आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Acide Attack: Immediately Ban On Acid In Seven States

अ‍ॅसिड हल्ला : तेजाब विक्रीवर तत्काळ बंदीस सात राज्यांची तयारी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तेजाबची खुली विक्री रोखणे केंद्र व राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. राज्य सरकारांना यासंदर्भातील आपले धोरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावे लागले. दिव्य मराठीने देशातील दहा मोठ्या राज्यांतील सचिवांशी चर्चा केली. तेजाबच्या खुल्या विक्रीवर त्वरित नियंत्रण आणण्याची सात सचिवांनी तयारी दर्शवली. गुजरातने मात्र त्यास विरोध केला. दिल्ली आणि मध्य प्रदेशने अद्याप धोरण ठरवले नाही. मात्र, चार मंत्रालयाशी संबंधित हे प्रकरण गृह मंत्रालयापुढे सरकत नाही.

राज्य कडक नियंत्रणाच्या बाजूने
राजस्थान
राज्य सरकार कडक नियंत्रण ठेवण्याच्या बाजूने आहे. तेजाबची खुली विक्री व दुरुपयोग रोखण्याबाबतच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहेत.
सी.के. मॅथ्यू, मुख्य सचिव
छत्तीसगड
तेजाब विक्री रोखण्यासाठी आमच्या शिफारशी नाहीत. देशभर जे धोरण आखले जाईल,त्याची अंमलबजावणी येथेही होईल.
सुनीला कुमार, मुख्य सचिव
झारखंड
तेजाबच्या खुल्या विक्रीवर संपूर्ण बंदी लादण्याची आमची इच्छा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हेच कळवले आहे.
आर.एस. शर्मा, मुख्य सचिव
महाराष्‍ट्र
अ‍ॅसिड तयार करण्या-या कंपन्यांना परवाना देतेवेळी सरकारला बंदीचा अधिकार देण्याचा विचार आहे. अ‍ॅसिडच्या किरकोळ व ठोक विक्रेत्यावर बंदी लादली जाऊ शकते.
जयंतकुमार बांठिया, मुख्य सचिव
पंजाब
राज्यात पंजाब पॉयझन प्रोसेशन अ‍ॅँड सेल्स रुल्स 1965 अंतर्गत तेजाब विक्रेत्यांना परवाना घेणे सक्तीचे आहे. त्यांना तेजाब खरेदी करणा-यांची नोंदही ठेवावी लागते.
डी.एस.बैंस
मुख्य सचिव, गृह विभाग
हिमाचल प्रदेश-हरियाणा
यांनी आपल्या राज्यातील धोरणासाठी पंजाबकडून नियमावली मागवली आहे.


ही राज्ये निर्णय घेण्यात असमर्थ
दिल्ली
अ‍ॅसिड विक्रीवरील बंदीच्या प्रकरणात अजुनही काही निर्णय होऊ शकलेला नाही. संबंधित पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ.
डीएस स्पोलिया, मुख्य सचिव.
मध्य प्रदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिशा-निर्देशांचा अभ्यासक करू. त्यानंतर राज्य सरकारची बाजू पाठवली जाईल. त्याला आणखी वेळ आहे.
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.
केवळ गुजरातकडूनच विरोध
अ‍ॅसिडच्या विक्रीवर बंदी आणली जाऊ शकत नाही. कारण ही प्रत्येक घरातील गरजेची वस्तू आहे. म्हणूनच तेजाबवर बंदी आणणेही म्हणजे आग लागू शकते म्हणून काडीपेटीवर बंदी आणण्यासारखे होईल.
एस.के. नंदा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग.
(वास्तविक, गुजरातने घेतलेल्या या भूमिकेमागे राज्यात होणारे अ‍ॅसिड उत्पादन हे एक कारण आहे. वापी, अंकलेश्वर, अहमदाबादमध्ये 50 हजार टन अ‍ॅसिड उत्पादन केले जाते. येथून अनेक राज्यांत पुरवठा होतो.)
केंद्र गृह विभागाकडून प्रकरण पुढे जाईना
अ‍ॅसिड विक्रीवरील बंदीचे प्रकरण चार मंत्रालयांशी संबंधित आहे. परंतु त्याबद्दलची कार्यवाही गृह विभागाकडून पुढे जाताना दिसत नाही.
> गृह मंत्रालय - अ‍ॅसिडविषयी धोरण ठरवण्यासाठी गृह मंत्रालय महत्वाची संस्था आहे. मंत्रालयाने मुख्य सचिवांची बैठक तर घेतली. परंतु त्याची माहिती इतर मंत्रालयांसोबत शेअर केली नाही.
> खत व रसायन मंत्रालय : हे मंत्रालय गृह मंत्रालयाच्या पुढाकाराची प्रतीक्षा करत आहे. जो नियम तयार होईल, त्याला मंत्रालय लागू करेल.
> कायदा मंत्रालय : हे मंत्रालय व रसायन मंत्रालयाच्या प्रतिक्षेत आहे.
> महिला व बाल विकास मंत्रालय : विभागाच्या मंत्री कृष्णा तिरथ यांनी तेजाबच्या खुल्या विक्रीवर बंदी घालण्यासाठी पत्र पाठवले आहे. परंतु त्यावर अद्याप काहीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.