आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भास्करसाठी लिहिलेला लेख, बहुधा अखेरचाच... तरुणांसाठी अमाप संधी (अब्दुल कलाम)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सन १९७५ मध्ये आम्हाला एक नवीन उपकरण तयार करण्यासाठी बेरिलियम डायफ्रॅम पाहिजे होता. आज तो तुम्हाला महागड्या स्पीकरमध्ये दिसेल. मात्र, चार दशकांपूर्वी मोजकेच देश डायफ्रॅम बनवण्यात सक्षम होते. आम्ही एका अमेरिकी कंपनीशी संपर्क साधला. चांगली ऑर्डर पाहून कंपनी राजीखुशी तयार झाली व कागदपत्रे तयार करण्यात आली. आम्ही व्यवहार पूर्ण करणार तोच त्यांच्या एक्झक्युटिव्हचा फोन आला, की ते हा सौदा करू शकत नाही. आम्हाला माहीत पडले की, अमेरिकी सरकारने विक्री रोखली आहे. कारण, डायफ्रॅममधील मटेरियल क्षेपणास्रांत वापरले जाते. डायफ्रॅमची अत्यंत गरज असल्याचे आम्ही त्याबाबत माहिती घेण्यास सुरुवात केली.

अमेरिकेचे बेरिलियम डायफ्रॅम जपानमध्ये निर्मित बेरिलियमच्या कांड्यांपासून तयार केले जात होते, त्याला प्रशांत महासागरापल्याड अमेरिकेत पाठवले जात होते. नंतर आणखीच चकीत करणारी माहितीही मिळाली. बेरिलियम हा दुर्मिळ पदार्थ असून बोटभर देशांकडेच त्याचा कच्चा माल आहे. बेरिलियमच्या टॉप ४ उत्पादकांत भारताचाही समावेश होता.

खरे तर बेरिलियमच्या कांड्या तयार करणा-या कंपनीने कच्चा माल भारतातूनच आयात केला होता. खासकरून भारताकडच्या कच्च्या मालापासून निर्मित पदार्थ आपल्यालाच देण्यास नकार दिला जातो, हे पाहून अत्यंत दुख: झाले. लवकरच चार सर्वोच्च प्रयोगशाळांची समिती स्थापून तिला बेरिलियम डायफ्रॅम भारतातच तयार करण्याचे आव्हान देण्यात आले. चार महिन्यांतच आपल्याला यश आले.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपने जगभरातील विविध देशांच्या उत्पादन खर्चाची तुलना केली. ज्यात कामगारावरील खर्च, वीज आणि नैसर्गिक वायूसारख्या गोष्टींवर ध्यान देण्यात आले. आम्ही अहवालाचे विश्लेषण केले तेव्हा चकीत करणारा कल समोर आला. उदा. जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार चीन देश उत्पादन वा मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी निर्यातीच्या दृष्टीने १५ व्या क्रमांकावरील भारताच्या तुलनेत १० टक्के अधिक महाग होता. दुस-या व तिस-या क्रमांकावरील सर्वात मोठे निर्यातदार अनुक्रमे जर्मनी व अमेरिकी मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी अनुक्रमे ४० व १५ टक्के महाग होते. वास्तविकता ही होती की, ते सर्व १४ देश जे भारतापेक्षा पुढे होते, उत्पादनासाठी भारतापेक्षा महाग होते. आणि २५ सर्वाेच्च निर्यातदार देशांपैकी २१ व्या स्थानी असलेल्या इंडाेनेशिया हाच एकमेव देश उत्पादनाच्या बाबतीत भारताहून स्वस्त होता. आदर्श स्थिती ही असावी की, इंग्रजी बोलणा-या स्वस्त मनुष्यबळासह भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थेची उत्पादन व निर्यातीची राजधानी असावी. अगदी चीनप्रमाणे त्याने जागतिक मालाची आवक आणि किमती निश्चित करायला हव्यात. मात्र, यात तीन अडचणी आहेत. पहिली - भारतात व्यवसाय करण्यात येणा-या प्रक्रियागत अडथळे. (१४२ वे स्थान). कमकुवत पायाभूत सुविधा, विशेषकरून रस्ते (५९ वे स्थान) आणि धोरणात्मक मुद्दे व भ्रष्टाचार (८५ वे स्थान).

