन निर्णायाद्वारे लागू केलेले आरक्षण आणि ब्राह्मण वगळता सगळ्या जाती/धर्माचे लोक सामाजिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत हे मान्य असणे; त्या सर्वांना एकत्रित आरक्षण देण्याची तेथील सर्व राजकीय पक्षांची एक-समान भूमिका असणे; ही त्या मागची मुख्य कारणे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाली नाही पण सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.


    तामिळनाडूच्या ६९ टक्के आरक्षणाशी महाराष्ट्रातील आरक्षणाशी तुलना होऊ शकत नाही. त्याची पुढील कारणे आहेत

    (१) तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षण १९८० मध्ये दिले आहे. तेंव्हा इंद्रा साहणी खटल्याचा निकाल आलेला नव्हता. तेंव्हाच मराठा समाजाला असे वाढीव आरक्षण दिले असते तर कदाचित तेही चालू राहिले असते;

    (२) तामिळनाडूतील सगळ्या प्रवर्गांचे आरक्षण एकाच वेळी, एकत्रित निर्णय घेऊन व सगळ्या आरक्षण एकाच शासन निर्णयाद्वारे दिलेले आहे;

    (३) तेथे ब्राह्मण वगळता सगळ्या जाती-जमातींच्या आरक्षणास सगळ्यांचा पाठींबा आहे. सर्व राजकीय पक्षांची त्यावर एक सारखीच भूमिका आहे.

    (४) तेथे एकावेळी एकाच पक्षाची सत्ता असते व तेथे सत्ता कोणाचीही असली तरी त्यांची आरक्षणाबाबतची भूमिका बदलत नाही.

    (५) तेथील सर्व राजकीय पक्ष व संघटना आरक्षणाच्या बाबतीत एकसमान भूमिका घेतात (उदा. वंजारी, धनगर व माळ्यांसाठी वेगळी आणि मराठ्यांसाठी वेगळी भूमिका महाराष्ट्रात आहे, तसे तेथे नाही);

    (६) सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे तामिळनाडूत ७६ टक्के ओबीसी लोकसंख्येला फक्त ५० टक्के आरक्षण आहे; म्हणजे एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या केवळ ६५ टक्के आरक्षण आहे. तर महाराष्ट्रात ३२ टक्के ओबीसी लोकसंख्येला ३२ टक्के आरक्षण आहे; म्हणजे महाराष्ट्रात एकूण ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात १०० टक्के आरक्षण आहे. याला म्हणतात प्रमाणाबाहेर घटनाबाह्य आरक्षण. ते महाराष्ट्रात राजकीय दबावात सहन केले जाते. येथे मराठा आरक्षणाला ओबीसीतील अगदी एखाद-दोन जातींचाच जास्त विरोध आहे. पण त्यालाच ओबीसींचा विरोध असे संबोधले जाते.


    महाराष्ट्रात ऑक्टोबर १९६७ पासून १९९४ पर्यंत ओबीसी समूहाचे आरक्षण केवळ १४ टक्केच होते. महाराष्ट्रात भटके-विमुक्तांसह ओबीसी लोकसंख्या ३२.७५ टक्के आहे, अशी माहिती शासनाने वेब-साईटवर अधिकृतपणे दिलेली आहे. अचानक १९९४ मध्ये महाराष्ट्रात ओबीसी समूहांच्या आरक्षणात एकदम १८ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. एकूण वाढीव ओबीसी आरक्षणाची वेगवेगळ्या गटांत मनमानी पद्धतीने विभागणी करण्यात आली. शासनाच्या या कृतीस अद्याप कोणतीही वैधानिक वा संवैधानिक समिती किंवा आयोगाची मान्यताही घेण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात १९९४ मध्येच ओबीसी समूहाला तामिळनाडूच्या दीड पट आरक्षण दिले गेले आहे.

    त्याला आजपर्यंत कोणत्याही वैधानिक किंवा घटनात्मक आयोगाची मान्यता घेतलेली नाही. त्या वाढीव आरक्षणातच मराठा समाजाचे आरक्षण सामावलेले आहे. त्यातील आरक्षण मराठा समाजाला दिले तरच ते कायदेशीर होईल व न्यायालयातही टिकेल. देशातील एकंदरित ओबीसी आरक्षणाच्या धोरणाचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील ओबीसी समूहांनी प्रमाणाबाहेर आरक्षण घेऊन आरक्षणाचे मालक असल्याची भूमिका घेणे घटनाबाह्य व बेकायदेशीर ठरते.


