आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारागृहांतील कारनामे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

दहशतवादी कृत्यात सहभाग व हेरगिरी केल्याच्या कथित आरोपावरून फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेला भारतीय नागरिक सरबजितसिंग याची लाहोरमधील कोटलखपत तुरुंगात पाकिस्तानी कैद्यांनी जबर मारहाण करून हत्या केली. जानेवारी 2013 मध्ये अशाच प्रकारे भारतीय कैदी चमेलसिंग यालाही कैद्याने मारहाण केल्यामुळे लाहोरच्या जीना हॉस्पिटलमध्ये त्याचा मृत्यू झाला. जम्मूच्या कोटबलावल तुरुंगात झालेल्या मारहाणीत पाकिस्तानी नागरिक सनाउल्लाह हा मरण पावला. सरबजित, चमेलिसिंग, सनाउल्लाहच्या निमित्ताने भारतीय कैदी व पाकिस्तानी कैदी, हिंदू व मुसलमान असे राजकारणासाठी सोयीचे चित्र उभारूनच चर्चा रंगताना दिसल्या. 25 एप्रिल 2013 रोजी भारतीय परराष्‍ट्र खात्याने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानच्या तुरुंगामध्ये भारतातील 254 नागरिक कैदी म्हणून आहेत. परदेशातील अनेक तुरुंगांमध्ये भारतीय कैद्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

परदेशांतील तुरुंगांमध्ये सध्या 6569 भारतीयांना डांबण्यात आलेले आहे. पाकिस्तानातील कोटलखपत जेलमध्ये 1800 कैद्यांनाच ठेवण्याची व्यवस्था आहे व तेथे 6000पेक्षा जास्त कैदी कोंबले आहेत. या कारागृहात डांबलेल्या 36 भारतीयांपैकी 20 जण हे मानसिक विकाराने ग्रस्त आहेत. भारत व पाकिस्तानमध्ये परस्परांच्या कैदेत असलेल्या नागरिकांच्या हस्तांतरणाबाबत दोन्ही देशांदरम्यान सतत चर्चा होते. पण त्यातून काही ठोस निर्णय पुढे येत नाही. अशीच स्थिती राहिली तर या कैद्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दाही ऐरणीवर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पाकिस्तानच्या जेल मॅन्युअलनुसार फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांना एकटे ठेवावे लागते, ज्याला ते ‘चुक्की’ असे म्हणतात. पण फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या तीन ते चार कैद्यांना तुरुंगात जागा कमी असल्याने एकत्र ठेवण्यात आले होते, अशी माहिती पुढे आली आहे. म्हणजे प्रिझन मॅन्युअलचेही पाकिस्तानमध्ये उल्लंघन करण्यात आल्याचे दिसते. मात्र, त्यावरून भारतात आपण प्रिझन मॅन्युअलची नीट अंमलबजावणी करतो असा याचा अर्थ होत नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल. आपली मुलगी स्वपनदीप व तिचा नवरा यांना भेटण्याची शेवटची इच्छा सरबजितने व्यक्त केली होती. त्याच्या घरच्यांना पाकिस्तानात भेटण्यासाठी व्हिसा मिळवून द्यावा, अशी विनंती त्याने भारत सरकारला केली होती. त्याचप्रमाणे भारतातील पाकिस्तानी कैद्यांना त्यांच्या नातेवाइकांना भेटण्याची परवानगी केंद्र सरकारने देणे आवश्यक आहे. मात्र, या तरतुदींचे पालन फारसे होताना दिसत नाही.भारत व पाकिस्तानच्या गृहसचिवांनी मार्च 2011 मध्ये एक करार करून नागरी कैदी, मच्छीमार कैदी यापैकी ज्यांनी शिक्षा पूर्ण केली व ज्यांचे राष्‍ट्रीयत्व सिद्ध झाले आहे अशांना सोडण्यात येईल, असे ठरवले.

नवी दिल्ली व इस्लामाबादमधून अशा कैद्यांच्या याद्या जुलै 2011 मध्ये तयार करण्यात आल्या. या याद्यांची देवाणघेवाण होऊनही त्यावर अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. कोस्ट गार्ड्स ऑफ इंडिया आणि पाकिस्तान मॅरिटाइम सिक्युरिटी एजन्सीज यांच्यामध्ये नियमितपणे कैद्यांच्या देवाणघेवाणीबद्दल अशा चर्चा सुरू असतात, पण राजकारणाच्या विविध बदलत्या संदर्भानुसार अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा वाढत राहतो. आंतरराष्‍ट्रीय गुन्ह्यांचा तपास आणि खटला चालवण्याची पद्धती ही संक्रमित न्यायप्रक्रियेचा मूलभूत भाग समजली जाते. पण त्यासाठी आंतरराष्‍ट्रीय जबाबदाºयांची बांधिलकी स्वीकारणारे करार हा एकच आधार आज उपलब्ध आहे.


