आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ड्रायव्हिंग फोर्स नक्की काय..?

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


मराठवाडा असे म्हटल्यानंतर त्याला जोडून येणारा शब्द कोणता? शेती, उद्योग असे शब्द मराठवाड्याला जोडून येत नाहीत, तर मराठवाडा म्हटले की ‘करप्शन’ हा शब्द पुढे येतो अशी अवस्था आहे. शेती नष्ट होत चालली आहे. नवे उद्योग उभे राहत नाहीत आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. हे का होतेय? मराठवाड्यात पाऊस पडत नाही का? लहान-मोठे बंधारे नाहीत का? इथे मोठी धरणे नाहीत का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे सकारात्मक आहेत, तरीही पाण्याचा दुष्काळ आहे. याचे कारण दडले आहे ते नियोजनशून्यतेमध्ये. अनुशेष रखडला आहे आणि त्यामुळेच विकास होत नाही असे आपण म्हणतो. मात्र विकास म्हणजे नक्की काय हेच आपल्याला ठरवता आलेले नाही.

विकास-वृद्धी आणि समृद्धी ही विकासाची त्रिसूत्री आहे. मात्र मराठवाड्याचे आजचे चित्र विकास- -हास-भकास असे आहे. याला आपण सगळेच जबाबदार आहोत. सरकारची जबाबदारी थोडी अधिक आहे इतकेच. मुळात मराठवाड्याचा ड्रायव्हिंग फोर्स काय हे पाहावे लागेल. मराठवाडा कशावर चालतो? इथे पाणी नाही म्हणून शेती-उद्योग नाहीत. कोणत्याही क्षेत्राचे एखादे वैशिष्ट्य असते. खरे तर आपला भाग कमी पावसाचा. बहुतांश शेती कोरडवाहू. म्हणून कापूस, तेलबिया अशी पिके घेतली जायची. मात्र त्याला कधीच हमीभाव मिळाला नाही. पिकणा-या शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहू शकले नाहीत. त्यामध्ये ना राजकारण्यांना इंटरेस्ट ना उद्योगपतींना. त्यामुळे शेतकरी कायम नागवला गेला. परिणामी नगदी आणि हक्काचे पैसे म्हणून लोक उसासारख्या पिकाकडे वळले. विलासरावांचा मांजरा, मुंडेंचा वैजनाथ आणि बी.बी. ठोंबरेंच्या एन. साई अशा कारखान्यांनी साखर कारखानदारीत नवे तंत्रज्ञान आणले. त्यातून थोडाफार पैसा शेतक-यांच्या हाताला लागला.

मात्र तो काही सबंध मराठवाड्याची ओळख होऊ शकला नाही. उद्योगांमध्येही फारशी प्रगती नाही. या सगळ्याच बाबींमुळे केवळ लोकांचे स्थलांतर झाले असे नाही, तर मराठवाड्यातील बुद्धी, श्रम आणि पैसा बाहेर गेला. इथले आयटी शिकलेले तरुण बाहेर पडले. त्यांच्या माध्यमातून बुद्धी बाहेर गेली. ऊसतोड मजूर, पुण्या-मुंबईत जाऊन पडेल ते काम करणा-या लोकांच्या रूपाने श्रम बाहेर गेले आणि राजकारणी-अधिका-यांकडे भ्रष्टाचारातून आलेला पैसाही इथे रोजगारनिर्मितीत गुंतला नाही. एकतर तो बाहेर गेला. त्याची प्रॉपर्टी घेतली गेली किंवा सोनेखरेदी झाली. किमान हा पैसा रोजगारनिर्मितीत लागला असता तरी अनेकांच्या रोजी-रोटीचा प्रश्न सुटला असता. दुसरीकडे मराठवाड्यातील सामान्य जनतेलाही याचे फारसे सोयरसुतक नाही. आपल्या सरकारकडून फारशा अपेक्षाच नाहीत. त्यामुळे सातत्याने उपेक्षा होत राहते. धान्य उत्पादन, पाणी, शिक्षण, रोजगार अशा मूलभूत बाबींचे आपल्याला सोयरसुतकच नसते. या सगळ्या बाबींचा परिपाक असा आहे की, राज्याच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याच्या विकासासाठी ठोस तरतूदच होत नाही आणि ती केली नाही म्हणून कुणी ओरडही करीत नाही.

दर दहा वर्षांनी येतो दुष्काळ
मराठवाड्यात 1962, 1972, 1982, 1992, 2002 आणि 2012-13 असा दर दहा वर्षांनी दुष्काळ पडतो. मात्र याचा अभ्यास करायची सरकारची तयारी नाही. एकदा दुष्काळ पडल्यानंतर त्यावर पुढच्या 10 वर्षात कायमस्वरूपी उपाययोजना करू शकत नाही हे लाजिरवाणे आहे. 1990 ते 2000 या काळात 7000 कोटी रुपये खर्च करून जलसंधारणाची कामे झाली, पण आपण त्याद्वारे 9 टीएमसी पाणीही अडवू शकलो नाही. अलीकडे साखर कारखानदारी वाढतेय, मात्र त्यात सुधारणेला वाव आहे. कर्नाटकातील शिमोगा जिल्ह्यात 1976 मध्ये उसाची लागवड झाली. त्यावेळेस लागवड केलेल्या बेण्यावरच आजपर्यंत पीक घेण्यात येत आहे. त्यामुळे दर तीन वर्षांनी करावा लागणारा बेण्याचा खर्च वाचला. असे प्रयोग करायची ना जनतेची मानसिकता आहे ना सरकारची.

लोकप्रतिनिधींची उदासीनता
प. महाराष्ट्रातील नेते गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी एकदा कॉमेंट केली होती. मराठवाड्यात धरणे बांधली, लहान-मोठे प्रकल्प उभे केले, तरीही 10-15 वर्षांत मराठवाड्याचा विकासदर वाढत नाही. मग इथे डेड इन्व्हेस्टमेंट करण्यापेक्षा पोटेन्शियल असलेल्या प. महाराष्ट्राला पैसा दिला तर किमान तिथे विकास तरी होईल. पाटील यांच्या विधानानंतर मराठवाड्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने आक्षेप घेतला नाही. एकतर त्यांना पाटील यांचे विधान मान्य असावे किंवा काहीच देणे-घेणे नाही.

सत्तेत बसलेल्यांचा मराठवाड्याच्या उद्ध्वस्तीकरणाचा डाव आहे. त्यांचा तो हिडन अजेंडा आहे. वर्षभरापूर्वी मराठवाड्याच्या दौ-यावर आलेले विजय केळकर अनुशेषाची पाहणी करायला आले होते. मात्र, माझा दावा आहे की उद्ध्वस्तीकरण पद्धतशीरपणे होत आहे की नाही हे पाहायला ते आले होते. मराठवाड्याला फक्त राजकारणासाठी वापरून घ्यायचे अशी नीती आहे. आपले तरुणही त्याला बळी पडतात हे दुर्दैव.


(लेखक मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे सदस्य आहेत.)