आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Abhijit Muley Article About Water Pollution, Divya Marathi

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जो पानी का काम करेगा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गोदावरीच्या संपूर्ण स्वच्छतेसंदर्भात जोपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालय महापालिकेला क्लीन चिट देत नाही तोपर्यंत कुंभमेळा भरविणे अपराध ठरेल, असे आंतरराष्ट्रीय जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात नाशिकमध्ये पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. गोदावरीच्या स्वच्छतेसाठी ‘गोदावरी पंचायत’ भरविण्याचे त्यांचे कामही वेगाने सुरू आहे. अगदी अलीकडेच एका कार्यक्रमात त्यांनी नाशिकच्या महापौरांना गोदावरीच्या स्वच्छतेसंदर्भात जाहीर शपथही घ्यायला लावली. पण फक्त गोदावरीच नव्हे, तर भीमा असो की वैनगंगा, पैनगंगा असो की कृष्णा अथवा कोयना किंवा सावित्री असो की कुंडलिका, थोड्याफार फरकाने गोदावरीसारख्याच समस्या सगळीकडे आहेत. डॉ. राजेंद्र सिंह म्हणतात की, देशभरात नद्यांच्या प्रदूषणाचे प्रमाण सुमारे 70 टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि महाराष्ट्रात तर ते केव्हाच 90 टक्क्यांच्या वर गेलेले आहे. देशातल्या दोन तृतीयांश नद्या-नाले सुकलेत. त्यांच्यात पाणीच राहिलेले नाही. महाराष्ट्र आणि त्या खालोखाल गुजरातमध्ये याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यामुळे आपल्या नद्या जपायला हव्यात, सर्वसामान्य माणसाला अन्नसुरक्षा अधिकार जसा आवश्यक आहे, तसाच जलसुरक्षा अधिकारही त्याला मिळायला हवा. किंबहुना अन्न सुरक्षेपेक्षा जलसुरक्षेचीच आज अधिक गरज आहे. कारण, लोकशाही धोरणानुसार पाण्याचे वाटप कुठेच होताना दिसत नाही. फक्त धनदांडगे उद्योजक आणि मालक आपल्या हिताचे निर्णय घेऊन सर्वसामान्यांचे पाणी हिरावून घेत आहेत. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने देशातील प्रत्येकाला प्रथम पाणी देण्याची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात पाण्याच्या प्रश्नाची नीट हाताळणी करण्याकरिता जलधोरण तयार केले गेले, जलसंपत्तीच्या नियमनाचा कायदाही केला गेला. पण कुंपणच शेत खाते म्हणतात, तसे पुढच्या काळात झाले. गेल्या काही वर्षांत राज्यात 51 सिंचन प्रकल्पांमधून वेगवेगळ्या पातळ्यांवर तब्बल 118 टीएमसी इतके पाणी शेतीऐवजी उद्योग किंवा मोठय़ा शहरांकरिता वळवले गेले. हे करताना सव्वातीन लाख हेक्टर शेती पाण्यापासून वंचित झाली. हे निर्णय कायदा मोडून, हुकूमशाही पद्धतीने घेण्यात आले. नंतर सर्व निर्णय ‘कायदेशीर’ करून घेण्यासाठी कायदाच बदलण्यात आला. पाणीवाटपामध्ये शेतीला उद्योगाच्या वरचा प्राधान्यक्रम देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसा जीआरसुद्धा निघाला. पण, उद्योगाकडे वळलेले पाणी शेतीला परत मिळाले नाही. समन्यायी पाणीवाटपाचा आग्रह धरणार्‍या पुढारलेल्या महाराष्ट्रात ही स्थिती; तर देशात अन्यत्र काय स्थिती असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. अशा या स्थितीतून बाहेर पडायचे असेल तर जलसुरक्षा कायद्यासारख्या चौकटींसोबतच जनमताचा रेटा निर्माण करावा लागेल आणि त्यासाठीच जलबिरादरीच्या माध्यमातून सध्या प्रयत्न सुरू आहेत.
