आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गर्भलिंगनिदान सक्ती; बाजारू व्यवस्थेला खतपाणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साधारणतः २० वर्षांपूर्वी गर्भलिंगनिदान किंवा लिंगाधारित गर्भपात बेकायदेशीर ठरवणारा कायदा अस्तित्वात आला; परंतु आता हा कायदा बदलून प्रत्येक महिलेने अनिवार्यपणे गर्भलिंग चाचणी करावी, गर्भवती आणि तिच्या पोटात मुलाचा की मुलीचा गर्भ आहे याची निश्चिती करून त्यासंदर्भातील माहिती रेकॉर्ड स्वरूपात सरकारी यंत्रणेकडे द्यावी. ज्यामुळे डॉक्टर्सना किंवा सोनोग्राफी सेंटर्सवर होणाऱ्या कायदेशीर कारवायांचा त्रास थांबेल, असा उद्देश प्रस्तावित बदलामागे दिसताे. यामुळे गर्भलिंग चाचणी करून स्त्री भ्रूणाचा बळी घेण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकेल. स्त्री भ्रूणहत्या अशा ढोबळ नावाने ओळखली जाणारी प्रक्रिया थांबवता यावी यासाठी नवी उपाययोजना शाेधल्याचा अाविर्भाव नुकताच केंद्रीय महिला व बालविकास मंत्री मनेका गांधी यांनी अाणला. स्त्री भ्रूणहत्येएेवजी ‘लिंगाधारित गर्भपात’ असेच खरे तर म्हणायला हवे.

स्त्री-पुरुष संख्येचे प्रमाण व्यस्त झाले. ०-६ वयोगटातील मुलींची संख्या अत्यल्प झाली, १९९१ मध्ये या वयोगटातील १००० मुलांमागे मुलींची संख्या ९४६ होती, तर २००१ मध्ये ती ९१३ व २०११ मध्ये ८८३ पर्यंत घसरली. मुलींची घटणारी संख्या हा सामाजिक चिंतेचा विषय आहेच; पण त्याला अाळा घालण्याची गरज अाहे. स्त्रियांचा पुनरुत्पादन हक्क (रिप्रॉडक्टिव्ह राइट) केवळ कुणाला तरी जन्म देण्याशी संबंधित नसून तिला गर्भवती व्हायचे आहे का, तिला बाळाला जन्म द्यायचा आहे का? कुठल्या पद्धतीने द्यायचा आहे? तसेच तिला गर्भपात करावयाचा आहे काय? येथपर्यंत विस्तारित आहे.
मुळात सोनोग्राफीच्या तंत्रामागे निश्चित वैज्ञानिक कारणे आहेत. गर्भाची वाढ नीट होते आहे का? काही शारीरिक उणिवा, व्यंगे आहेत का? गर्भाची वाढ निकोप हाेत नसेल तर गराेदर स्त्रीच्या जीविताला धोका आहे का? अशा अनेक कारणांसाठी सोनोग्राफीचे तंत्रज्ञान अत्यंत लाभदायी म्हणून जगमान्य झाले. सोनोग्राफीचा मूळ उद्देश कधीच गर्भाचे लिंग स्त्री आहे की पुरुष हे ओळखणे हा नव्हता. वैद्यकीय व्यवसायातील काही डॉक्टर व नर्सेसनी सोनोग्राफीचा दुरुपयोग करून अनेक अमानुष कृत्ये केली.

गर्भावस्थेत व्यंग शाेधून काढण्यासाठी प्रसूतिपूर्व (प्री-नॅटल) आणि गर्भधारणापूर्व (प्री-कन्सेप्शन) निदान पद्धती खरे तर सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा शास्त्रीय शाेध आहे; परंतु पुत्रलालसा, मुलींबद्दल भेदभावाची भावना या सर्वांची कीड लागलेल्या समाजात सोनोग्राफीचे तंत्र स्त्रियांच्या अस्तित्वाला मारक ठरू लागले. आजच्या प्रस्तावित बदलातून मनेका गांधी एक प्रकारे सोनोग्राफी तंत्रज्ञानाच्या वापराचा विषयच नसलेल्या प्रक्रियेला कायदेशीर करू पाहत आहेत. मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेग्नन्सी अॅक्टनुसार सध्या गर्भधारणेनंतर २० आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याचा कायदेशीर हक्क स्त्रीला देण्यात अालेला आहे; ही २० आठवड्यांची मुदत २६ आठवडे आणि त्यापेक्षा अधिक करावी या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. जर संतती नियमनासंदर्भातील उपायांच्या वापरात काही चूक झाल्यास किंवा अशा संतती नियमन संसाधनांना साधारणतः ९३ टक्के सुरक्षितता असते, असे मान्य केले तर त्यातून गर्भधारणेची शक्यता लक्षात घेता अाणि अशी अनपेक्षित गर्भधारणा स्त्रीला नको असेल तसेच लग्नापूर्वी झालेली गर्भधारणा तिला नको असेल किंवा बाळाला जन्म देणे तिला आर्थिकदृष्ट्या शक्य नसेल, तर अशा परिस्थितीत गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा स्त्रीचा हक्क काढून घेण्याची प्रक्रिया चुकीचीच ठरणार आहे. गर्भपात हा स्त्रीचा कायदेशीर अधिकार आहे. हा हक्क गर्भाचे लिंग स्त्री आहे की पुरुष यावर नव्हे, तर तिला आई व्हायचे आहे की नाही यावर अवलंबून आहे. मुलाचा किंवा मुलीचा गर्भ असल्याची नाेंद सरकारदप्तरी करणे आणि मुलीचा गर्भ असेल अाणि स्त्रीला इतर कारणांनी गर्भपात करायचा असेल तर तिचा हक्क नाकारणे म्हणजे तिचा निर्णय घेण्याचा अधिकार काढून घेणे, तसेच मानवी हक्कांवर आधारित आरोग्याचाही हक्क नाकारल्यासारखे ठरेल याची जाणीव मनेका गांधी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ठेवायला हवी.

आधीच ज्या कुटुंबात मुलगी ‘नकाेशी’ ठरते तिथे गर्भलिंग निदानाची इच्छा असलेले पुरुष आणि तंत्रज्ञानाचा गैरफायदा करून देणारे डॉक्टर यांना क्लीन चिट देऊन स्त्रीचेच गुन्हेगारीकरण करण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित बदलातून वाढण्याची भीती आहे. शिवाय सोनोग्राफीचा बाजारू वापर करणाऱ्यांसाठी एक नवी दुकानदारी सुरू होऊ शकते. विविध प्रकारच्या कौटुंबिक हिंसेची बळी ठरणारी स्त्री आता काही डॉक्टर व पुरुषप्रधानता जपणाऱ्यांच्या कायम पहाऱ्याखाली राहणार का? हा प्रश्न मानवी हक्कांशी व सामाजिक न्यायाशी संबंधित आहे. दरम्यान, मनेका गांधींनी सुचवलेली कल्पना त्यांनीच ‘अयोग्य’ असल्याचे मान्य केल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत.
(लेखिका या मानवी हक्क विश्लेषक आहेत. )
email : ramasarode@gmail.com