आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जेत्या वृत्तीमुळे बंदी न घालताही भाजप अडचणीत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रात तसेच महाराष्ट्रात सरकार स्थापन झाल्यापास्नं बंदीचे राजकारण तापले आहे. पुस्तकबंदीपास्नं तर गोहत्याबंदीपर्यंत आणि आता धार्मिक कारणांसाठी महाराष्ट्रातील काही शहरांमध्ये काही काळ मांसविक्रीवरील बंदीपर्यंत हे राजकारण येऊन पोहोचलेले आहे. अर्थात हे सुरुवातीलाच स्पष्ट करायला हवे की सतत कशावर तरी बंदी घालण्याच्या प्रवृत्तीवर तसेच राजकारणावर फक्त भाजपची मक्तेदारी नाही. भारतातल्या एकाही राजकीय पक्षाची ह्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता करता येणार नाही. अगदी व्यक्तिस्वातंत्र्याचे खंदे समर्थक डावे पक्षसुद्धा बंदीच्या राजकारणाचे बरोबरीचे भागीदार तसेच लाभधारक राहिलेले आहेत.

वस्तुतः केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या सरकारने ह्यापैकी कुठलीच बंदी घातलेली नाही. मात्र, पहिल्यांदाच स्वबळावर सपशेल बहुमत जिंकणार्‍या भाजपची जेती मनोवृत्ती या बंदीच्या राजकारणाला पोषक ठरलेली आहे हे निश्चित. महाराष्ट्रामध्ये गोहत्याबंदी लागू करताना जुन्याच कायद्याला अधिक व्यापक व कठोर बनवणे, विविध शहरांमध्ये सध्या लागू असलेल्याच मांसविक्रीवरील बंदीच्या दिवसांमध्ये वाढ करावी अशी मागणी करणे तसेच मांसाहार करणार्‍या नागरिकांना सहकारी गृहसंस्थांमध्ये निवास करण्यापासून मज्जाव करणे, हे प्रकार ह्याच जेत्या मनोवृत्तीचे निदर्शक आहेत. ह्या प्रकारांना पंतप्रधान मोदी किंवा मुख्यमंत्री फडणवीस प्रत्यक्ष फूस देतात आहे, असे म्हणायला जागा नाही. मात्र, ते सत्तेत असल्याने विविध धार्मिक व जातीय गटांच्या आकांक्षा वाढलेल्या आहेत. ह्या वाढलेल्या अपेक्षा तसेच त्या अपेक्षांच्या मागे असलेल्या विविध प्रेरणा ह्यांचा विचार करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी सत्ताधारी भाजपवरच आहे. तसेच ह्या जाती-धर्म समूहांच्या राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन खर्‍या अर्थाने पुरोगामी व आधुनिक राजकारणाची भूमिका आग्रहाने मांडण्याची संधी सताधारी भाजपला ह्या निमिताने मिळालेली आहे.

खर्‍या लोकशाही राज्यात कुठलीही बंदी किंवा व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधनं चुकीचीच आहेत. ह्या बाबतीत अमेरिकेचे उदाहरण देता येईल कारण तांत्रिकदृष्ट्या अनिर्बंध लोकशाही व कमालीचे व्यक्तिस्वातंत्र्य हे अमेरिकेतल्या नागरिकांना जगातल्या कुठल्याही इतर लोकशाही राज्यापेक्षा अधिक आहे. मात्र, ह्या अमर्याद व्यक्तिस्वातंत्र्याचे घातक परिणामसुद्धा अमेरिका गेली काही वर्षे भोगते आहे. उदाहरणार्थ साडेचार वर्षांपूर्वी अमेरिकेतल्या एका ख्रिश्चन धर्मगुरूने पवित्र कुराण जाहीरपणे जाळण्याचा हिडीस प्रकार केला होता. कारण अमेरिकेची राज्यघटना तसेच लोकशाही त्याला तसे करण्याची परवानगी देते. असले कमालीचे व्यक्तिस्वातंत्र्य भारतीय लोकशाही तसेच राज्यघटना देत नाही आणि ते भारताचा जगावेगळा इतिहास तसेच भारताच्या राजकारणाला असलेल्या धार्मिक संदर्भांच्या दृष्टीने योग्यच आहे. मात्र तरीही भारतामध्ये बंदीच्या राजकारणाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. ह्याचे कारण हे की अमेरिकेतले अमर्याद व्यक्तिस्वातंत्र्य हे भारताच्या दृष्टीने आदर्श नसले तरीही राज्यघटनेचा स्वीकार केल्यापासून भारताचा प्रवास हा व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाबतीत उलट्या दिशेनच चाललेला आहे. कुणाच्या न कुणाच्या धार्मिक किंवा जातीय किंवा आणखी कुठल्या भावना दुखावतात ह्या सबबीखाली भारतात गेल्या ६८ वर्षांपास्नं सर्रासपणे बंदीचे राजकारण अनिर्बंधपणे सुरू आहे. हे मूळ पाप काँग्रेस पक्षाचे, पण इतर पक्षांनी संधी मिळूनसुद्धा त्यांची भूमिका व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या बाजूची आहे हे कृतीतून दाखवलेले नाही. गुजरात राज्यातली (आणि महाराष्ट्रात वर्धा व चंद्रपूर जिल्हा) दारूबंदी असो की एखाद्या पुस्तकावरची किंवा सिनेमावरची बंदी किंवा एखाद्या लेखकावरची (तस्लिमा नसरीन) प्रवेशबंदी, व्यक्तिस्वातंत्र्यावर जाचक मर्यादा घालण्यात भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांनी विलक्षण तत्परता दाखवलेली आहे.