सर्वसामान्य माणसाच्या जलसुरक्षेच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आता देशभरात नव्या जोमाने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. देशाच्या सर्व राज्यांत लहान-मोठय़ा नद्यांवर काम सुरू झाले आहे. नद्यांचे प्रदूषण थांबले पाहिजे, नद्या स्वच्छ झाल्या पाहिजेत, त्यांच्यावरची अतिक्रमणे दूर झाली पाहिजेत, नैसíगक जलस्रोत खासगी मालकीचे होता कामा नयेत, त्यांच्यावर समाजाचा-शासनाचा अधिकार असायला हवा आणि त्यांनी ते स्रोत आपले म्हणून जपायला हवेत, अशा सार्‍या पाण्याच्या उपलब्धतेशी संबंधित बाबींसंदर्भात जनजागरण करण्यासाठी जलबिरादरीच्या प्रयत्नांतून 100 दिवसांच्या यात्रा ठिकठिकाणी आयोजित केल्या जात आहेत. या यात्रांच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचतानाच लोकादेश-2014 या नावाने एक जाहीरनामाही प्रसृत केला जात आहे. या जाहीरनाम्यातील कलमांचा विविध राजकीय पक्षांनी, स्वतंत्र उमेदवारांनी आपापल्या जाहीरनाम्यांत समावेश करावा, यासाठी एकीकडे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तर, दुसरीकडे हा जाहीरनामा लोकांपर्यंत पोहोचवून त्या दिशेने कामे करण्यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींवर दबाव राखणारे गट जागोजागी उभे करण्यावरही भर दिला जात आहे. आणि त्यापुढे जाऊन हे सारे प्रयत्न अंतिमत: जलसुरक्षा विधेयकापर्यंत जाऊन भिडणारे आहेत.
या सार्‍या प्रयत्नांतून, आम्ही नद्यांच्या स्वच्छतेच्या कार्यात सहभाग घेऊ, नद्यांचे शोषण, प्रदूषण आणि त्यांवर अतिक्रमण होणार नाही यासाठी आम्ही सर्वतोपरी काळजी घेऊ, जेथे हे होत असेल तेथे ते दूर करण्यासाठी उपाययोजना करू, अशासारखी कलमे सर्व जाहीरनाम्यांमध्ये समाविष्ट केली जावीत, असा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. जेथे हे सुरुवातीचे मुद्दे सहज स्वीकारले जातील तेथे ठेकेदारीमुक्त लोकशाही, अक्षय आणि शाश्वत विकास, नैसíगक साधनसंपत्तीचे सामुदायिक आणि विकेंद्रित व्यवस्थापन, मूलभूत अधिकारांचे रक्षण अशा आणखीही काही मुद्दय़ांचा जाहीरनाम्यात समावेश केला जावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
या प्रयत्नांचा पुढचा भाग म्हणून जलसुरक्षा विधेयकाचा मसुदा तयार करण्याचे कामही सुरू झाले आहे. आतापर्यंत या विधेयकाचे तीन-चार मसुदे तयार झालेले आहेत. पाण्याच्या अधिकारासाठी काम करणार्‍या देशभरातल्या ठिकठिकाणच्या कार्यकर्त्यांच्या अनुभवांच्या आधारावर त्या मसुद्यांत सुधारणा केल्या जात आहेत. लोकांना पिण्यासाठी पाणी प्राधान्यक्रमाने मिळावे, त्यानंतर ते शेतीला, उद्योगाला वगैरे अन्य उपयोगांसाठी वळवावे, हे करीत असताना सर्व प्रकारच्या जलस्रोतांच्या संरक्षण संवर्धनाच्या योजना शासनाने तयार कराव्यात आणि त्या राबवाव्यात, यासाठीच्या तरतुदींचा या विधेयकात प्रामुख्याने समावेश आहे.
डॉ. राजेंद्रसिंह म्हणतात की, नद्या प्रदूषित झाल्या की सारी संस्कृतीच प्रदूषित होते. त्यामुळे नद्यांचे प्रदूषण रोखण्याचे काम महत्त्वाचे आहे. नद्या, तळी, तलाव, नाले, झरे यांसारख्या जलस्रोतांच्या प्रदूषणाची खूप मोठी किंमत आपण आरोग्य, अर्थव्यवस्था, संस्कृती यांच्या विनाशाच्या रूपाने मोजत आहोत. वेळीच जागे झालो नाही, तर परिस्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल. त्यामुळेच, ‘जो पानी का काम करेगा, वही देश पे राज करेगा’ ही घोषणा देत सारा देश पिंजून काढायला ते निघाले आहेत.
abhijit.mulye@gmail.com