    तामिळनाडूत खुल्या प्रवर्गातील लोकसंख्या केवळ पाच टक्के आहे. महाराष्ट्रातील (मराठा वगळता) खुल्या प्रवर्गात मुस्लीम ११ टक्के, ब्राह्मण ४ टक्के, शीख, ख्रिश्चन, जैन, मारवाडी, गुजराती, सिंधी, पारसी हे सर्व मिळून ४ टक्के व लिंगायत (पाटील, देशमुख), कोमटी, राजपूत हे ४ टक्के अशी किमान २३ टक्के लोकसंख्या आहे. (शिवाय आणखी परप्रांतीय देखील येथील आरक्षणात नाहीत). म्हणजे महाराष्ट्रात मराठा समाजासह सर्व मागास वर्गाची एकूण लोकसंख्या ७७ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.

    त्यात एस.सी/एस.टी. २० टक्के आहेत व मराठा समाजासह ओबीसी समूहांची एकूण लोकसंख्या केवळ ५७ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. एवढ्या ५७ टक्के लोकसंख्येला ३२ टक्के कायदेशीर आरक्षण उपलब्ध आहे. म्हणजे हे आरक्षणाचे प्रमाण एकूण (मराठा व ओबीसी) लोकसंख्येच्या ५० टक्क्यांहून जास्त आहे. तामिळनाडूत ७६ टक्के ओबीसींना एकत्रित ५० टक्के आरक्षण आहे. तेथे कोणत्याही एका जातीला ५० टक्क्यांच्या वरचे वेगळे आरक्षण दिलेले नाही. तेथे सरसकट ओबीसी समूहांचे आरक्षण वाढविलेले आहे.

    त्यात सगळे ओबीसी समूह समायोजित केलेले आहेत. महाराष्ट्रातही आधी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करून वाढीव लोकसंख्येच्या योग्य प्रमाणात ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण वाढविण्याचा मार्ग खुला राहतो. पुढील आरक्षण वाढविण्याची लढाई मराठा व ओबीसी मिळून एकत्रित लढू शकतात.


    तामिळनाडू सारखेच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केरळ राज्यानेही पुढील काळात करून पाहिला. त्यांनी तसाच विस्तृत अभ्यासाचा अहवालही तयार केला; माहिती व आकडेवारी गोळा केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने शेवटी त्यांचे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण रद्द केले. मागील दोन वर्षात जाट, पटेल, गुज्जर समाजाचे ५० टक्क्यांवरील आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे ताजे उदाहरण लक्षात घ्यावेच लागेल.

    केरळ, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या राज्यांतील आरक्षणाची जी गत झाली तीच महाराष्ट्रात राणे समितीने दिलेल्या आरक्षणाची झालेली आहे. त्यांच्याशी महाराष्ट्राची तुलना होऊ शकते. या चार राज्यात ५० टक्क्यांवरील नवीन आरक्षण स्वतंत्रपणे “एकाच किंवा काही विशिष्ट समूहाला” देण्याचा विषय आहे. तसेच या राज्यात ओबीसी समूहाची एकूण लोकसंख्या तामिळनाडूच्या प्रमाणात नाही. आरक्षणातील ५० टक्क्यांची एकूण मर्यादा वाढविण्यास मराठा समाजाचा विरोध नाहीच. पण जेंव्हा राज्य घटनेत दुरुस्ती करून ही मर्यादा वाढविण्यात येईल तेंव्हा ओबीसी समूहांचे आरक्षणही अपोआपच वाढेल.

    पण अशी मर्यादा वाढत नाही, तो पर्यंत ५० टक्क्यांवरील १६ टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकू शकणार नाही. म्हणून असे आरक्षण मराठा समाजाला उपयोगाचे नाही. दिनांक ७ एप्रिल २०१५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम निकालानुसार मराठा समाजाचे ५० टक्क्यांवरील १६ टक्के आरक्षण हे विस्तृत माहिती, भरपूर आकडेवारी किंवा व्यापक अहवालाने न्यायालयात टिकणार नाही. कारण ५० टक्क्यांवरील अगदी थोड्या प्रमाणात आरक्षण वाढवायचे तर त्यासाठी सर्वमान्य अपवादात्मक परिस्थिती आवश्यक आहे.