नोव्हेंबर २०१४ च्या सुरुवातीला आम्ही चीन गेलो. त्यांचे यश आणि त्यांच्यातील धोके विशेषकरून युवा आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीकोनातून समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातून तीन बाबी पुढे आल्या. पहिली गोष्ट म्हणजे चीनची अॅडव्हान्स प्लॅनिंग खूपच चांगली आहे. व्हिजन केंद्रिय स्तरावर निश्चित केले जाते आणि प्रशासनाच्या अत्यंत कनिष्ठ स्तरापासून सुरुवात करत सुक्ष्म आराखडा विकसित केला जातो. प्रत्येक प्रशासकीय घटकास लक्ष्य ठरवून दिले जाते आणि त्यानुसारच त्यांची पदोन्नती व पदावनती ठरते. दुसरी गोष्ट म्हणजे, चीन प्रमुख शहरांत वाढत असलेल्या पर्यावरण नुकसानाच्या दबावाने त्रस्त आहे. या शहरांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. आर्थिक सधनतेमुळे याठिकाणी ऊर्जा अधिक खर्च होते आणि प्रदुषणही वाढले अाहे. मागच्या दोन दशकांत एका बालकाचे धोरणही कष्टाच्या उणीवेच्या रुपात समोर आले आहे. श्रम बलाचा अधिक व्याप असलेल्या कोणत्याही औद्योगिक आराखड्यास फेटाळले जाते. (चीनमध्ये प्रत्येक औद्योगिक आराखड्यासाठी सरकारी परवानगी अावश्यक असते.) तीसरी गोष्ट म्हणजे, चीन तसेच त्याच्या समाजवादी सरकारला हे दिसत आहे की, सृजनशील रचना व कल्पनेचे क्षेत्र एकदम खालावले आहे. सध्याच्या बाबींना आव्हान देण्यासाठी सृजनशीलता तर अपरिहार्य आहे. मात्र, हे सरकारच्या कार्यशैलीच्या अगदी उलट ठरते. आम्ही ज्या युवकांना भेटलो त्यांना ही काळजी प्रामुख्याने भेडसावत होती.

ऑक्टोबर २०१४ मध्ये आपल्या पंतप्रधानांनी 'मेक इन इंडिया'चे आवाहन केले. हे संकल्प आणि त्यास उद्योग जगतातून मिळालेल्या उत्साहवर्धक प्रतिसादामुळे याची तुलना फक्त १९९० च्या दशकातील पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या उदारीकरणाच्या आवाहनाशीच केली जाऊ शकते. आता महत्वाचा प्रश्न हा आहे की, मेक इन इंडिया कसे साकार करावे? याचा रोडमॅप काय? आणि सर्वात मोठी गोष्ट मेक इन इंडियासमोरील संशोधन, रचना, विकास, उत्पादन आणि सर्वार्थांनी भारतात याची निर्मिती कशी होईल? उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारताला ५० कोटी युवाशक्तींचा फायदा आहे. अंदाजानुसार, २०१६ पर्यंत कौशल्यपूर्ण श्रमाशी जोडल्या गेलेला प्रत्येक चौथा व्यक्ती भारतीय असेल. मात्र, श्रम कौशल्यानुसार रोजगार प्राप्त करण्याची क्षमता निश्चित असावी हे गरजेचे आहे. अर्थातच युवकांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

(माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी आपल्या पुस्तकांचे सहलेखक आणि चिरंतन विकास तज्ज्ञ सृजन पाल सिंह यांच्यासोबत हा लेख लिहिले होते. सिंह यांनीच हा लेख दैनिक भास्कर समूहाला उपलब्ध करून दिला. बहुधा हा डॉ. अब्दुल कलाम यांचा शेवटचाच लेख असावा. )