निष्पाप आणि गुन्हेगारीशी संबंधित नसलेल्या सामान्य लोकांना केवळ संशयाच्या आधारे किंवा शत्रूराष्‍ट्राचे नागरिक आहेत म्हणून अटक करणे, त्यांच्या छळ करणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन ठरते. जाहीर युद्ध नसले तरी हा प्रकार छुप्या व सातत्याने युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण करण्याचाच भाग असतो. आंतरराष्‍ट्रीय कायद्यानुसार ‘युद्धासंदर्भातील कायदे’ शत्रूराष्‍ट्रावर एखाद्या राष्‍ट्राने बळाचा वापर केव्हा व किती करावा यासंदर्भातील मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीत सामान्य माणसांची हेळसांड होऊ नये याबाबतही नियम करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. हेग कनव्हेन्शन 1907 या बाबतीच मैलाचा दगड आहे. त्यानंतर आलेले जिनेव्हा कनव्हेन्शन 1929 युद्धकैद्यांबाबत स्पष्ट तरतुदी मांडणारे आहे. पुन्हा नवीन स्वरूपातील जिनेव्हा कनव्हेन्शन 1949 युद्धासंदर्भातील नियम अधिक व्यापक करणारे आहे. 2002मध्ये रोम स्टॅच्युटनुसार आंतरराष्‍ट्रीय फौजदारी न्यायालय (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट) हेग, जिनेव्हा येथे स्थापन झाले. वंशसंहार, युद्धखोरी व त्या संदर्भातील गुन्हे, माणुसकीविरोधातील गुन्हे अशी प्रकरणे आंतरराष्‍ट्रीय फौजदारी न्यायालयात चालवली जातात. भारतासह आशियातील अनेक देशांनी अजूनही आंतरराष्‍ट्रीय फौजदारी न्यायालयासंदर्भातील करार मान्य केलेला नाही. त्यामुळे सरबजितप्रमाणे असलेल्या अनेक प्रकरणांबाबत आंतरराष्‍ट्रीय स्तरावर न्यायाची मागणी करणे भारताला शक्य नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी आंतरराष्‍ट्रीय फौजदारी न्यायालय (इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट) संदर्भातील करारावर सही करण्यास नकार दिला. कारण गुजरातचे प्रकरण तेथे जाईल ही भीती त्यांना होती.


आंतरराष्‍ट्रीय स्तरावर युद्धकैद्यासंबंधी अनेक ठराव संमत करण्यात आले आहेत. त्यातील प्रचलित असणाºया काही नियमांचा विचार केला जायला हवा. 1949 मध्ये जिनिव्हा करारांतर्गत ‘ट्रिटमेंट टू प्रिझनर्स आॅफ वॉर’ या मुद्द्याचा समावेश करण्यात आला. त्यात युद्धकैदी कोणाला म्हणावे, त्यांना कशी वागणूक द्यावी, यासंदर्भात काही नियम ठरवण्यात आले. त्यावर 200 राष्‍ट्रानी सह्या केल्या. यातील नियमांनुसार सैन्य दलाचे अधिकारी, सैनिक वा सेनेशी संबंधित असणाºयांना युद्धकैदी म्हणून पकडल्यास कोणत्याही देशाचे असले तरी त्यांना माणुसकीची वागणूक दिली जावी, असे म्हटले आहे. शक्तीचा वापर करून त्यांचे जीवन धोक्यात येईल असे कृत्य केले जाऊ नये. युद्धकैद्यांचे कोणतेही अवयव कापले जाऊ नयेत. वैज्ञानिक किंवा वैद्यकीय प्रयोगासाठी कैद्यांच्या शरीरांचा वापर केला जाऊ नये. या कैद्यांना सार्वजनिक स्वरूपात अपमान होईल अशी वागणूक देता कामा नये. युद्धकैद्यांचे राष्‍ट्रीयत्व, वर्ण, आर्थिक परिस्थिती या आधारे भेदभाव केला जाऊ नये तसेच त्यांचा छळवादही केला जाऊ नये. या कैद्यांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे नेताना वैयक्तिक सुरक्षेची हमी दिली जायला हवी. त्यांना कुठे ठेवले आहे याची कल्पना त्या त्या देशातील सरकारला दिली जायला हवी. या कैद्यांना योग्य त्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. माणुसकीच्या नात्याने त्यांचा विचार केला जायला हवा, असेही या नियमावलीत म्हटले आहे. त्याचबरोबर सामान्य नागरिकांना युद्धकैदी म्हणून पकडल्यास नागरी वस्तीत ठेवावे, महिला आणि मुलांना युद्धकैदी म्हणून अटक केली असेल तर त्यांचा लैंगिक छळ किंवा लैंगिक शोषण होणार नाही याची काळजी घेतली जावी, असेही म्हटले आहे. या नियमांचा भंग केल्याची तक्रार आल्यास चौकशीअंती त्या देशाकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानभरपाई घेतली जाते आणि ती रक्कम मरण पावलेल्या, जखमी झालेल्या वा यातना भोगणा-या युद्धकैद्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाते. असे असताना विनाकारण एखाद्याला युद्धकैदी म्हणून अटक करणे, त्याच्यावर खोटा खटला दाखल करणे, त्यांच्या सुरक्षिततेची पुरेशी व्यवस्था नसणे, असे प्रकार होत असतील तर ती गंभीर आणि चिंताजनक बाब आहे. मुख्य प्रश्न आहे तो भारत- पाकिस्तानने एकमेकांना बहाल केलेले ‘शत्रू चारित्र्य’ (एनिमी कॅरेक्टर) आणि या प्रक्रियेला वाढवणारे राजकीय लोक. संयुक्त राष्‍ट्रसंघाने अस्तित्वात आणलेले विविध करारनामे, ठराव आणि आंतरराष्‍ट्रीय नियम स्वीकारणे आणि पाळणे एक शांततापूर्ण सहअस्तित्वाचे संबंध प्रस्थापित करण्याची सुरुवात असू शकेल.