बंदीच्या स्पर्धात्मक राजकारणामध्ये वेगळी भूमिका घेणे अत्यंत कठीण असतं हे मान्य करूनसुद्धा भाजपवर असला वेगळेपणा दाखवण्याची जबाबदारी (आणि संधी) अधिकच आहे. कारण भारतीय राजकारणामध्ये खर्‍या अर्थाने आद्य राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँग्रेस पक्षाला भाजपने सशक्त पर्याय केवळ उभाच केलेला नाही तर तो पर्याय जनतेकडून पसंतदेखील करून घेतलेला आहे. मोदींच्या नेत्रदीपक विजयाने भारतीय राजकारणाला दशकानुदशकं ग्रासणार्‍या अनेक असाध्य वाटणार्‍या पण नसलेल्या आजारांवर इलाजाची सुरुवात करण्याची सुवर्णसंधी भाजपला मिळालेली आहे. ही संधी सोडणं म्हणजे भारतीय राजकारणाची दिशा बदलवू शकण्याची संधी सोडणं होईल.

दुर्दैवाने गेल्या वर्षभरात केंद्रापासून महापालिकांपर्यंत असलेले विविध स्तरांवरचे भाजप नेतृत्व ह्या संधीचा लाभ घेताना दिसलेले नाही. उदाहरणार्थ मुंबई, मीरा भाइंदर, नाशिक, आणि औरंगाबाद शहरांमधील पर्युषण काळातील मांसविक्रीवरील बंदी. मुद्दा मुळात हा नाहीच की ही बंदी आधी कुणी घातली किंवा किती दिवसांसाठी घातली. एव्हाना हे स्पष्ट झालेले आहे की असले बहुतांश निर्बंध हे काँग्रेस शासनानेच घातलेले आहेत. मात्र, भाजप हे सांगून त्यांच्या शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन करू शकत नाही.

सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे ह्या प्रकारांसाठी केवळ भाजपला जबाबदार धरणे व जनमानसात माध्यमांद्वारे तेच चित्र पसरवणे हा काही जणांचा (काही पत्रकार आणि काही माध्यमं ह्यात आलेच) व्यवसाय किंवा छंद किंवा उद्योग किंवा हे सगळेच आहे. त्यावर भाजपनं रडत बसण्याने किंवा कंठशोष करण्याने काहीही साध्य होणार नाही. कारण भाजपनं जरी ह्या बदमाशीवर बोलण्याचे टाळले तरीही हल्ली अत्यंत प्रभावी झालेल्या इतर माध्यमांमधून त्यावर टीका असतेच आणि लोकांसमोर दुसरी बाजू जातेच. भाजपनं राजकारण कसे करावे व ह्यातून पुढे कसे जावे हा प्रश्न तरीही उरतोच. त्यावर उत्तर एकच नव्या आणि आधुनिक राजकारणाची सुरुवात करावी. कारण फक्त कॉंग्रेस पक्षाला पर्याय होणं किंवा कॉंग्रेसने केले तेच करणं हा भाजपचा एककलमी कार्यक्रम होवू शकत नाही. हा देश मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे जर खरच काँग्रेसमुक्त झाला तर त्या देशाचं भाजप काय करणार हा सुद्धा प्रश्न भाजपला पडायला हवा.

अभिराम घड्याळपाटील
पॉलिटिकल इकॉनॉमी अ‍ॅडव्हायझर