    ही अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करण्याचा विषय नसून प्रत्यक्ष तशी परिस्थिती आहे, हे सहज मान्य असले पाहिजे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तृतीय पंथी समूहांना आणि अनाथ मुलांना दिलेले आरक्षण होय. हे अपवादात्मक परिस्थितीत दिलेले आरक्षण आहे. त्यांच्यासाठी माहिती व आकडेवारी देण्याची गरजही निर्माण झालेली नाही. अशी अपवादात्मक परिस्थिती मराठा समाजाच्या बाबतीत कधीही सर्वमान्य होणार नाही.

    शिवाय अपवादात्मक परिस्थितीत दोन-चार टक्के आरक्षण देता येईलही कदाचित; पण १६ टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण हे अपवादात्मक परिस्थितीचे आरक्षण म्हणून न्यायालयास कधीही मान्य होणार नाही. अगदी मराठा समाजाचे १०० टक्के सर्वेक्षण करून लाखो पुरावे दिले तरीही त्या परिस्थितीला अपवादात्मक परिस्थिती म्हणता येणार नाही. कारण मराठा समाज हा महाराष्ट्रातील मुख्य प्रवाहातील समाज आहे. हा समाज केवळ सर्वसाधारण ओबीसी आरक्षणास पात्र ठरू शकतो.


    सर्वोच्च न्यायालयाच्या दृष्टीने “विशेष अपवादात्मक परिस्थिती” हा विषय माहिती, आकडेवारी व पुरावे देण्याचा नाहीच; तर ती परिस्थिती सहज मान्य होईल, सर्वांना सहज पटेल अशी ढळढळीत दिसत असली पाहिजे की, त्यावर कोणत्याही सुज्ञ व्यक्तीला आक्षेप घ्यावा वाटू नये. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तामीळनाडू राज्यातील ६९ टक्के आरक्षणासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध केलेली नाही; तर १९८० मधील आदेशानुसार सगळ्या जाती-जमाती “सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या” मागासलेल्या असे दाखवून दिलेले ते सर्वसाधारण ओबीसी आरक्षण आहे. त्या वाढीव आरक्षणाचा अपवादात्मक परिस्थितीशी काहीही संबंध नाही.

    ही “विशेष अपवादात्मक परिस्थिती” ची संकल्पना १९९२ इंद्रा साहणी प्रकरणातून निर्माण झालेली आहे. तामीळनाडूतील वाढीव आरक्षण हे वेगळे अपवादात्मक आरक्षण नाही; म्हणून त्याची मराठा समाजाच्या ५० टक्क्यांवरील १६ टक्के आरक्षणाशी तुलना करता येत नाही. दिनांक १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने “५० टक्क्यांच्या वरील १६ टक्के आरक्षण देण्याची विशेष अपवादात्मक परिस्थिती मराठा समाजाच्या बाबतीत दिसून येत नाही” असे म्हटले आहे. अशी विशेष अपवादात्मक परिस्थिती आणखी माहिती, पुरावे व आकडेवारी गोळा करून सिद्ध करावी, असे उच्च न्यायालयाने सूचविलेले नाही, हे विशेष महत्वाचे आहे.


    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिनांक ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी घटनासमितीसमोर केलेल्या भाषणातच आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा निश्चित केलेली आहे. तीच गोष्ट सर्वोच्च न्यायालयाने १९६३ मधील एम.आर.बालाजी वि. भारत सरकार या प्रकरणापासून पुढे १९९२ च्या इंद्रा साहणी वि. भारत सरकार या सर्व खटल्यांच्या निकालांपर्यंत पुनःपुन्हा अधोरेखित केलेली आहे. सन २००६ मधील एम. नागराज या खटल्यांच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पुन्हा एकदा “कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील व देशातील एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही”; असा निर्णय ठामपणे दिलेला आहे. उद्या केंद्र सरकारने प्रत्यक्ष घटनादुरुस्ती करून सरसकट ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर वाढविली, तरी सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यास स्थगिती येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. इतकी कठोर व कडक भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबतीत वारंवार व्यक्त केलेली आहे.

    - डॉ. बाळासाहेब सराटे

Trending